काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले संघीय पर्यटन ऐनका लागि सुझाव पेस गरेको छ। 

परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाह नेतृत्वको टोलीले बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीसमक्ष सुझाव पेस गरेको हो। सुझाव पेस गर्दै उपाध्यक्ष शाहले परिसंघको पर्यटन समितिको संयोजनमा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको समेत सुझाव लिई सुझाव तयार पारिएको जानकारी दिए। 

मन्त्री किरातीले संघीय पर्यटन ऐन तर्जुमा गर्नका लागि सरोकारवालालाई सुझाव दिन गरेको आग्रहबमोजिम परिसंघको पर्यटन समितिको समन्वयमा होटल संघ नेपाल (हान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा), टे«किङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), प्यासेफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा), नेपाल माउन्टेरिङ एसोसिएसन (एनएमए), स्कल इन्टरनेसनल नेपाल (एसकेएल), रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन (रेबान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटसर्् (नाटो), नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्ट्स (नारा), टुरिस्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुरर्गान), नेपाल टुरिस्ट भेइकल एसोसिएसन, विश्व पर्यटन सञ्जाल नेपाल च्याप्टरलगायत यस क्षेत्रका विज्ञहरुबाट समेत सुझाव लिइएको थियो। 

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक विकासका लागि पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको र यसका सम्भाव्यता उजागर गर्दै लाभ लिन अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐन सहयोगी हुने बताए। 

परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालको भौगोलिक संरचनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने प्रचूर सम्भावना रहेको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटनलाई सरकार एवं निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउँदै विभिन्न पर्यटकीय आकर्षणका लागि नेपालको प्रचूर एवं अलौकिक प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्रोतलाई दिगो आर्थिक आयआर्जनको माध्यमका रुपमा परिर्वतन गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जना एवं समग्र आर्थिक विकासका लागि सदुपयोग हुन सक्ने गरी संघीय पर्यटन ऐन ल्याउन सुझाव दिइएको बताए। 

परिसंघले संघीय पर्यटन ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा १० वटा विषयलाई आधार बनाइ यसको संरचना, ऐनले लिनुपर्ने उद्देश्य तथा ऐनको प्रस्तावनामा समेत सुझाव दिएको छ। संघीय पर्यटन ऐनले पर्यटन क्षेत्रलाई बृहत्त रुपमा समेटी यसको क्षेत्र एवं दायरा निश्चित गर्न पर्यटकीय गतिविधि, सेवा, व्यवसाय तथा गन्तव्यस्थलको परिभाषाका लागिसमेत सुझाव दिएको छ। 

समग्र आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जनामा योगदान बढाइ आयआर्जनको महत्वपूर्ण एवं दिगो स्रोतका रुपमा पर्यटन उद्योग विकास गर्न सहजीकरण गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ। यस्तै पर्यटन गतिविधि विस्तारको तीव्रताबाट गरीबी निवारणमा टेवा दिन सार्वजनिक निजी साझेदारीको आवधारणा अवलम्बन गर्न, पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा तथा सुरक्षा एवं व्यवसायीलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, गुणस्तरीय पर्यटन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास एवं आवश्यक नियामकीय व्यवस्थामार्फत व्यवसाय तथा व्यवसायीहरुलाई दिगो विकासका लागि सहजिकरण गर्ने गरी ऐन तर्जुमा गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ।

परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमलाले अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐनमा निजी क्षेत्रकोतर्फबाट परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझाव ऐनमा समेटिने विश्वास व्यक्त गरे। 

त्यस क्रममा मन्त्री किरातीले संघीय पर्यटन ऐन ल्याउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै सुझावका लागि धन्यवाद दिए। उनले संसद् सुरु हुनेबित्तिकै संसद्मा संघीय पर्यटन ऐनको विधेयक दर्ता गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए। 

सोही अवसरमा नेपाल टुरिस्ट भेइकल एसोसिएसनका अध्यक्ष वेदराज बास्तोलालगायत सहभागी थिए।