काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिकिरण बढाउने गरी आएकाले त्यसको स्वागत गरेको छ।

बजेटमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरुप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। यसबाट नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपभोग वृद्धि गर्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने दिशातर्फ सरकार उन्मुख रहेकोे परिसंघको बुझाइ छ। 

सरकारको राजश्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यूतेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगजस्ता स्वदेशी उद्योगहरु भने प्रत्यक्ष मारमा पर्न गएको परिसंघको ठहर छ। ‘भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ तर वायर रडबाट बन्ने तयारी सामानको निर्यातमा कुनै कर लगाएको छैन’, परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका कारण वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तारहरु नेपालमा उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगहरुको लागत निकै बढी पर्ने भएको छ। भारतले आफ्ना उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै नेपाल सरकारले समेत स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा यस्ता वस्तुहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउने वातावरण बनेको छ।’ 

यसरी उद्योगको कच्चापदार्थ वायर रड आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत तथा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सारका साथै ४५०० प्रति टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको छ। सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तुहरुको आयातमा भारततर्फ कुनै कर नलाग्ने, नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत भन्सार तथा १० हजार रुपैयाँ प्रति टन अन्तःशुल्क लगाएको छ। यस व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ तथा सोबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारकै नीतिविपरीत व्यवस्था कायम भएको परिसंघको भनाइ छ। ‘अतः स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट तत्काल जोगाउन हाल वायर रडको आयातमा कायम गरिएको भन्सार महसुलमा उद्योगहरुलाई ९० प्रतिशत छुट गर्न परिसंघ अनुरोध गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

अन्तःशुल्कको हकमा साविककै व्यवस्था बमोजिम उद्योग विभागको सिफारिसमा कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क छुट हुने व्यवस्था समेत कायम गरिनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ। ‘उद्योगको कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलगाउन परिसंघ पुनः माग गर्दछ। यस्तो व्यवस्था कायम गरिएमा विगतमा निर्यात गर्दै आएका यस्ता उद्योगहरुले पुनः आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न सक्षम हुने परिसंघको विश्वास छ’, परिसंघले भनेको छ। 

यसैगरी वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरु पनि गम्भीर मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको परिसंघले जनाएको छ। ‘हालै भारतले कच्चा खाने तेलको भन्सार महसुल शून्य प्रतिशतमा झार्दै ५ प्रतिशतमात्र जीएसटी कायम गरेको छ’, परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा यस्तो कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मू.अ.कर १३ प्रतिशत लाग्दै आएको छ। यसले नेपाली उत्पादन महँगो हुन गएको छ। नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु निर्यात गन्तव्यमै महँगो भई निर्यात शून्य हुने साथै भारतीय उत्पादन नेपालमा सहजै आयात हुने भई नेपालमा संचालित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण भईरहेको अनधिकृत पैठारीले थप बल पुर्याएको छ।’ 

उपभोक्तालाई चरम महँगीबाट राहत दिन, तयारी समानभन्दा कच्चा पदार्थको कम्तीमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नीति यथार्थमा अवलम्बन गर्न र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आयात भइरहेको खाने तेल रोक्नसमेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मु.अ.करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। 

सेनेटरी प्याडहरु स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरु मुलुकमै न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने गरी यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गरिनुपर्नेमा परिसंघको आग्रह छ।