काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा फागुनमा मात्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । 

राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार माघ अन्तिम सातासम्म मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरिए पनि आवश्यक तयारीका लागि समय अपुग हुने देखिएकोले फागुन पहिलो साता पुग्ने भएको हो । 

अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि आवश्यक अध्ययन तथा रिसर्चको काम हालसालैबाट मात्र सुरु भएको छ । 'त्यसकारण माघ अन्तिम सातासम्म अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने प्रयास सफल हुने अवस्था देखिएन ।' एक कार्यकारी निर्देशकले भनेः-'अहिले हामीले फागुन पहिलो साताको टार्गेट लिएर काम अगाडि बढाएका छौ ।' 

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल बैंकर्स संघले उठाएका विभिन्न मागहरुमा अधिकतम लचकता अपनाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामै सकेसम्म सम्बोधन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । 

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा स्प्रेड दरको विषयमा बोल्ने संभावना न्यून रहेको ती अधिकारीले बताए । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकहरुले असार मसान्तसम्म स्प्रेड दरलाई ४.४ प्रतिशतमा सीमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा घटेको भन्दै बैंकर्स संघले यसमा केही हेरिदिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, यो विषयमा राष्ट्रबैंक लचक हुने अवस्था नरहेको ती अधिकारी दाबी गर्छन् । 

बरु, पछिल्लो समय सबै खालको कर्जा लिँदा करचुक्ता अनिवार्य गरिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा यो व्यवस्थाबाट भएको प्रभाव नकारात्मक देखिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रबैंकले यसमा भने केही लचक नीति अपनाउने तयारी गरेको छ । जसअनुसार साना तथा मझौला खालका व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत कर्जा लिनेहरुको हकमा निश्चित सीमासम्मको कर्जामा तत्काल करचुक्ता नचाहिने व्यवस्था हुनसक्नेछ।

यस्तै, सबै खालका कर्जा लिँदा कर चुक्ता चाहिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केही निश्चित समयसीमा समेत दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा राष्ट्रबैंकमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ । 

यस्तै, बैंकर्स संघले मागेजस्तो ऋणपत्र अनिवार्य निश्कासन गर्ने मुद्धामा पुनरविचारका लागि समेत राष्ट्रबैंकका अधिकारी छलफलमा जुटेका छन् ।

‘मिडियामा आएको समाचारको भरमा बैंकर्स संघको मागको विषयमा छलफल त भएको छ, तर लिखित रुपमा यो विषयमा अर्थमन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि मात्र बाँकी कुराको निश्कर्ष आउनेछ ।’ ती अधिकारीले भने–‘मिडिया भनिएजस्तो अर्थले हामीलाई पत्र पठाएको छैन ।’

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थले निर्देशन दिएको खण्डमा राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरु गाडी कर्जाको सीमा बढाउने विषयमा समेत सकारात्मक देखिएका छन् । हालको ५० प्रतिशतका सीमालाई बढाएर ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने गाडी व्यवसायीहरुको मागको पनि केही न केही सम्बोधन हुनसक्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।