काठमाण्डौ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोगीताबारे मोरङ र सुनसरीका औद्योगिक क्षेत्रका रोजगारदाताहरुलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ को आयोजनामा बिहीबार विराटनगरमा अभिमुखीकरण गरिएको हो।

कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको मुख्य उद्देश्य आयको निरन्तरता र पुनर्वितरणमा आधारित भएको र आधारभूत मानव अधिकारका रुपमा परिभाषित भएको भन्दै यसको कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको आलेख नं. २२ र २३ मा सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ केन्द्रीय समितिसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. १ ले विभिन्न क्षेत्रका करिब ४० जना रोजगारदाता उद्योग प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गरेको हो। महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा.अविनाश बोहराको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक एवं सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा र ऐतिहासिक पक्षहरु, नेपालमा लागू भएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा जानकारी गराएका छन्। 

त्यसैगरी महासंघको सामाजिक सुरक्षा परामर्शदाता युग्मी राजश्री थापाले सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोगिताको अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र सहजीकरणका प्रयासबारे सहभागीहरुलाई जानकारी गराए।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ केन्द्रीय कार्यालयका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका मोरङ र सुनसरी जिल्लामा रहेका मुख्य रोजगारदाता निकायहरु र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुबीच एकरुपता कायम गर्न अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको जनाइएको छ।

कार्यक्रममा नेपालमा हालसम्म १७ हजार ५०० रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको र ३ लाख ७५ हजारजना कामदार, कर्मचारी र श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको जानकारी दिइएको थियो। नेपालमा हाल ३२.९ प्रतिशत जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जोडिएका पनि जनाइएको छ।

नेपालमा पहिलोपटक २०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको थियो। हाल सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित ८५ वटा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालित रहेका छन्। 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भने २०७६ साउनदेखि औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु भएको थियो। त्यसको कार्यन्वयनको काम सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दै आएको छ।