काठमाण्डौ । संयुक्त राष्ट्र संघले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को नियमन गर्न एड्भाइजरी बडी गठन गरेको छ ।

जसमा प्रविधि कम्पनीका कार्यकारीसँगै स्पेनदेखि साउदी अरबियाका सरकारी अधिकारी र अमेरिका, रुस, भारत, जापान लगायत देशका प्राज्ञहरू सदस्य छन् ।एड्भाइजरी बडीमा प्रविधि कम्पनीका प्रतिनिधिका रूपमा सोनी कम्पनीका प्रमुख प्रविधि अधिकृत हिरोआकी कितानो, ओपनएआईकी सीटीओ मिरा मुरती र माइक्रोसफ्टकी एआई अफिसर नताशा क्र्याम्प्टन पनि छन् ।

चीन, इजिप्ट लगायत देशसमेत ६ वटै महाद्वीपका एआई विज्ञ, कानून व्यवसायी, प्राध्यापकलगायत सदस्य छन् ।

एआईसँग सम्बन्धित सुशासन व्यवस्थापनसँगै एआईलाई कसरी मानव अधिकार, विधिको शासन र सार्वजनिक उन्नतिको दिशामा समाहित गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन यस उच्चस्तरीय एआई सल्लाहकार निकाय गठन गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ ।

गत वर्ष ओपेन एआईले च्याटजीपीटी सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसयता एआईमा आधारित यस्ता नयाँ प्रविधिहरूप्रतिको चासो दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

राष्ट्रसंघको नवनिर्मित निकायले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रारम्भिक सुझाव पेश गर्ने र सन् २०२४ को मध्यमा  सुझाव पेश गर्ने बताइएको छ । गत आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ३९ सदस्यीय ‘एड्भाइजरी बडी स्थापनाको घोषणा गरेका थिए ।

अहिले एआईका ‘सुपरपावर’ को रुपमा अमेरिका र चीन छन् ।

एआई : अर्थतन्त्रको नयाँ आधार बन्न सक्ला ? 

विश्व अर्थतन्त्र नै सिथिल भएको अवस्थामा एआई जस्ता प्रविधिले आशाको किरण ल्याएको छ । विश्वजगत निराश हुनु पर्ने अवस्था छैन । एआईको व्यापक विकास र विस्तारपछि पनि रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् ।  मानिस बढ्नेक्रमसँगै खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि स्पेस फार्मिङ वा दूर्गम क्षेत्रमा खेती गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना यो प्रविधिले ल्याएको छ । यसले गर्दा अरु क्षेत्रमा पनि यो प्रविधि लागू हुन सक्ने आकलनका बीच एआई सम्बद्ध विज्ञहरुले एआई भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रको नयाँ आधार बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताएका छन् । -एजेन्सीको सहयोगमा