विद्युतको बक्यौता महसुल विवाद समाधान गर्न आयोग गठन,काटिएको लाइन पनि जोडिने

काठमाण्डौ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाएको हो ।

आयोगमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जिवलाल भुसाल सदस्य छन् ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार छानविन गर्न आयोग गठन गर्ने र अहिले लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्ने र समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यो अनुसार नै हुने निर्णय भएको छ ।

सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त सुचारु गर्न पनि बिद्युत प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको छ ।

लोडसेडिङका बेला केहि उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिल छुटेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले छूट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको छ ।

लाइन काटिदिएको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरुले पनि प्रदर्शन  गर्दै आएका छन् ।