सामाजिक सुरक्षा करको रोचक इतिहास र नेपाल सन्दर्भ

-दिलनाथ दंगाल
सरकारले जनताबाट प्राप्त गर्ने भुक्तानीलाई राजश्व भनिन्छ । भुक्तानीहरूमा कर तथा गैर कर राजश्वहरू पर्दछन् । प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर आधुनिक अवधारणाहरू हुन्, प्रत्यक्ष कर भनेको यस्तो कर हो जुन व्यक्ति माथि लगाइन्छ । यस्तो करको भार र प्रभाव एउटै व्यक्तिमा पर्छ । एक जनाले अर्कोमा करको भाव सार्न सक्दैन भने त्यो प्रत्यक्ष कर हुन्छ । जुन करको प्रभाव एकजनामा र अन्तिम प्रभाव अर्को व्यक्तिमा पर्छ त्यसलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । 

नेपालमा आय तथा सम्पत्तिमा असुली गरिने करलाई प्रत्यक्ष कर, वैदेशिक व्यापारमा आधारित वस्तुगत कर तथा वस्तु र सेवामा आधारित आन्तरिक करमा समेटिनेलाई अप्रत्यक्ष कर तथा दस्तुर शुल्क बिक्रिबाट प्राप्त आय, साँवा, रोयल्टि, लाभांश जस्ता आयलाई गैरकर राजश्व अन्तर्गत राखिएको छ । त्यसैगरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पारिश्रमिक आयआर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था नै सामाजिक सुरक्षा कर हो ।

मानवको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने सभ्यताको विकास संगसंगै कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै आएको देखिन्छ । प्राचीनकालमा मानिसहरू जंगलका ओढार, रुखको ओत, नदीका किनाराका खोचहरूमा बस्ने गर्दथे । त्यो समयमा उनीहरू आफ्नो जीवनको रक्षा गर्न धारिलो ढुङ्गा, लठ्ठी वा त्यस्तै अन्य वस्तुको प्रयोग गर्ने गर्थे । उनीहरू आहाराको खोजीमा जुन ठाउँमा पुग्थे त्यो ठाउँमा अनुकुल भएसम्म  बस्ने गर्थे भने प्रतिकुल हुनासाथ ठाउँ सर्ने गर्थे । त्यो प्राचीनकालको समय मानव जीवनको असभ्य, जंगली बर्बताको युग थियो । यो समयमा पनि आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने क्रममा मानिसलाई एक अर्काको सहयोग चाहिन्थ्यो र उनीहरुले एक अर्काको सहयोग र सहकार्य गर्ने गर्थे । यस्तो सहयोग र सहकार्य उनीहरूलाई हिंस्रक जंगली जनावरबाट जोगिन, सिकार खोज्न वा खाने कुरा सङ्कलन गर्न आवश्यक पथ्र्यो । 

यसपछि सहयोग र सहकार्यको श्रृंखलामा बृद्धि हुँदै गयो  । यसरी एक अर्काको सहयोग र सहकार्यको माध्यमबाट मानव सभ्यताको सुरुवात भयो ।  पछि जंगली युगबाट बिस्तारै मानिस सभ्य समाजमा प्रवेश गर्न थाल्यो । यही सभ्यताको सुरुवात संगसंगै मानिस कृषि युगमा प्रवेश गर्न सुरु गर्यो र बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलापमा सामेल हुन थाल्यो । यी क्रियाकलापहरूको थालनी संगै कामको बाँडफाँड,  वस्तु तथा सेवा उत्पादन सुरु भयो।

यस्तै  आर्थिक क्रियाकलापको संयोजन गर्न समूहमा एक जना नाइकेको आवश्यकता महसुस हुन पुग्यो र उक्त नाइकेले कामको बाँडफाँड गरिदिने, आफ्नो समूहको रक्षा गर्ने आदि काम गर्न सुरु गर्यो । यस्ता  क्रियाकलाप गरिदिएबापत समूहका अन्य सदस्यहरूले आफ्नो समूहको नाइकेलाई आफूले सङ्कलन गरेको सिकार वा अन्य खाद्य वस्तुको केही भाग उपलब्ध गराउल थाले, यहाँबाट नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करको सुरुवात भएको हो । 

यसरी सुरुवात भएको कर प्रणाली इशापूर्व ३२१ वर्ष देखि २९९ वर्षसम्म पूर्विय दार्शनिक, नीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री कौटिल्यको समयमा आएर विवाहका सम्बन्धको, भोजनदानका सम्बन्धको, यज्ञकर्म, जन्मोत्सव, देवपुजा, मुण्डन, व्रतबन्ध, गोदान आदि धार्मिक प्रयोजनका मालमाथि कर लगाउनु हुँदैन । बाँकी क्रियाकलापमा भने कर लगाउनु पर्छ भन्ने भनाइका आधारमा पनि यो समय सम्म आइपुग्दा कर अनिवार्य जस्तो भइसकेको देखिन्छ । वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा कर यति महत्वपूर्ण भइसक्यो कि यसको अभावमा संसारका अल्पविकसित वा विकसित कुनै पनि देशहरूको आर्थिक गतिविधि चल्न सक्दैन । 

विश्वमा आयकर लगाउने प्रथाको सुरूवात युद्धको कारणले भएको हो । युद्धका लागि स्रोत सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयकर लगाउन थालिएको हो । बाह्रौ शताब्दीमा बेलायतबाट शुरू भएको आयकर सातौं शताब्दीमा फ्रान्समा युद्धकै लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले शुरू गरिएको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १८६० को दशकबाट यो कर लागू भयो । सन् १९१० को दशकमा नियमित गरिएको यो कर सन् १८६० देखि नै भारतमा पनि शुरू भयो । पशुपालन, माछा मार्ने व्यवसाय, कृषि व्यवसायमा शुरूमा कर लगाइने गरिएको थियो । 

हिन्दु धर्मको आफ्नो कमाइको केही अंश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुरूप नेपालमा पनि प्राचीनकालदेखि नै खेती, पशुपालन र व्यवसायमा विभिन्न नामले कर असुली हुन थाल्यो । ऐतिहासिककालमा खेतीको आम्दानीको छैठौं, आठौं र बाह्रौं भागमा कर लिने प्रचलन थियो । पशुमा पचास भागको एक भाग राजश्व असुल हुन्थ्यो (ज्ञवाली, २०६८) । 

किरातकालमा नेपालमा कुथेर, सुल्लि, लिगवल र मापचोकबाट राजश्व असुल गरिन्थ्यो । कुथेरले कार्यालयको काम गर्दथ्यो । त्रिकरको चलन थियो, कृषिमा भाग, पशुमा भोग र व्यापारमा करकै नामले कर असुल गरिन्थ्यो । दाउरामा सिकर लाग्दथ्यो । विशेष गरेर लिच्छविकालमा कर सुधारका कार्यहरू भए । पशुपालनमा राँगा र सुगुरमा कर लाग्दथ्यो । अंशु बर्माले लसुन प्याजमा लाग्ने कर हटाए । राणाकाल कर प्रणाली नै नभएको समय थियो । कर हुकुम र ठेक्कामा आधारित थियो । भन्सार कर लागे पनि प्रत्यक्ष करको सम्बन्धमा भने कुनै व्यवस्था थिएन ।

कुनै पनि देशको राजश्वको प्रमुख स्रोत कर नै हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार राजश्वको ८७ प्रतिशत रकम कर राजश्वबाट प्राप्त हुने गर्छ । यसको ७२ प्रतिशत अप्रत्यक्ष र २८ प्रतिशत प्रत्यक्ष करबाट राजश्व प्राप्त भएको देखिन्छ । 

अल्पविकसित देशको रूपमा परिचित नेपाललाई विकसित र आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्र बनाउने हामी सबै नेपालीको चाहना हो । देशलाई सम्पन्नतामा परिणत गर्न गुणस्तरिय जीवन यापन गर्ने हरेक नागरिकको चाहना पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ । त्यही दायीत्वहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा पनि एउटा महत्वपूर्ण दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । यस्तो दायित्व पूरा गर्न राज्यको ढुकुटी बलियो पार्नुपर्छ । यही ढुकुटी बलियो पार्ने क्रममा नेपालमा भर्खरै सामाजिक सुरक्षा करको सुरूवात भएको छ । 
समाजमा रहने मानव जातिको राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी कुरालाई निर्दिष्ट गर्नका लागि अब्राहम् एप्सटेन नामक एक अमेरिकी समाजशास्त्रीले सर्वप्रथम आफू संलग्न भएको एक संगठन दि अमेरिकन असोसिएसन फर  सोसल सेक्युरिटीबाट सामाजिक सुरक्षा शब्दको थालनी गरेको पाइन्छ । यसैसँग सान्दर्भिक रहेर अमेरिकामा सर्वप्रथम दि सोसल सेक्युरिटी एक्ट १९३५ प्रयोग गरियो र यसले आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको कानुनी मान्यता हुनुपर्ने जोड दिँदै गयो । सोही अनुरूप सन् १९४० मा अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले अप्रोच टू सोसल सेक्युरिटी भन्ने एक प्रतिवेदन तयार गरेपछि यसले संसारभरि मान्यता र प्राथमिकता पाउँदै गयो । यसपछि नागरिकहरूको हित र कल्याणकारी कार्यका लागि कानुनी र आर्थिक कार्यव्रmमहरू बन्ने र बनाउने कार्यको श्रृङ्खला चलिरहेको देखिन्छ । 

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विषयको इतिहास त्यति लामो छैन, यसको आवश्यकता सम्बन्धी लामो समयको बहस र अन्तक्रियापछि कमैया, सुकुम्बासी, हलिया तथा चरुवा लगायतका आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गहरूलाई जग्गा लगायतका आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने गरी सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको दायित्व अन्तर्गत रहने गरी उल्लेख गरेको छ । 

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नयाँ भएको कारणले गर्दा त्यति प्रभावकारी देखिँदैन तर अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा भने यो सामाजिक रूपले सभ्य र कानुनी रूपले शक्तिशाली छ । यहाँ उल्लेख गरेअनुसार देश धनी होस् या गरीब सबैखाले समाजमा रहेका व्यक्तिहरूले जीवनका जोखिमसँग सामना गर्ने प्रभावकारी कदमका रूपमा लिइन्छ । 

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा एउटा अत्यावश्यक अवधारणाको रूपमा भित्रिएकोले यो विषयलाई तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ साल असोज ३ गते व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट भाषणमा सामाजिक सुरक्षा र सदाचारको विकासको कार्यनीति भनी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र मदिरा बिक्री गर्ने कार्य रोक्ने र बिक्री सञ्चालन गर्ने हो भने दैनिक अत्यावश्य वस्तुभन्दा बाहिर छुट्टै स्थान दिई बिक्री गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ  । यसले एकातिर मदिरा बिक्री व्यवस्थित र मर्यादित भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ राजश्व संकलनमा योगदान पुुगेको पनि महशुस हुन थालेको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजश्व विभागले यो कुराको अनुगमनको जिम्मा पाएबाट भने बजार झनै व्यवस्थित हुनुका साथै व्यापारीहरू पनि प्रोत्साहित भएको देखिन्छ । 

देशमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने स्पष्ट स्वरूप बनिसकेको अवस्थामा २०६६ साल असार २९ गते तत्कालीन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट भाषणमा सामाजिक सुरक्षा तथा समाजमा अबाञ्छित कार्यहरू नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षाको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन लिएको रणनीतिमा वृद्धभत्ता, असहाय भत्ता, एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरू क्रमशः विस्तार गर्दैै लैजाने र भविष्यमा सुरक्षा कर लगाउने तर्फ अध्ययन चालु रहेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुरू नहँुदासम्मको अवधिमा पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने करदाताहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ । 

आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका जनता सामाजिक मर्यादा र आर्थिक उन्नति उच्च राख्ने उद्देश्य राखेर आजको सभ्य समाज र कल्याणकारी राज्यको संयुक्त प्रयास नै सामाजिक सुरक्षा हो । यस्तो जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या धेरै नै छ । यो माथि उल्लेख गरेको स्रोतमात्र पर्याप्त भने छैन तर पनि यो कुरालाई आर्थिक ऐनले समेटेबाट केही मात्रामा भने सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा आशाका किरण भने पलाएका छन् । यो सन्दर्भलाई आर्थिक ऐनले समेट्ने क्रममा आर्थिक ऐन, २०६९ ले आय कर, २०५८ को अनुसूची १ बमोजिम एक व्यक्ति तथा दम्पत्तिबाट असुल गरिने एक प्रतिशत रकम छुट्टै राजश्व खातामा जम्मा गर्ने भनी उल्लेख भएको छ । 

आर्थिक ऐन, २०६९ ले आयकर २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ बमोजिम एक व्यक्तिको वार्षिक रू. एक लाख साठी हजारसम्मको रोजगारीको आयमा एक प्रतिशतका दरले र दम्पत्तिको हकमा वार्षिक दुई लाखसम्म रोजगारी आएमा एक प्रतिशतका दरले कर लगाउने र उक्त रकम भुक्तानी दिँदा समयमा अग्रिम रूपमा कटाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त रकम राजश्वको छुट्ट्रै खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तब्यमा आयको स्ल्याब बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा रू. तीन लाख पचाँस हजार र दम्पत्तिको हकमा रु. चार लाख पुर्याएको छ । 

मानव जन्मजातै स्वतन्त्र प्राणी हो । ऊ आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि सँधै सचेत रहन्छ भने मर्यादित भएर पनि बाँच्न चाहन्छ । सभ्य समाजमा यी दुवै कुरा अपरिहार्य तत्व पनि हुन् । सभ्य समाजमा हुने खाने मानिसले आर्थिक रूपमा असुरक्षित जनतालाई विभिन्न ढंगले सहयोग गरिरहेका पनि हुन्छन् । विश्वका विकसित भनेर चिनिने देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बलियो हुन्छ । कम विकसित देशमा यो कमजोर हुन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने वृद्ध भत्ता, निवृत्ति भरण कोष, आधारभूत शिक्षा, निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य, विधवा भत्ता, असहाय भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू चलनचल्तीमा छन् भने यिनीहरूले मात्र नेपाली जनतालाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा पूर्ण सुरक्षित रहने अवस्था भने छैन वा यो मात्र पर्याप्त हैन । यसका लागि माथि उल्लेख गरिएको करको स्रोत आफैंमा पर्याप्त छैन । 

२०६६ सालको बजेट वक्तब्य मार्फत शुरू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यले सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्य राखेबाट पनि अझ यो क्षेत्रमा उत्साहित हुने ठाउँ प्रशस्तै रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

बजेट वक्तब्य २०७४/७५ ले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वर्ग, लोपन्मुख आदिवासी र जनजाति एवम् अशक्त, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको र यसका लागि ३६ अर्ब विनियोजन गरेको साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै पनि लाभग्राही नछुटुन् भन्ने तर्फ विशेष सजगता अपनाउने संस्थागत सुदृढिकरण र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत यस्तो भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ  । 

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आयस्रोतमा रोजगारदाताबाट प्राप्त रकम, सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशीहरूबाट प्राप्त सहयोग, विभिन्न दाताहरूबाट प्राप्त रकम, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान, सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम पर्दछ । हाल नेपालमा रोजगारदाताबाट प्राप्त प्रतिशत कर सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा राज्यले उठाइ रहेको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा रु. ५४ करोड २०६७/६८ मा ७५ करोड २०६८/६९ मा रू. १५५ करोड, २०६९/७० मा १४८ करोड २०७०/७१ मा रू. १४८ करोड जम्मा भएको छ  भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तब्यमा यसका लागि ३६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ  । 

नेपाल सरकारका लागि सामजिक सेवा कर अपरिहार्य विषय भएको छ तर यसको आयस्रोत दिगो र फराकिलो हुन नसक्दा एकातिर संकलनमा समस्या भएको छ भने संकलित रकम खर्च गर्ने उपयुक्त नीति नहँुदा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि सामाजिक सेवा कर संकलनको दायरा फराकिलो पार्नुको विकल्प छैन । यसका लागि उपयुक्त नीतिको आवश्यकता र त्यसको कार्यन्वयनमा जोड दिनुका साथै सम्बन्धित पक्षमा जनचेतना फैलाउने ब्रोसर छपाइ, बुलेटिन छपाइ, प्रेस भेटघाट कार्यक्रम गर्नु पनि जरूरी देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि बिमा कम्पनी, बैंक, यस सम्बन्धी विज्ञहरू आदिसँग सहकार्य गर्नु पनि उत्तिकै जरूरी देखिन्छ । त्यसैगरी, राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने र नगर्ने वर्ग भनी छुट्याउनु पनि जरुरी हुन्छ । यसले व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैगरी भत्ता उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त तथ्याङ्कको पनि आवश्यकता पर्छ भने यसमा पारदर्शिता पनि खाँचो पर्छ । 
(लेखक त्रिवि अर्थशास्त्रका उप–प्राध्यापक हुन्)