काठमाण्डौ । कोभिड-१९ विरुद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ८ अर्ब ७०  करोड रुपैयाँ (७५ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

अर्थ सचिव ढुंगानाले कम्तिमा ७२ प्रतिशत नेपालीलाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि यस अतिरिक्त वित्तीय सहयोगले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताए। उनले नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजनाअनुरूपको प्रभावकारी खोप सेवा बिस्तार र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढिकरण गर्न यो वित्तीय सहयोग उपयोगी हुने धारणा व्यक्त गरे। 

मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले कोभिड-१९  विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामुलक र द्रुत पहुँच बिस्तार गर्नु नेपालमा महामारीबाट जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशिल पुनर्लाभ प्राप्त गर्न निकै महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले विश्व बैंक नेपालमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको सुदृढीकरण र नेपालको आर्थिक पुनर्लाभलाई उत्प्रेरित गर्न महामारी प्रतिकार्यलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा संयुक्त जारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार गत वर्ष चैतमा विश्व बैंकद्वारा स्वीकृत गरिएको  ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कोभिड-१९ आपतकालीन प्रतिकार्य र स्वास्थ्य प्रणाली तयारी आयोजना मै यो अतिरिक्त वित्त सहयोग प्राप्त भएको हो । स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा यस आयोजनाको कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्य सम्बद्ध संस्थागत निकायले गर्नेछन् ।

यस अतिरिक्त वित्त सहयोगको ९० प्रतिशत हिस्साले कोभिड-१९ विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको खरिद, आपूर्ति र वितरणलाई सघाउनेछ। बाँकी रकमले कोभिड-१९ संक्रमणको परिक्षण, पहिचान र उपचारका लागि विद्यमान जनस्वास्थ्यका उपायहरूलाई टेवा दिनेछ । कोभिड-१९ विरुद्धका खोपहरूको माग र स्वीकार्यताको सुधार गर्न सामुदायिक संलग्नता र जोखिम सञ्चारलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।  यस्तै  आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन र सिकाईलाई पनि बढावा दिनेछ ।