– अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । सेयर बजारमा दैनिक नयाँ–नयाँ रेकर्डहरु कायम भइरहेका छन्। बढ्दो बजारमा लगानीकर्ताहरु एकातिर सक्रिय रुपमा कारोबार गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर नियामकबाट बेला–बेला चालिने कदमबाट सशंकित पनि हुँदै आएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ। तर बजेटमा पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि अपेक्षा गरिएजस्तो नीतिहरु आउन भने सकेनन्। यहीकारण अब लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा छन्। 

हरेक वर्ष बजेटपछि समग्र देशको मुद्रास्फीति तथा महँगीलाई विभिन्न मौद्रिक औजारमार्फत नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले एक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ। त्यसलाई नै मौद्रिक नीति भनेर बुझिन्छ।  

पुँजीबजार छोटो समयमै ११०० को विन्दुबाट २९०० को विन्दुमा पुगेको छ। यो हिसाबले हेर्दा बजार निकै बढेको देखिन्छ। तर यथार्थमा केही कम्पनीमात्रै बढेका छन्। अझै बैंकका सेयरमूल्य धेरै माथि गएको देखिन्न। 

अब रह्यो बजार यत्रो बढेको छ, के नियामक निकायले  कडाइ गर्लान् ? भन्ने विषय। बेला–बेलामा नियामकले केही नियम तथा कानुन पनि ल्याएका छन्। जस्तै– बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानी मात्रै गर्न दिने र १२० दिनको सट्टा १८० दिनको हिसाबले सेयर धितो कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने। 

यी र यस्तै नियमले पनि पुँजी बजारमा झनै ‘आगोमा तेल हाले’ जसरी बढ्न थालेपछि अब पक्कै पनि नियामक निकायहरुले केही न केही सोच्न सक्छन् भनेर अनुमान गर्नेको जमात पनि बजारमा छ। 

केही साताभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ। मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत झार्ने तयारी भइरहेको बजारमा हल्ला चलेको छ। तर, यो हल्लालाई चलखेल गर्नेहरुको हतियारको रुपमा समेत बुझिएको छ । तर जानकारहरु भने हल्ला चलाइएझै नीति आए पनि त्यसले बजारमा ठूलो प्रभाव नपार्ने दाबी गर्छन् । 

बजार जानकार गोविन्दप्रसाद घिमिरे सेयर धितो कर्जाको सीमा घट्दैमा बजारलाई केही पनि फरक नपर्ने बताउँछन्। ‘बरु ब्रोकरलाई सेटलमेन्टका लागि सस्तो ब्याजमा बिना धितो दिइने कर्जामा हेरफेर गरियो भने बजारमा असर पर्नसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तै बैंकको कोर क्यापिटलको विषयले बजारमा प्रभाव पर्न सक्छ।’

बेला–बेलामा नियम निकायले समयसापेक्ष कदम चाल्नैपर्ने घिमिरेको भनाइ छ। ‘उचित कदम चालेर वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको सेयरभाउ उचालिनबाट रोक्नुपर्छ, आमसर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित बनाउनुपर्छ’, उनले भने। 

बजार विश्लेषक हेमन्त बस्याल खासगरी मौद्रिक नीति भनेको मुद्रा बजारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याइने गरिएको बताउँछन्। ‘मेरो विचारमा राष्ट्र बैंकले नीति निर्माण गर्दा कुन क्षेत्रमा ऋण गएको छ भनेर हेर्छ’, उनले भने, ‘त्यस्तो ऋण यदि अस्वभाविक रुपमा बढ्यो भने नियन्त्रण गर्छ। यसले सिस्टमेटिक रिस्क कस्तो छ भनेर त हेर्छ नै।’

यदि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जाको सीमा घटाइयो भने पुँजी बजारमा खासै असर नपर्ने बस्यालको पनि भनाइ छ। ‘लगानी भइसकेको कर्जालाई त्यसले असर पार्दैन किनकि सेयरको मूल्य बढेको छ’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ ऋण लिनेभन्दा तिर्ने बढी छन्।’ 

बस्याल अहिले नै राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिन्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘किनकि यो भनेको राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारीको क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ’, उनले भने। 

बस्यालले सेयर धितो कर्जाको सीमा घटाउनुभन्दा पनि सम्पत्ति (सेयर)को क्वालिटी र क्रेडिटको क्वालिटी (ऋण लिनेको क्षमता) अथवा कोल्याट्रलको अवस्था हेरेर ऋण दिने गरी नियन्त्रण गरेमा दिगो पन हुन सक्ने सुझाव दिन्छन्।

‘कर्जाको सीमा तल–माथि गर्ने काम राष्ट्रबैंकजस्तो नियामकले गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्न’, उनले भने।