जनकपुर। प्रदेश २ सरकारले लकडाउन अवधिभर प्रदेशका गरिब तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले लकडाउनबाट समस्यामा परेका गरिब मजदुरको जीवनरक्षा गर्न खाना व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। 

खानाको व्यवस्थापन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तत्कालका लागि प्रदेशको महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख तथा हरेक नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँको दरले रकम पठाउने निर्णयबाट भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए। ‘प्रदेश सरकारले पठाएको रकमबराबर स्थानीय तहले पनि राख्नुपर्नेछ’, उनले भने। 

लकडाउनको अवधिभर गरिब तथा दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेका परिवारहरु भौक बस्ने अवस्था नआउन प्रत्येक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय समाजसेवी संस्था सम्मलित सर्वपक्षीय समिति गठन गरेर काम गर्नेगरी कार्यविधि पनि बनाइएको प्रवक्ता यादवले बताए।