काठमाण्डौ। नेपाल उद्योग परिसंघले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत लचकता अपनाएर बैंक तथा वित्तीयहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढ्दै गएका बेला राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको छ। ‘आर्थिक क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर कम हुँदै गएकोले आर्थिक क्रियाकलापहरु विस्तार हुँदै जाने र विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न गई आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ’, परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका साथै निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जाको माग बढ्दै गएकाले केही समय तरलताको चाप विद्यमान रहने आँकलन राष्ट्र बैंक आफैँले गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनहरूमा मुद्रास्फीतिमा समेत चाप पर्ने आँकलन गरेको छ।’

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत चालु आर्थिक वर्षबाट लागू गरिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको प्रावधानलाई ९० प्रतिशत नै कायम गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको खाका निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भनिएको छ। ‘जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी असार मसान्तभित्रमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिबाट पास गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष पुझाउनुपर्नेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘समीक्षामार्फत २०७९ असार मसान्तसम्म लक्षित अनुपात कायम गरे हुने गरी लचकता अपनाएको छ। यसले बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत हुनेछ।’

यसैगरी समीक्षामा व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। यसले उल्लेखित क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सहज हुने परिसंघको बुझाइ छ। 

विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि समीक्षामा समेटिएको छ। यसका साथै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाइ छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा आयातको दर अधिक रहेको र अपेक्षित विप्रेषण बढ्न नसक्दा वैदेशिक मुद्राको संचितिमा चाप परेको जनाउँदै विभिन्न वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्ने संकेत देखाएको छ। परिसंघले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरूको आयातका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले यस मौद्रिक नीतिमार्फत चाँदीको आयातमा समेत कडाइ गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले समिक्षामार्फत भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात गर्न पाउने गरी १५ वस्तु थप गरेको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीहरु भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात खुल्ला गर्न परिसंघले आवाज उठाउँदै आएको थियो।