काठमाण्डौ । प्रदेश सरकार, नेपाल उद्योग परिसंघ र विशाल फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा प्रादेशिक उद्यमशिलता परिसंवाद हुने भएको छ।

व्यवसायका प्राथमिकता र क्षेत्रहरु, पछिल्लो समय उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभाव र प्रदेशको आर्थिक सवलीकरणका सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको उच्चस्तरको परिसंवाद आयोजना हुन लागेको हो। कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको पहिचान गरी सरकार, निजि क्षेत्रसहितका साझेदार निकायको संयुक्त संवादबाट आर्थिक पुनरुत्थानको मोडेल र विषयहरु घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयनका लागि निरन्तर लबिङ गर्नका लागि परिसंवाद आयोजना गर्न लागिएको परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले जानकारी दिए। 

परिसंघको केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार प्रादेशिक उद्यमशिलता परिसंवाद आयोजना गर्नका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ र विशाल फाउण्डेसनबीच एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। उद्यमीका मुद्दाहरुलाई तीनै तहको बजेट अगाडि नै सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिने परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए। 

यस्तै विशाल फाउन्डेसनका अध्यक्ष नरेशप्रसाद श्रेष्ठले अहिलको आवश्यकता भनेको प्रदेश तथा स्थानिय तहका उद्यमीहरुको प्रवर्द्धन गर्नु रहेको र यो परिसंवादले निश्चय पनि प्रादेशिकस्तरमा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्न र युवा जमातलाई उद्यशिलतामा एकिकृत गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। 

यो परिसंवादबाट उद्योगीव्यवासायीहरुको समस्या र चुनौतीलाई पहिचान गर्दै तीनै तहका सरकारले साना, घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगीव्यवसायी कसरी सम्बोधन गरेका छन् र आगामी नीति तथा योजनालाई कसरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउने भनि सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यसहित यो परिसंवाद आयोजना गर्न लागिएको परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। 

विशाल फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक विशाल गैरेले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समेत आयोजना हुने उद्यमशिलता परिसंवाद चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको र परिसंवादमा भौतिक रुपमा २५० जना र २ हजारभन्दा बढी सरोकारवाला जुम र फेसबुक लाइभमार्फत सहभागी हुने जानकारी दिए। 

परिसंवादमा प्रदेशभित्र कोभिडपछिको अर्थतन्त्र, आर्थिक पुनरुत्थानको रोडम्याप, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, स्टार्टअप उद्यमका अवसर, महिला उद्यमशिलता, रोजगारी, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिलगायतका ५ देखि ७ वटा सेसनहरु रहने छन्।

परिसंवादमा संघीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका आर्थिक मामिला र उद्योगमन्त्री, सचिव र योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु, निजी क्षेत्रका वरिष्ठ उद्यमीहरु सहभागी हुने भएकाले प्रादेशिक संरचनाभित्र व्यवसाय विस्तार गर्न चाहनेका लागि यो सम्मेलन उपलब्धिमूलक रहने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ।