काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली’को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। 

सेबोनका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठका अनुसार आइतबार (जेठ ७ गते) उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिए। गत जेठ ४ गते बसेको सेबोनको सञ्चालक समितिले उक्त निमायवलीको मस्यौदा पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

यसअघि गत चैत १६ गते सेबोनले उक्त नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। सेबोनले त्यसमा सरोकारवालाको रायसुझाव पनि मागेको थियो। 

यो नियमावलीअनुसार साना तथा मझौला उद्योगले पनि प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न पाउने भएका छन्। यसका लागि नियमावलीमा विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ। 

प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न संगठित संस्था लगातार पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको र संगठित संस्थाको प्रतिसेयर चुक्तापुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्नेछ। 

यसैगरी प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न संगठित संस्थाको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको र संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।

संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिसेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्काशित मूल्य तोक्न सक्नेछ।

सेबोनबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरु स्वीकृत भएको मितिबाट २ महिनाभित्र संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको बिक्री खुला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।