काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने बताएका छन्। 

केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको मंगलबार बसेको बैठकलाई भर्चुअल माध्यममार्फत सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले राजश्व चुहावटलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न तुरुन्त कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘राजश्व भनेको राष्ट्रको रगत पसिना हो। यो बगेर गइरहेको छ’, उनले भने, ‘यो हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यसको नियन्त्रणको कार्य आजको आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ।’ 

यसका लागि आवश्यक बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने पनि शर्माले बताए। 

राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘अपरेसन’ आवश्यक रहेको बताउँदै शर्माले यसलाई गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। यसका साथै सो अपरेसनका लागि विशेष टोली वा ‘टास्क फोर्स’ बनाइने पनि उनले जानकारी दिए। 

यससँगसँगै नीतिगत सुधारलाई पनि लिएर जानुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ थियो। यद्यपि हाल संसदबाट नीति निर्माण गर्न असहज भइरहेका बेला मन्त्रीस्तरीय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्भव भएसम्म नीतिगत परिवर्तन तथा सुधार गरिने उनले बताए। 

मन्त्री शर्माले कतिपय राजश्व चुहावट आम मानिसमा चेतना नहुँदा पनि भइरहेको औँल्याए। त्यसैले सचेतनामूलक सन्देश फैलाउन पनि आवश्यक रहेको उनले बताए। 

यसरी सन्देश फैलाएर सर्वसाधारणमा चेतना पैदा भई सम्पूर्ण निकाय, आमजनतालगायत सरोकारवाला सबै मिलेर राजश्व चुहावटविरुद्ध लागे ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने शर्माको भनाइ थियो। उनले नाकामा रहेका प्रहरी, कर्मचारीलगायतलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, द्रूत गतिमा संरचनागत तथा प्रविधिको विकास गर्नेलगायतका कार्यले पनि राजश्व चुहावटमा कमी ल्याउन सकिने बताए। 

पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिमार्फत राजश्व चुहावटका घटनाहरु बढेका छन्। क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका ‘अवैध’ कार्य भइरहेका छन्। यससँगै आय खर्चको गलत घोषणा गर्ने, कानुनको गलत व्याख्या गर्ने, नक्कली बीजक तथा अन्तशुल्क स्टिकरको प्रयोग गर्ने, भन्सारविन्दुको नजिकै गोदाम राखेर चोरी पैठारी गर्ने लगायतका प्रवृत्ति देखिँदै आएका छन्। त्यस्तै भन्सारबाट सुन, चाँदी, विद्युतीय सामग्री, पशु चौपाया, घरायसी मालवस्तुलगायतमा राजश्व चुहावट बढी हुने गरेको छ।