काठमाण्डौ । साना तथा मझौला उद्योगहरुले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी आईपीओ ल्याउन पाउने भएका छन्। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आज सार्वजनिक गरेको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्ता संगठित संस्थासँग सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक संगठित संस्थाको जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको छ। 

आईपीओ जारी गर्दा त्यस्ता संसथा पब्लिक कम्पनीको रुपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको तर साबिकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको र संस्थापकहरुले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम सतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाले आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ। 

यस नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन। धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन भने दिन सक्नेछ।