-डा.दिलनाथ दंगाल
पूर्ण वा अर्धसरकारी निकायका रूपमा मुनाफा तथा सेवा दुवै भावनाबाट प्रेरित भई देशमा स्थापना गरिएका कुनै पनि संस्थान, कम्पनि वा फर्महरूलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । सार्वजनिक संस्थान हुनका लागी ५१ प्रतिशत वा त्यस भन्दा बढी सरकारको स्वामित्व हुनु जरुरी हुन्छ । यस्ता संस्थानहरूले नागरिकलाई आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै नागरिकसामु सरकारको उद्यमशील उपस्थिति बोध गराउने गर्दछन् ।
विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १९३० को दशकमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा देखा परेको चरम आर्थिक संकट र दोस्रो विश्वयुद्धपछि कल्याणकारी राज्यको स्थापनाको आवश्यकता महशुस हुन थालेको एवं राज्यद्वारा नियन्त्रित योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको थालनी आदि बलिया आधारहरूले उन्नाइसौं शताब्दिको मध्यबाट विकास हुन थालेको समाजवादी आर्थिक संरचनाले सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गर्न सुरु भएको हो । त्यसैगरी, १९३० को दशकमा देखा परेको आर्थिक संकटपछि सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट अर्थशास्त्री किन्स र उनका समर्थकहरूले प्रतिपादन गरेको मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अंगालेका राष्ट्रहरूमा पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना हुन पुग्यो ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना पछि शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेको राज्यको साघँुरो दायित्वबाट यसको जिम्मेवारी विस्तार भई यी संस्थानहरूको माध्यमबाट जनतालाई राज्यको संलग्नता व्यवसायिक क्रियाकलाप र उद्यमशिलतासम्म पुर्याइएको यथार्थ रहेको छ । लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि यी सार्वजनिक संस्थानहरू कोशेढुङ्गा सावित हुन पुगेका उदाहरणहरू पनि छन् ।
निजी क्षेत्रको शोषणबाट उन्मुक्तिका लागि पनि यी संस्थानहरू विस्तार र संरक्षण हुनु पर्छ भन्ने तर्कहरू अगाडि आएका देखिन्छ । यस्ता संस्थानहरूले सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने, आर्थिक विकास गराउने, देशमा छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग गर्ने, औद्योगिक विकास गर्ने जस्ता उद्देश्यहरू राखेको हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अल्पविकशित देशमा द्रुततर आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने, प्राकृतिक साधनको उपयोग गर्ने, कृत्रिम अभावको न्यूनिकरण गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, आर्थिक योजनाको कार्यान्वयन गराउने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने, आयको असमान वितरण कम गर्ने, विकासका पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गराउने, क्षेत्रिय असन्तुलन घटाउने, विदेशी मुद्रा आयआर्जन गर्ने, आयत प्रतिस्थापन गर्ने, आर्थिक मन्दी नियन्त्रण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन् ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन जारी पछि विराटनगर जुटमिलको स्थापन भयो भने विशेष ऐनको जारी पछि वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो ।
त्यसैगरी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा पहिलो पञ्चवर्षिय योजना अवधि वि.सं. २०१३/०१८ मा यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूले स्थापना हुने अवसर प्राप्त गरे । यो क्रम दोस्रोदेखि छैठो योजना अवधिसम्म पनि कायमै रह्यो र सातौ योजना अवधिमा आइपुग्दा यिनीहरूको संख्या ६३ वटासम्म पुगेको थियो ।
विश्वमा सन् १९७९ मा बेलायत सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिस पेट्रोलियम नामक सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियाको सुरुवातसँगै निजीकरणको अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ र सन् १९८० देखि १९९२ का बीचमा मात्र संसारमा १५००० भन्दा बढी संस्थानहरू निजीकरण भए भने नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि थालनी गरियो र हालसम्म ३० संस्थान निजीकरण गरिएका छन् । निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको निजीकरणपछिको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । ३० वटा निजीकरण गरिएका संस्थानहरूमध्ये अहिले ११ वटा संस्थानहरू मात्र अस्तित्वमा छन् भने तीमध्ये पाँच मात्र नाफामा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समिक्षा २०७५ का अनुसार व्यवसायिक रूपमा संचालनमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा मात्र नाफामा छन् भने बाँकी ११ वटा घाटामा छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नाफामा संचालित संस्थानहरूको खुद नाफा ४२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी भने १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी तीन खर्ब १२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब ५९ करोड सेयर र १ खर्ब ५२ अर्ब ऋण लगानी रहेको छ ।
संस्थानहरूको वित्तिय स्थिती सुधार उन्मुख रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । संस्थानहरूको आय भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतले बढेको छ । यिनीहरूको छोटो समीक्षा यसप्रकार छ ।
औद्योगिक क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधी लिमिटेड,नेपाल ओरिण्ड म्याग्रेसाईट, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना गरी सातवटा रहेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा अनुसार सङ्ख्यात्मक रूपमा सरकारले सबैभन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गतका संस्थानहरूबाट घाटा व्यहोरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गतका नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट घाटामा रहेका छन् ।
व्यापारिक क्षेत्र
व्यापारिक क्षेत्र अन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम र टिम्बर कर्पोरेसन संचालनमा रहेका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेडको संचालन आय घटेको छ । तर, टिम्बर कर्पोरेशन, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री कम्पनी र नेपाल खाद्य संस्थानको भने संचालन आयमा बृद्धि भएको छ ।
सेवा क्षेत्र
सेवा क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड गरी पाँच संस्थान संचालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय उत्पादन तथा आर्थिक विकास केन्द्र र वायुसेवा निगम भने घाटामा छन् । त्यस्तै प्राधिकरणको आय पनि १८ प्रतिशतले घट्न गएको छ ।
सामाजिक क्षेत्र
सामाजिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय आवास कम्पनी छन् । यीमध्ये गोरखापत्र संस्थान बाहेक अन्य सबै संस्था घाटामा चलेका छन् । तिनीहरूको सञ्चित घाटा तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
जनउपयोगी क्षेत्र
जनउपयोगी क्षेत्र अन्तर्गत दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थान छन् । त्यसमध्ये विद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी व्यवसायिक आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् । सो अवधिमा विद्युत प्राधिकरणको संचालन आय ४७ प्रतिशत र नेपाल खानेपानीको संचालन १४.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र
वित्तिय क्षेत्रमा कृषि विकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा कम्पनी लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । यी सबै कम्पनीहरुको सञ्चित नाफामा पनि २२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
यो अवधिमा नेपाल दूरसंचार, नेपाल आयल निगम, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले उच्चतम नाफा आर्जन गरेका छन् ।
त्यस्तै जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, औषधी लिमिटेड र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट सबैभन्दा नोक्सानीमा रहेका छन् । तिनीहरूको घाटा खुद नोक्सानीको २५.३ प्रतिशत छ ।
उपरोक्त तथ्याङ्कको आधारमा सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलतालाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।
यी संस्थानहरूले आफ्नो स्थापनाको लामो कालखण्ड पूरा गरिसक्दा पनि वित्तीय सक्षमता तथा व्यवसायिक कार्यकुशलता अपेक्षित रूपमा हासिल गर्न नसक्दा राज्यले संरक्षण दिँदै र आफ्नो क्षेत्रमा यिनीहरूको एकाधिकार कायम हुँदाहुदै पनि हालसम्म आइपुग्दा यिनीहरूले जुन उचाइ प्राप्त गरिसक्नु पर्ने थियो सो प्राप्त गर्न नसकेको तितो यथार्थ भने हामीसामु छर्लङ्ग छ । तर पनि विश्वमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको नवआधुनिक परिवेशमा यस्ता सार्वजनिक संस्थानको सान्दर्भिकता आजका दिनसम्म पनि उत्तिकै कायम रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको बजार माग अत्यधिक हुँदा हुँदै पनि प्रभावकारी रूपमा जनचाहना अनुसार सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसक्नु यिनीहरूको निकै ठूलो कमजोरी पक्ष हो ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना हुँदाका बखत हाम्रो आन्तरिक अवस्था र तत्कालीन समयको मागका आधारमा मात्र नभएर दाता राष्ट्रको इच्छा र चाहना अनुसार यस्ता संस्थानहरूको स्थापना भएको थियो । जसले गर्दा कतिपय अनावश्यक र प्रविधिले उपयुक्त नभएका संस्थान समेत स्थापना भए र पछि सञ्चालनमा समस्या देखा पर्यो ।
अन्य देशहरुले सार्वजनिक संस्थानका माध्यमबाट राम्रो आर्थिक उन्नति गरे । तर, हाम्रो देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक संस्थान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ। संघीय प्रणाली आफैमा धेरै खर्चीलो प्रणाली हो, त्यसमा पनि सार्वजनिक संस्थानले राज्यलाई हरेक वर्ष धेरै व्यायभार थप्दै गएका छन् तर यीनिहरूले लगानीअनुसार प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । तसर्थ यीनिहरूको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने र खर्च कम गरेर प्रतिफल कसरी बढाउने भन्ने बारेमा पनि चाडै निश्कर्षमा पुग्नु जरूरी देखिन्छ ।
प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७० अनुसार हाम्रो देशका सार्वजनिक संंस्थानहरू भिन्दा भिन्दै ऐनद्वारा स्थापित र संचालित भएको कारण एउटै प्रकृतिको वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने संस्थानहरूमा पनि पदाधिकारी/कर्मचारी नियुक्ति, संचालित कार्यप्रणाली/कार्यविधि र सेवासुविधाका विषयमा समेत एकरूपता कायम हुनसकेको छैन ।
अधिकांश संस्थानहरूले संस्थानको स्थापनाकालको उद्देश्य अनुरूप संस्थाको दृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्नसकेका छैनन्। संस्थानको लक्ष्य, कार्य, परिणाम र प्रमाणीकरणको माध्यमहरूलाई परिभाषित गरेर कार्यान्वयन योजना तर्जुमा गरी लागु गर्न पनि सकेका छैनन्।
संचालन योजना मात्र होइन अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधार योजना पनि अधिकांश संस्थानहरूसँग छैन । नगण्यमात्रामा तर्जुमा भएका योजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, पुँजीको परिचालन, मांग र पुर्तिको अनुमान, मूल्य निर्धारण, बजार व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, विवाद व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन व्यवस्थापन लगायतका संस्थानहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका पक्षहरूको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि अत्यन्तै कमजोर र दयनीय रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७५ का अनुसार संस्थानहरूको समग्र संचालन स्थिति हेर्दा विगत पाँच वर्षको अवधीमा अधिकांश संस्थानहरूको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सूचकहरू मिश्रित देखिन्छन् । समष्टीगत रूपमा संस्थानहरूको संचालन स्थिती सुधारोन्मुख रहेता पनि सञ्चालनमा रहेका ३७ संस्थानहरू मध्ये नोक्सानीमा रहेका केही संस्थानहरूले सञ्चालन खर्चका लागि समेत पर्याप्त आय आर्जन गर्न नसक्दा सरकारले ऋण लगानी गरी प्रशासनिक खर्च व्यहोरी रहेको अवस्था छ ।
खासगरी संस्थानको व्यवस्थापन तथा संचालन खर्च निश्चित सीमा भित्र राख्न नसक्नु, कोषमा व्यवस्थापन नगरिएको दायित्व वढ्दै जानु, व्यावसायिक र बजार ब्यवस्थापनका प्रमुख सिद्धान्तको कुशलता पुर्वक अवलम्वन गर्न नसक्नु, व्यवस्थापन स्वायत्तताको कमी हुनु एवं उत्तरदायित्व प्रणाली प्रभावकारी नहुनु जस्ता कारणहरूले संस्थानहरूको कार्य सम्पादन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वशुलभ पूर्ति गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण तथा समाजवाद तर्फको यात्रामा अघि बढ्ने कार्यमा नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको आम नेपालीको उच्चत्तम चाहना ‘समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली‘ लाई सार्थक तुल्याउने कार्यमा सार्वजनिक संस्थानको समेत उल्लेखनिय भूमिका रहन्छ । तसर्थ संस्थान व्यवस्थापनमा देखिएका यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्दै व्यवस्थापकीय र वित्तीय कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न विगतका सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी नदेखिएको हुँदा संस्थानहरूको संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार गर्दै एकीकृत ढाँचाको संस्थान सञ्चालन सम्वन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापकीय स्वायत्तता, नियन्त्रण र उत्तरदायीत्वबीच उचित संतुलन ल्याउन र संघीय शासन प्रणाली बमोजीम संस्थानको पुर्नसंरचना गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ ।
(डा.दंगाल त्रि.वि.अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्)
