काठमाण्डौ । साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको आइपीओमा मागेभन्दा निकै धेरै आवेदन परेको छ । रसुवागढीको भन्दा साञ्जेनको आइपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी देखिएको छ । 

आइपीओमा आवेदन दिने चौथो दिन मंगलबार साँझसम्मको आँकडाअनुसार साञ्जेनको आइपीओ २.५१ गुणा र रसुवागढीको आइपीओ १.६८ गुणाले ओभरसब्सक्राइब्ड भएको हो । 

साञ्जेनको आइपीओमा आइपीओ निश्कासन भएको चौथो(अन्तिम दिन) मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म कुल २ लाख ६३ हजार ५२४ जनाले १ करोड २५ लाख ४० हजार ८२० कित्ता खरीदका लागि आवेदन दिएका छन् । 

साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमीटेडले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको ५४ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर निश्कासन गरेको छ । कुल निश्कासितमध्ये २ लाख १९ हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीका लागि, २ लाख ७३ हजार ७५० कित्ता म्युचुअल फण्डहरुका लागि र बाँकी रहेको ४९ लाख ८२ हजार २५० कित्ता सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित गरिएको छ । 

यस्तै, रसुवागढीको आइपीओमा मागेभन्दा १.६८ गुणा बढी आवेदन परेको छ । 

यो कम्पनीको आइपीओमा २ लाख ६६ हजार १९६ जनाले १ करोड ९७ लाख ५२ हजार ९०० कित्ता खरीदका लागि आवेदन दिएका छन् । 

यो कम्पनीले पनि १०० रुपैयाँ अंकित दरले १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको  १ करोड २ लाख ६३ हजार १५० कित्ता आइपीओ निश्कासन गर्नेछ । कुल निश्कासन हुने कित्तामध्ये ४ लाख १० हजार ५२६ कम्पनीका कर्मचारीका लागि, ५ लाख १३ हजार १५७ म्युचुअल फण्डहरुका लागि र बाँकी रहेको ९३ लाख ३९ हजार ४६७ कित्ता सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित गरिएको छ । 

साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमीटेड र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमीटेडले शुक्रबार(बैशाख ६ गते)देखि सर्वसाधारणका लागि आइपीओ निश्कासन गरेका हुन् ।

साञ्जेनको आइपीओ निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानीकोष रहेको छ भने रसुवागढीको सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ । 

यी दुवै आयोजना कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका सहायक कम्पनी हुन् ।

साञ्जेनले ५७ मेगावाट क्षमताको तल्लो र माथिल्लो साञ्जेन गरी दुई आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको लागत रु सात अर्ब बढी रहेको छ ।

रसुवागढीले कूल १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना रसुवा जिल्लामा निर्माण गरिरहेको छ । 

कूल रु १३ अर्ब ६८ करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी तथा विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी ३ दशमलव ५ प्रतिशत एवं सञ्चयकर्ताको १९ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।

सरकारी निकायको लगानी रहेको र प्रति मेगावाट लागत निकै कम रहेका दुवै आयोजना लगानीका लागि योग्य छन् । यी दुई आयोजनामा जोखिम समेत अन्य जलविद्युत कम्पनीको तुलनामा कम रहेको छ ।