– अर्जुन तिमिल्सिना 

काठमाण्डौ । सेयर बजारले बियरिस यात्रा तय गरेको २ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। उच्च विन्दुबाट लगानीकर्ताले झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ सम्पति गुमाइसकेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिपछि मात्रै २५० अंकले सेयर बजार खस्दा लगानीकर्ताले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो समय डिमान्डभन्दा सप्लाई बढी आउँदा बजारले गति लिन सकेको छैन। 

धमाधम प्रिमियममा जारी आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी हुनुले बजारमा सप्लाई बढाइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि उठाउने आन्तरिक ऋणले पनि सेयर बजारबाट पैसा बाहिरिरहेको छ। नयाँ पैसा बजारमा आउन सकेको छैन। 

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डले २२ अर्ब ३७  करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको थियो। यसले दोस्रो बजारमा सेयरको आपूर्ति बढ्दा धेरै कम्पनीको सेयर २०० तल र केही कम्पनीको सेयर १०० रुपैयाँको हाराहारीमै आएका छन्। लगानीकर्ताले सेयर बजारमा आईपीओको बाढी बगेको तर माग सिर्जना हुने काम धितोपत्र बोर्डले नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। 

अझै हकप्रद र आईपीओ १० अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर दोस्रो बजारमा आउने तरखरमा छन्। 

एकतिर प्रिमियमसहितका आईपीओ र हकप्रदको बाढी आएको बेला अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न माध्यमबाट उच्च ब्याजदरमा सरकारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो त्रैमाससम्म राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक ऋणपत्र बिक्रीबाट ५५ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट तान्ने योजना गरेको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले उच्च ब्याजदरमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। यसरी  उच्च ब्याजदरमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र बजार घटेको बेला सेयर बेचेर सुरक्षित लगानीका रुपमा  लगानीकर्ताले सरकारी ऋणपत्रहरु रोजेको हुन सक्ने बजार जानकारहरुको मत छ। 

अर्कोतिर बैंकहरुले खुलेर लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरु ट्रेजरी बिलमा आकर्षित हुनुको विकल्प नरहेको पनि जानकारहरु बताउँछन्। ‘यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजारमा परेको छ’, उनीहरु भन्छन्।

गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म विभिन्न कम्पनीले करिब १६ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद सेयर ल्याउने अनुमति पाएका छन्। जसअनुसार अपी पावरले डेढ अर्ब रुपैयाँ, अपर तामाकोशीले १० अर्ब, अरुण काबेलीले १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, सिनर्जी पावरले ४० करोड रुपैयाँ, राधी पावर, ९५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, हिमाल दोलाखा हाइड्रोपावरले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नेसनल हाइड्रोपावरले ८२ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको हकप्रद ल्याउने अनुमति पाएका छन्। 

अझै धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा विभिन्न कम्पनीको करिब ७ अर्ब रुपैयाँबरारबरको हकप्रद सेयर अनुमतिको पर्खाइमा छन्। 

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा कुल ४२ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको आईपीओ ल्याउने अनुमति दिएको थियो। जसअन्तर्गत ३५ वटा जलविद्युत कम्पनीको मात्रै आईपीओ रहेका छन्। 

त्यस्तै सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, मान्डु हाइड्रो कम्पनी, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, भगवती जलविद्युत् कम्पनी, अप्पर लोहरे खोला र घोराही सिमेन्टले प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने अनुमति पाएका थिए। 

हाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइमा अझै विभिन्न जलविद्युत कम्पनी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र कान्तिपुर टेलिभिजन गरेर विभिन्न १३ वटा कम्पनीको कुल २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको आईपीओ अनुमति पर्खाइमा छन्।