काठमाण्डौ । बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अदालतले झड्का दिएको छ ।

कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध हालेको निवेदनमा जिल्ला अदालत सुनसरीले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।  
 

विद्युत काटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालिन आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले नियमानुसार गर्नु भन्ने आदेश दिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गत पुस ६ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेका ४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएपछि कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध गत पुस ८ गते अन्तरिम आदेश गरी पाउँ भनि सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । 

अदालतको आदेशसँगै अब रिलायन्स स्पिनिङ मिलले प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको ६० किस्तासम्ममा बक्यौता रकम बुझाउनु पर्नेछ । कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । 

कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

अदालतको आदेशसँगै कम्पनीको व्ययभार थपिएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम १ अर्ब ७१ करोड बढी छ ।

यसरी कम्पनीले तिनुपर्ने दायित्व चुक्तापूँजीभन्दा बढी देखिएको छ । यसले कम्पनीको आर्थिक अवस्थामा फेरबदल हुने देखिन्छ ।

यो व्यवभारका कारण कम्पनीको कुल नेटवर्थ घट्ने देखिएको छ । अब कम्पनीले चुक्तापूँजी रकम बराबरकै रकम भविष्यमा हुने खर्चका लागि प्रोभिजनमा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीको सञ्चित मुनाफा ५ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ८० हजार रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै अपिरिष्कृत विवरण अनुसार चालू आव २०८०/ ८१ को असोजसम्ममा कम्पनीको सञ्चित मुनाफा ५ अर्ब ६४ करोड ९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ छ । लाइन काटिएपछि बन्द अवस्थामा रहेको कम्पनीले दैनिक लाखौं नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ ।

आईपीओ निष्कासनमा पर्ला प्रभाव ?

बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गत पुस १९ गते अनुमति पाएको थियो ।

बोर्डले कम्पनीलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत अर्थात ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको हो ।

कम्पनीको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता ६०८ रुपैयाँदेखि ९१२ रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ । 

अब भने कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको रेञ्जभित्र आईपीओ निष्कासन गर्न कठिनाई हुने देखिएको छ । 

बुक बिल्डिङ गाइडलाइनका अनुसार कम्पनीले व्यवस्थापन, वित्तीय अवस्था, भविष्यका प्रोजेक्सन र विवरण समेटेर प्रारम्भिक विवरणपत्र तयार गर्ने गर्छ । 

चलखेलको गन्ध 

विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै लाइन काटिसकेको अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ ।

कार्यकाल अन्त्यको संघारमा रहेको समयमा धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालले आर्थिक दायित्वमा परेको कम्पनीलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न आर्थिक प्रलोभनमा परी हतार गरेको देखिन्छ ।