काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका तर त्यसलाई डुबाउन न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेका प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुखको योजनामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का कर्मचारी संगठन प्रायोजित रुपमा लागेको बताइन्छ ।

प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेकै योजनामा प्राधिकरणका सञ्चालकहरु मनोजकुमार मिश्रा,लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोज लामिछाने प्रयोग भएको र उनीहरुलाई काँग्रेस एमालेका कर्मचारी संगठनका उच्चस्तरीय नेताहरु नै परिचालित भएको बताइन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई र नेकपा (एमाले) कर्मचारी यूनियनका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालको योजनामा प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख काफ्ले र सञ्चालकत्रय बसेर प्राधिकरणलाई जसरी भएपनि लोडसेडिङ गर्न लगाउने र अवैध रुपमा माइन्यूट तयार पारेर ऊर्जा मन्त्री जनार्दश शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलार्इा असफल बनाउने योजनामा लागिपरेको बताइन्छ ।

काफ्लेले तिनै जनालाई वानेश्वरको एक रेष्टुरेन्टमा राखेर महङ्गा महङ्गा रक्सी खुवाउँदै घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा काम गर्न दिन नहुने भन्दै योजना बनाएको बताइन्छ । आफ्नो पालामा सुरु भएका केही आयोजनाको ठेकेदारबाट नियमित रुपमा रकम लिने प्रपञ्चमा समेत रोक लागेको, ठेकेदारले टेर्न छाडेको भन्दै आम्दानीको बाटो सुकाउन त भएनी नी मिश्रा जी कसो हो भन्दै काफ्लेले नै घिसिङ विरुद्ध योजना बनाएका थिए । काफ्लेकै योजनामा बाहिरै बनाइएको कथित माइन्यूट प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णय भन्दै सार्वजनिक गर्न लगाइएको थियो ।

गत शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकमा काफ्लेकै योजनामा सञ्चालकत्रयले अवैध माइन्यूट कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख घिसिङलाई दबाव दिएका थिए । अवैध रुपमा तयार पारिएको माइन्यूट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै घिसिङले अडान लिएपछि सुरजकुमार लामिछानेले घिसिङलाई हान्न टेबल स्ट्याण्ड नै उठाएका थिए । काफ्लेले अन्तिम अवस्था आए लडाई नै गर्न आफूहरुलाई उकासेको लामिछानेले बताएका छन् ।

लामिछानेले बानेश्वरको होटल इन्द्रेणीमा एमाले निकटका कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मलाई त काफ्ले सरले परिआए लडाई नै गर्न भनेका थिए सोही अनुसार हामी तयार भएर गएका थियौ, हानाहान नै हुन लागेको बेलामा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्ययाले रोके र केही हुन पाएन । एमाले कर्मचारी यूनियनका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले त ठोक्नुपर्ने नी सर हामीलाई बोलाएको भए हामी पनि लाईमेली भैहाल्थ्यौ नी भन्दै लामिछानेलाई उकासेका थिए ।

यस्तै प्राधिकरणलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन दिन नहुने र सबै काम अवरोध गर्ने विषयमा सञ्चालकत्रय, काफ्ले, काँग्रेस एमालेका कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि सहमत भएका छन् । मिडियाले पनि हामीलाई नै खेदेको छ, हाम्रो पक्षमा कोही भएन अबको विकल्प भनेको भौतिक हमलामा नै उत्रने हो भन्दै जनार्दन भट्टराई र प्रमिला ढुंगाना लम्सालले हो मा हो मिलाउँदै ताली ठोकेको भोजमा सहभागाीक ाँग्रेस निकट कर्मचारी संगठनका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । हाम्रो कमाइ खाने सबै बाटोन ै बन्द गदिर्ने काम भएको छ, यस्तो त कसरी सहेर बस्ने भन्दै उनीहरुले काफ्लेको योजनाअनुसार आफूहरु अगाडि बढ्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

त्यसो त ऊर्जा मन्त्रालयले तीनै जना सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने मनसायका साथ स्पष्टिकरणपत्र काटेपछि उनीहरुको निद हराम भएको छ । कुलमानलाई काम गर्न दिदैनौ भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै वक्तव्य दिदै हिडेका मनोृजकुमार मिश्राले आफूहरुलाई हटाइए अदालतबाट आएर भएपनि काममा अवरोध गर्ने बताएका छन् । उनले भने हामीलाई मानमर्दन गरिएको छ, सञ्चारमाध्यममा मनलाग्दी लेखाइएको छ, त्यसको कुनै न कुनै रुपमा हिसाब किताब गरिन्छ ।

माओवादी मन्त्री र माओवादीको एमडीलाई काम गर्न दिने भन्ने छैन, जसरी हो अवरोध नै गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छ, मिश्राले भने । त्यसमा आफूहरुलाई शेरसिंह भाट, सुनिल ढुगेंल, कन्हैयालाल मानन्धर, लेखनाथ कोइरालालगायतको पनि साथ रहेको छ ।

यस्तै काँग्रेस, एमालेका कर्मचारीको समेत साथ पाएपछि हामी हाम्रो योजना कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौ, मिश्राले भने । उनकाअनुसार प्राधिकरणले लोडसेडिङ घटाउनु अघि हामीसँग नसोधेको, कमिसन आउने र केही कमाइ हुने ठाँउमा समेत बिर्को लगाएको तथा अनावश्यक रुपमा भ्रष्टाचारी करार गर्न खोजिएको छ । यसलाई हामी सहेर बस्ने कुरा हुँदैन, हाम्रो पनि पावर छ नी भन्दै मिश्राले सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

उता ऊर्जा मनत्रालयले भने स्पष्टिकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको भन्दै यही मंसिर २१ गते गोरखापत्र दैनिकमा एक सूचना प्रकाशित गरेर सात दिन भित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ । सो अवधिभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्कमा नआएका कानुनअनुसार उनीहरुलाई हटाइने छ । बोर्ड बैठकको निर्णय भन्दै सञ्चारमाध्यममा अनावश्यक निर्णय प्रचार गराएको, संस्थाको गोपनियता भंग गरेको तथा संस्थाको हानी नोक्सानी पु¥याउने काम गरेको स्पष्टिकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै अनाधिकृत रुपमा बोर्ड बैठक बसेको, संस्थाको मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि आँच पु¥याएकाले तपाईहरुलाई कारवाही नगर्नुपर्ने कारण भए सात दिन भित्र उपस्थित हुन समेत ऊर्जाले काटेर स्पष्टिकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रीले चाहेको अवस्थामा उनीहरुलाई हटाउन सकिने प्रावधान रहेको छ । नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि सकिनु अगावै हटाउन वा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा रहेको छ । सोही प्रावधानकाआधारमा सञ्चालकत्रयलाई वर्खास्त गरिने छ । उनीहरुलाई प्राधिकरणमा राखिरहँदा प्राधिकरणको कुनै पनि हित नहुने देखेपछि मन्त्रालयले सो निर्णयमा पुगेको हो ।

यस्तै प्राधिकरणले विद्युत् चोरीमा संलग्न रहेका थप केही उपकार्यकारी निर्देशक र क्षेत्रीय प्रमुखहरुको नाम समेत पत्ता लगाएको छ । विराट नगर क्षेत्रीय कार्यालय, विरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय र बुटवल क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुखलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरुले उद्योगीसँग मिलेर कमिसन खाँदै संस्थालाई धारासायी बनाउने काममा लागेको बताइन्छ । सबैभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता समेत ती स्थानमा रहेका छ । यस्तै प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका पूर्व प्रमुख थीरकुमार खत्री पनि कारवाहीको दायरामा पर्ने भएका अाजकाे जनअाव्हान साप्ताहिकमा खबर छ ।

शेरसिंह भाटको योजनामा मुकेशराज काफ्ले र खत्रीले उद्योगीसँग मिलेर कसिमन खाएको लोडसेडिङ गराएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई कानुनी दायरमा नल्याउने हो भने प्राधिकरणको स्वास्थ्य बिर्गने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिदैन अब जसरी भएपनि मुलुकलाई अध्यारोमा राख्ने अधिकारीलाई कारवाही गरेर जनतालाई राहत दिनु पर्दछ भन्नेमा प्राधिकरणको नेतृत्व र ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको छ । जनतालाई सेवा दिने विषयमा गरिएको अपारदर्शी निर्णय, कानुनी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर प्रतिवेदनले समेत गरेको र यतिखेर कारवाही गर्दा जनताको समेत साथ पाइने भएकाले सोहीअनुसार नै गतिविधि अगाडि बढाउने निष्कर्षमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्व पुगेको छ ।

यस्तै काममा अवरोध गर्ने कर्मचारी संघका प्रतिनिधिलाई पनि कारवाही गर्ने तयारी गरिएको छ । चुरोटको बट्टामा निवेदन लेखेर जागिर खाएकालाई अब छुट दिन सकिदैन, उनीहरुको हर्कत असाध्यै बढी भयो भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । त्यसो भएको खण्डमा जनार्दन भट्टराई, रामप्रसाद रिमाल, प्रमिला ढुङ्गानाहरु पहिलो चरणमा कारवाहीमा पर्ने छन् । संस्थाको हितका लागि खोलिएका यूनियन नै प्राधिकरण विरोधी गतिविधिमा लागेका कारण उनीहरुलाई कसरी आफ्नो कर्मचारी मान्न सकिन्छ, अब उनीहरुलाई कारवाही गरेर संस्थाको मर्यादा र गरिमा बचाउन लाग्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन दिइएको छ । संस्थाको अहित हुने काम गरेको तथा संस्थालाई हानी नोक्सानी पु¥याएकाले कारवाही गरि संस्थाको मर्यादा जोगाइदिन भन्दै अख्तियारमा उनीहरु विरुद्ध निवेदन परेको छ ।

कर्मचारी यूनियनका एक सदस्यकाअनुसार यूनियनको नाममा भइरहेको अराजक हर्कत रोक्न नेताहरुलाई कारवाही गरिए आफूहरु चुप लागेर लाए अह्राएको काम गरेर बस्नेछौ, हामीलाई लेन देन अरु केही छैन, हामी संस्थाका मान्छे हौ, संस्थाको हित चाहन्छौ । तर कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले आफूहरुलाई कोही कसैले कारवाही गर्न नसक्ने दलिल गरेका छन् ।