मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? यसो भन्छन् सेयर बजारका सरोकारवाला Bizshala -

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दैछ । यसका लागि राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभागले आवश्यक तयारी समेत सुरु गरिसकेको छ ।

आवश्यक पूर्व तयारीकै रुपमा नेपाल राष्ट्रबैंकले सरोकारवालाहरुसँग मौद्रिक नीतिमा हुनसक्ने वा गर्नुपर्ने संसोधन वा नयाँ केही व्यवस्थाको विषयमा सुझाव लिने उद्देश्यले बुधबार होटल र्याडिसनमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गर्यो ।

सो कार्यक्रममा देशका बैंकर, उद्योगी व्यवसायी लगायतको सहभागिता थियो ।

सेयर बजारमा बुल रन चलिरहेको समयमा लगानीकर्ताहरुको उपस्थिति भने सो कार्यक्रममा निकै नगण्य थियो । बढिरहेको बजारमा कारोबार समयमै अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएकोले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । कतिपयले सेयर बजारसँग सम्बद्ध पक्षहरुको यसपटकको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि कुनै सुझाव नै छैनन् कि क्या हो ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका देखियो । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । सेयर बजारसँग जोडिएका लगानीकर्ता, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर लगायतले समेत मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा कतिपय व्यवस्था संसोधन हुनुपर्ने विषय बिजशालामार्फत उठाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुले उठाएका गम्भीर विषयहरुलाई सुझावको रुपमा ग्रहण गरी मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा सामेल गर्न समेत केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्न जुटेको राष्ट्रबैंकलाई कसले के सुझाव दिएका छन् त ? हेरौं उनीहरुकै भाषामा:

भरत रानाभाट(अध्यक्ष)-स्टक ब्रोकर्स एशोसिएसन अफ नेपाल
बिग मर्जरबारे धेरै हल्ला मात्र भएकाले अब राष्ट्र बैंकले नीति नै बनाउँदा राम्रो होला । मर्जर बारे राष्ट्र बैंकको नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन चाहन्छु ।

सन्तोष मैनाली, सेक्यूर्ड सेक्युरिटीज प्रालि
सेयर मार्जिन ६ महिनाको औसत मूल्यका आधारमाभन्दा पनि सेयर लगानीकर्ताको जोखिमका आधारमा बैंकहरुले बजारमूल्यको ६५ प्रतिशत मार्जिन राखी सेयर कर्जाको व्यवस्था भए बजारलाई टेवा पुग्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेप्सेमा रहेको सेयर स्वामित्व ब्रोकरलगायतकाले सानो पूँजीलाई पनि समेट्ने गरी किन्न पाउने मापदण्ड संसोधन गर्न आग्रह गर्दछु ।

राजकुमार तिमिल्सिना–भिजन सेक्युरिटीज प्रालि
सेयर खरिदबिक्री प्रयोजनका निम्ति अनलाइन फण्ड ट्रान्सफर खुल्ला गर्न राष्ट्र बैंकसँग जोडदार रुपमा माग गर्दछु । कनेक्ट आइपीएसबाट कारोबार सीमाको बन्देज खुला भइदिए नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली थप प्रभावकारी हुने थियो ।

श्रीजेश घिमिरे(सीइओ)-एनएमबी क्यापिटल
ब्याजदर स्थिरता र ब्याजदर करिडोरको प्रावधान कडाइका साथ राष्ट्र बैंकले लागू गराउन र बचत सिर्जना तथा तरलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जोड दिन चाहन्छु ।

परमेश्वरभक्त मल्ल, मल्ल एण्ड मल्ल स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालि
ब्याजदर सिङ्गल डिजिटमा ल्याउन र सेयर मार्जिनको कर्जा ७० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्छु ।

छोटेलाल रौनियार(अध्यक्ष)-नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एजीएम आर्थिक वर्ष समाप्तिको ६ महिनाभित्र अनिवार्य हुनुपर्ने नियमलाई राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ लागू गर्न सुझाव छ ।
बोनस सेयरमा कर तिर्नुपर्ने झण्झट नदिन तथा बोनस वा नगद लाभांशमै करलाई समायोजन गरी नेट लाभांश दिने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्दछु ।
बैंकले ब्रोकर लाइसेन्स पाए इन्साइडर ट्रेडिङ हुने भन्ने अफवाह मात्र हो । हाल सेयर दलालहरुले पनि इन्साइडर ट्रेडिङ खुलेआम गरिरहेका छन् । त्यसैले अविलम्ब बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिन चाहन्छु ।
मर्जर अवधिभर सेयर कारोबार खुल्ने व्यवस्था प्रारम्भ गर्न आग्रह गर्दछु ।

ताराप्रसाद फुल्लेल(उपाध्यक्ष)-सेयर लगानीकर्ता संघ
ब्याजदर घटाउन र सेयर मार्जिन सीमा ७० प्रतिशत पुर्याउन जोडदार रुपमा माग गर्दछु । अध्ययन समितिले सुझाएका ५८ बुँदे सुझावमध्ये बाँकी काम राष्ट्र बैंकले अक्षरशः पालना र सम्बोधन गर्न सुझाउँछु ।

हरि ढकाल(अध्यक्ष)-दबाब समूह

सेयर कर्जाको ब्याजदर अन्य बिजनेस लोनमा झैं समान बनाउन र मार्जिनको सीमा ८० प्रतिशत हुुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका एजीएम समयमै सम्पन्न गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले डण्डा चलाउन आवश्यक छ । मर्जरका क्रममा लगानीकर्ताहरुको लामो समयसम्म सम्पत्तिको लक हुने भएकाले मर्जर अवधि तोक्ने प्रावधान र मर्जर छिटो सक्ने प्रणालीको व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको न्युनता र बित्त बजारमा तलरलताको अभावसँगै बढ्दो ब्याज दर र सेयर निश्काशन तथा आपुर्तिमा भएको बृद्धिले अहिले सेयर मूल्य प्रभावित भएको छ ।
नेपालको पूँजी बजार सतही रुपमा रहनुका साथै यसको दायरा संकुचित छ, । पूँजी बजारमार्फत ठूलो लगानी परिचालन गर्न संस्थागत र नीतिगत सुधारको आबश्यकता देखिएको छ । यस बिषयमा हाम्रो संघले उठाएका कुराहरु निम्न बमोजिछन् ।

राधा पोखरेल(अध्यक्ष)-नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ

सेयर लोनमा लगाइएको चर्को बैंक ब्याज घटाईनु पर्छ ।
सेयर धितो कर्जाको सिमा ६५ बाट ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्छ ।
सबै लगानीकर्ताको हातमा सर्बसुलभ तरिकाले अनलाइन कारोबार प्रणाली पुर्याइनुपर्छ ।
ब्रोकरहरुको शाखालाई अझ व्यापक बनाइनुपर्छ ।
सेयर शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम देशव्यापी बनाइनुपर्छ ।
बजेटमार्फत गैरआवासिय नेपाली संघलाई नेपालको पूँजी बजारमा लगानी गर्ने दायरा फराकिलो बनाइन्छ भनिएको छ, त्यसलाई यथाशक्य कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति आउनुपर्छ ।
सेयर बजारमा महिला सहभागिता बढाउन घर जग्गा कारोबारमा जसरी छुट दिने व्यबस्था गरिएको छ, त्यसैगरी सेयर कारोबारमा पनि महिलालाई छुट दिने व्यबस्था गर्नु पर्छ ।
पूँजीबजारमा अधिक सप्लाई सोस्ने संयन्त्र भएन त्यसैले बजारमा रहेका ठूला–ठूला कोषहर जस्तै (नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सैनिक कल्याणकारी कोष ) लगायतका कोषहरुलाई बजार निर्माताको रुपमा भित्र्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
समयमा बार्षिक साधारण सभा नगर्ने कम्पनीका संचालकहरुलाई ऐन नै संसोधन गरी कडा जरिवानाको ब्यबस्था गर्नु पर्छ ।
बैंकहरूले लगानीयोग्य पूँजीको कृत्रिम भुत देखाई बेलाबेलामा सेयर बजारमा चलखेल गर्ने वातावरणको अन्त हुनुपर्छ ।
बैंकहरुमा रहेको तरलताको कारण बजारमा नकारात्मक असर परेको छ । त्यसैले बैंकहरुको सीसीडी रेसियो केही समयलाई भए पनि ८५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ ।
वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै भए पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत क्रस होल्डिङको ब्यबस्था गरिनुपर्छ ।
सेयर धितो मूल्याङ्कनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
जसरी बैंकहरुमा बिग मर्जरको होड चलाईएको छ, त्यसैगरी च्याउसरी खोल्न लाईसेन्स बितरण गरिएका लघुवित्तलाई समेत बिग मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । नयाँ लाईसेन्स बितरणत त ठ्याम्मै रोक्नै पर्छ ।