काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर आइतबार नेपाल फर्किएको छ । बैठक मोरोक्कोको माराकेशमा आयोजना भएको थियो । 

बैठकमा वर्षभरि कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा हासिल भएका प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षको रणनीतिका विषयमा प्रतिनिधि मुलुकबीच छलफल भएको थियो । 

नेपालले साइडलाइनमा आईएफसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटी, कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्युंग हो, यूरोपियन यूनियनका कमिसनर जुट्टा उर्पियालिनेन,  आईएमएफका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर बो ली, विश्वबैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विश्वबैंक कै विकास वित्त तर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निशिओसँग भेटवार्ता गरेको थियो । 

विद्युतीय पूर्वाधारको महत्व र पूर्वशर्त, मानव पूँजी विकासमा लगानी, सहुलियतपूर्ण ऋणमा साना तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रको पहुँच, मौसम परिवर्तनका सम्भाव्य प्रभावित २० वटा देशको समूहको छलफलमा समेत नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरु सहभागी भएका थिए । 

अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ सचिव र सहसचिव सहितका सदस्य र नेपाल राष्ट्रबैंक तर्फबाट गभर्नरसहितको टोली सहभागी थियो ।
 
आईएफसीका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्रीसहितको टोलीले गरेको बैठकमा निजी लगानी तथा बाह्य पुँजी परिचालन बढाउने, सम्भाव्य परियोजनाहरूको पाइपलाइन विकास गर्ने, नवप्रवर्तनीय  वित्तीय उपकरणहरू साथै इक्विटी एक्सपोजरमा विविधीकरण गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने, स्थानीय मुद्रामा आधारित बन्डमार्फत् थप पूँजी परिचालन गर्ने र आईएफसीको आगामी कन्ट्री पाटनरसीप फ्रेमवर्कमा यी कुरा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

आईएमएफका डेपुटी म्यानेजींग डाइरेक्टर बो लीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता तथा नेपाली सन्दर्भ र परिवेश अनुसारको सुधार आवश्यक भएको विषय उठाएका थिए । ऋण लिंदाका कतिपय पूर्व सर्तहरुमा नेपालको आवश्यकता अनुसारको सुधार पनि हुनुपर्ने र स्थानीय आवश्यकता, क्षमता र सन्दर्भ अनुकूलको सुधार मात्र दीगो र प्रभावकारी हुनसक्ने धारणा राखेका थिए ।
 
त्यसैगरी अर्थमन्त्री महतले यूरोपियन यूनियनका कमिस्नर जुट्टा उर्पियालिनेनसँगको द्विपक्षीय छलफलमा नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई इयूको सुरक्षा चासोको सूचिबाट हटाई नेपाली ध्वजावाहकलाई यूरोपको आकाशमा उडान गर्न अनुमति दिनुपर्ने कुरा सशक्त रुपमा राखेको र यस विषयमा प्राविधिक तहमा छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री  चु क्यूङ होसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा महतले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेकोले कोरियन कम्पनीहरूलाई पनि लगानी गरी लाभान्वित हुन आग्रह गरे।

चालू आवको बजेटमा राखिएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप सहजीकरण गर्ने नीतिले निरन्तरता पाउने, भारतले वार्षिक १० हजार मेगावाट विजुली खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेकोले जलविद्युत, प्रशासरण लाइन, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा नेपालमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने अवसर रहेको, नेपाली कामदारले कोरियाको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको र कोरियन कम्पनिले नेपालमै लगानी गर्न सके झन बढी लाभान्वित हुन सक्ने लगायतका विचार प्रस्तुत  गरेका थिए। 

त्यसैगरी मन्त्री महतले कोरियन पक्षलाई पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान, तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरेका थिए । कोरियन पक्षले दोहोरो कर मुक्ति सम्वन्धी सम्झौता गर्न र कोरियाले सन २०३० मा आयोजना गर्न लागेको बुसान वर्ल्ड एक्सपोमा सहयोग एवम समर्थन गर्न नेपाललाई अनुरोध समेत गरेको थियो ।

उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानको प्रस्तावमा सहमति जनाउदै कोरियाको श्रम कानून राम्रो रहेको र यसमा अझ सुधार गर्न तथा नेपाली वायुसेवालाई पनि कोरियामा सिधा उडान गर्न दिन अर्थमन्त्री डा महतले कोरियन पक्षलाई अनुरोध गरेका थिए।
 

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वित्तीय सुविधाहरु परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिविम्वित हुन नसकेकोले  कोटा पुनरावोलकन प्रक्रियामा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ । 

विश्वबैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका आकिहिको निसिओसँगको छुट्टै छलफलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा  १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर भयो भने आईडीएको बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा विश्व वैंक सकारात्मक रहेको थियो ।