काठमाण्डौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुल पनि घटाइने बताएकी छन्। 

नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले सुरुमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युतको महसुल घटाउने र उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महसुल पनि कम गर्ने बताएकी हुन्। मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चा पदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको बताइन्। ‘आर्थिक विकासको कच्चा पदार्थ विद्युत हो’, उनले भनिन्, ‘कच्चा पदार्थ बेचेर कोही धनी भएको छैन। हामी पनि आन्तरिक खपतमा नै जोड दिनेछौँ।’ 

मन्त्री भुसालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको पनि उल्लेख गरे। उनले आफूले विद्युत क्षेत्रका हरेक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै नीतिगत सहजीकरण गर्ने पनि बताए। 

मन्त्री भुसालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुंग्याउन नसक्ने उल्लेख गरे। 

ऊर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालका उद्योगहरुको लागत कम गर्ने गरी नेपाल उद्योग परिसंघले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गरी गर्नुपर्ने बताए। उनले साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगहरुलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। 

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगहरुलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने बताए। उद्योगहरुले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेजजस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै विद्युतको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। 

परिसंघले ‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’को परिकल्पनालाई नमुनाका रुपमा पोखराबाट सुरुआत गरी सातै प्रदेशका एक–एक सहरमा विस्तार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। परिसंघले एक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशयुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतको छुट बिलका नाममा उद्योगीव्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सो को बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता गरी विद्युत खरिद गरेकाबाहेकका ग्राहकहरुलाई टीओडी मिटरको आधारमा मात्रै विद्युत बिलिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। 

भेटमा परिसंघका गभर्निङ काउन्सिलका सदस्य शिवरतन शारदा एवं उपाध्यक्षहरु कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेशकुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हेमराज ढकाल तथा राष्ट्रिय परिषद सदस्य ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश नं १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेको र महानिर्देशक यादवप्रसाद पौडेलको उपस्थिति थियो। 

प्रधानमन्त्रीसँग परिसंघ पदाधिकारीको भेट

परिसंघको नवनविर्चाति पदाधिकारी समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीलाई बधाइ एवं कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे। भेटमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले जनजीवन सामान्य बनाउन र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दिन सबैलाई खोपको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कोभिडको भ्याक्सिन वितरणमा उद्योगी व्यवसायी र उद्योग व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह पनि गरे। 

कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै जाँदा अस्पताल, अक्सिजनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापनमा जटिलता बढ्न सक्ने भएकाले अहिलेदेखै नै अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर र अस्पतालको चुस्त व्यवस्थापनका लागि पनि अग्रवाले आग्रह गरे। 

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले ’मेक इन नेपाल – स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी गराए। 

अग्रवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सो को बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै डेटिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे। 

अग्रवालले गत वर्ष मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापन र एकल दरको ब्याजदर कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै यस वर्ष पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर वृद्धि रोक्ने गरी गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनेमा आफूहरू विस्वस्त रहेको उल्लेख गरे। उनले पर्यटन, हवाई उड्डयन, साना तथा मझौला व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा कोभिडको ठूलो असर परेको बताउँदै ती व्यवसायलाई पुनर्जिवित गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको ठूलो सहयोग आवश्यक पर्ने बताए। 

परिसंघले ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत आपूर्ति गर्न पाउने विषय नीतिगतरूपमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न पनि जोड दिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले परिसंघका धारणालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए। भेटमा परिसंघका उपाध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेशकुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल, महानिर्देशक यादवप्रसाद पौड्याल र निर्देशक सविन मिश्रको उपस्थिति थियो।