काठमाण्डौ । सरकारले बचत तथा सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

सरकारले सहकारीमा बचतकर्ताको लगान सुरक्षा गरिने, सहकारीलाई कडाईका साथ नियमन गरिने बताएको हो । यस्तै, सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि प्रेरित गरिने उद्घोष भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। 

राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने, विद्यमान कर प्रणाली पुनरावलोकन हुने, राजस्वको दायरा विस्तार गरिने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गरिने सरकारको घोषणा छ ।