काठमाण्डौ । पूँजीबजारमा गरिएको लगानीलाई उच्च जोखिमयुक्त कर्जाको वर्गमा पारी १५० प्रतिशत रिस्क वेट राखेर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउने काम भइरहेको भन्दै नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले आपत्ति जनाएको छ । 

फोरमले ५० लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको रिस्क वेट ६० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको कर्जाको रिस्क वेटलाई १०० प्रतिशत कायम गर्न समेत माग गरेको छ । 

फोरमले नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)लाई ७ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै मार्जिन लोनलाई तत्काल हाई रिस्क वेटबाट हटाउन र १०० प्रतिशतभन्दा कम निर्धारण गर्ने माग एनबिएले राष्ट्रबैंक समक्ष राखिदिन आग्रह गरेको छ । 

‘नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले आजसम्म  प्रवाह गरेका कर्जाका वर्गीकरणहरुमध्ये सबैभन्दा कम रिस्क रहेको कर्जा नै सेयर कर्जा हो ।’ फोरमले पेश गरेको मागपत्रमा भनिएको छ–‘तसर्थ सेयर कर्जामा लगानी सबैभन्दा न्यून जोखिम भएको क्षेत्रलाई उच्च जोखिम क्षेत्रमा राख्नु सरासर पूँजीबजारलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको तथा यस क्षेत्रलाई लगानीमा प्राथमिकता नदिएको देखिएको हुनाले तत्काल संसोधनका लागि नेपाल राष्टबैंकलाई प्रस्ताव पेश गरियोस् भन्ने माग गर्दछौ ।’ 

रिस्क वेट मापन गर्ने विधिमा कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले सूचिकृत कम्पनीको सेयर डिवेञ्चर बजार मूल्यमा खरीद गर्दा १०० प्रतिशत रिस्क वेट हुने, तर सर्वसाधारणले खरीद गरेको सेयरको मात्र ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा १५० प्रतिशत रिस्क वेट हुनु आफैंमा पूँजीबजारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति रहेको फोरमको धारणा छ । यो व्यवस्थामा पनि तत्काल संसोधन प्रस्ताव राखिदिन लगानीकर्ताले बैंकरहरुसँग आग्रह गरेका हुन् । 

पूँजीबजारमा लगानी गरी बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएका साना तथा मझौला लगानीकर्ताहरुको रु.५० लाखसम्मको ऋणमा ६० प्रतिशत रिस्क वेट र सो भन्दा माथिको सेयर कर्जामा १०० प्रतिशत रिस्क वेट कायम गराउने बिषयमा समेत पहल गरिदिन फोरमले संघसँग आग्रह गरेको छ । 
फोरमले वाणिज्य बैंकहरुले समेत ब्रोकरेज सेवा  संचालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था भइसकेको र यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा गाउँ गाउँसम्म पूँजीबजारको बिस्तार हुने भएकोले यसतर्फ समेत समयमै अगाडि बढिदिन माग गरेको छ । 

फोरमले बोनसमा लाग्ने ट्याक्स लगानीकर्ताहरुबाट असूल्ने परम्पराले गर्दा अधिकतम आम लगानीकर्ताहरु मर्कामा परेका कारण ट्याक्स लगानीकर्ताहरुले नभई कम्पनीले तिर्ने व्यवस्थाको सुरुवात हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ । 

यसैगरी, अहिले सूचिकृत कम्पनीहरुको हकप्रद र बोनस सेयरको मूल्य समायोजनले सेयरको मूल्य तल आई मार्जिन कर्जा लिएकाहरुलाई मार्जिक कल आउने संभावना देखिएको र बोनस तथा हकप्रद सूचिकरणपछि कर्जामा समायोजन गर्ने गरी अहिलेलाई विवेकपूर्ण निर्णय बैंकहरुले लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन कर्जा प्रदान गर्दा सबैभन्दा सस्तो ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने र  ५–१० लाखको यस्तो कर्जा लिन खोज्ने साना लगानीकर्तालाई प्रशासनिक खर्च र अन्य कारण देखाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको समेत फोरमको भनाई छ । 

यस्तै, एक प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीहरुले ५० प्रतिशत मात्र ऋण लिनसक्ने र त्यस्तो कर्जा नवीकरण नहुने प्रवाधानलाई संसोधन गरी ऋण लिने प्रयोजनका लागि सर्वसाधारण समूह सरह समान व्यवहार गर्न समेत फोरमले माग गरेको छ ।