काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको विरोध र आपत्तिलाई नसुनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको विद्युत महसुलको बक्यौता र जरीवाना नतिरेको भन्दै थप ५ उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । 

थप ५ उद्योगको बिजुली प्राधिकरणले आइतबार राति काटिदिएको हो । यसअघि शुक्रबार ४ वटा उद्योगको लाइन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै काटिएको थियो । 

आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिदिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि हालै आईपीओ जारी गरी सेयर बजारमा सूचीकृत सिमेन्ट उद्योग हो । 

शुक्रबार प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिदिएको थियो। यी चारमध्ये घोराही सिमेन्ट पनि दोश्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनी हो । 

विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजशालासँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरे पनि करोडौं रुपैयाँ बराबरको बिजुलीको महसुल बक्यौता राख्ने उद्योगको लाइन काटिएको बताए । उनकाअनुसार सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालिले ६१ करोड २० लाख, आईपीओ जारीको प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख, लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख, अशोक स्टिलले ७४ करोड ५० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ८६ करोड ९० लाख विद्यूत महसुलको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । 

घिसिङकाअनुसार शुक्रबार र आइतबार गरी कुल ९ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरे बक्यौता जगदम्बा स्टिलको छ । यो उद्योगले ४ अर्ब १४ करोड बढी बक्यौता, जरीवाना र ब्याज बुझाउन बाँकी छ । 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड विद्युत महसुलको बक्यौता र जरीवाना तिर्न बाँकी छ । 

उनकाअनुसार ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत ६१ उद्योगले विद्युत महसुल, त्यसको जरीवाना र ब्याज समेत गरेर २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । 

निजी क्षेत्र एकैठाउँमा
अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएर लगानीकर्ता हतोत्साही बनेकै बेला राज्यले आतंकको शैलीमा काम गरेको भन्दै निजी क्षेत्र भने रुष्ट छ । आफ्नै पूर्व प्रतिबद्धताविपरीत प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल काटिएको भन्दै ठूला उद्योगीहरु भने यसको विरुद्धमा छन् । कतिपयले प्राधिकरणको यो कदमलाई ‘राज्य आतङ्क’को संज्ञा समेत दिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को निर्देशनमा प्राधिकरणले धमाधम ठूला उद्योगको बिजुली काटिदिएपछि निजी क्षेत्रका तीन ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाउने तयारी गरेका छन् । यी तीन संगठनले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो प्रकरणमा आफ्नो साझा धारणा सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । 

लगानीकर्तालाई एकपछि अर्को प्रहार
सरकारले अप्ठ्यारो अवस्थामा लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनुको साटो एकपछि अर्को प्रहार गरिरहेको छ । 

राजश्व तथा भन्सारको चुहावटमा नियन्त्रण गुमाएको सरकारले राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्नैका लागि लगानीकर्तालाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनाइरहेको आरोप लागेको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा लिएको नीतिकै कारण केही दिनअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही कम्पनीहरुले भूतप्रभावी करको रुपमा १३ अर्बभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको थियो । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साही बनेका थिए । संसारमा कहीँ पनि नभएको नियम लगाएर पूँजीमा कर लगाइएपछि कतिपय विदेशी लगानीकर्ता पनि रुष्ट देखिएका थिए । 

तर, यही प्रकरणपछि सरकार थप आक्रामक देखिएको छ । बक्यौता कर तथा महसुल उठाएरै भए पनि आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले आक्रामक नीति लिएको कतिपयको दाबी छ । यहीकारण २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठ्ने भएपछि प्रम प्रचण्डले विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता नदिने उद्योगको लाइन काट्न प्रष्ट निर्देशन दिएका हुनसक्छन् । 

के हो विवाद ?
यो विवाद देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङसँग सम्बन्धित हो । त्यसबेला उद्योगीहरुकै मागअनुसार विद्युत प्राधिकरणले ठूला उद्योगीलाई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । 

यस्तो सुविधा ५ दर्जन बढी उद्योगहरुले लिएका थिए । महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिसका आधारमा केही महंगो महसुलमा २०७२ सालदेखि उद्योगीहरुलाई ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । 

कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि उनले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गराए । २०७५ जेठबाठ लोडसेडिङ हट्यो । तर प्राधिकरणले जेठपछि पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको नाममा ठूला उद्योगहरुबाट महंगो दरको विद्युत महसुल असूलीका लागि बिल पठायो । केही उद्योगीले तिरे पनि अधिकांशले यसको विरोध गरे । लोडसेडिङ हटिसकेको अवस्थामा फेरि महंगो महसुल असूल्न खोजिनु अन्याय भएको भन्दै कतिपयले अदालतको ढोका समेत ढकढक्याए । 

कतिपय उद्योगीले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको मुद्दा अझै छिनोफानो हुन सकेको छैन । तर, यहीबेला प्राधिकरण ठूला उद्योगको बिजुली काट्न अग्रसर देखिएको छ ।