काठमाण्डौ। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिइरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संक्रमणको चेनब्रेकका लागि व्यवस्थित लकडाउन गर्नुपर्नेलगायत २१ बुँदे सुझाव र निर्देशन सरकारलाई दिएको छ। 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबारको बैठकपछि २१ बुँदे निर्देशन तथा सुझाव पारित भएको छ। जसमा कोरोना संक्रमणलाई रोक्न चेनब्रेक आवश्यक भएकोले व्यवस्थित लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

सरकारले बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा २०० भन्दा बढी र सहरी क्षेत्रका जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित रहेमा निषेधाज्ञा लगाउने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको थियो। संसदीय समितिले भने व्यवस्थित रूपमा लकडाउन गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै संसदीय समितिले कोरोना संक्रमणको चेन तोड्नका लागि गरिने निषेधाज्ञा र लकडाउनका क्रममा कोरोना संक्रमित र अन्य रोगका बिरामीलाई स्वास्थ्य परामर्श दिनका लागि टेलिमेडिसिनको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

समितिले सीमा क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क र सूचना डेस्कको व्यवस्था गर्न र सोको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय गरी आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। 

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालहरुमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, राहत र स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण आवश्यकताका आधारमा गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले कोरोना संक्रमित राख्न आवश्यक आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न तीनवटै तहका सरकार लाग्नुपर्ने र त्यसमा संघीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

कतिपय अस्पतालमा स्यानिटाइजर र मास्कको अभाव भएकाले त्यसको व्यवस्था तत्काल गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। 

कोभिड बिरामीको कुरुवाका लागि सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकालाई आवश्यक जोखिम भत्ता समयमै भुक्तानी गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।