सूचनाको हकको खिल्ली उडाउँदै सेबोन र नेप्सेका अधिकारी, सूचना दिन किन आनाकानी ?

काठमाण्डौ । सरकारले हरेक सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ल्याउन सूचना अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता अधिकारीको काम आमसर्वसाधारणलाई कार्यालयको कामकारबाहीबारे खुलेर सूचना दिने नै हो। तर सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने केही सरकारी कार्यालयहरुका सूचना अधिकारीहरुले सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दा सर्वसाधारणले बेलैमा सही सूचना पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।

यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् सेयर बजारसँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने वा अझै भनौँ नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)। यी कार्यालयमा रहेका सूचना अधिकारीहरु पटक्कै फोन उठाउँदैनन्। अझ उठाए पनि सूचना दिन आनाकानी गर्छन्। 

पछिल्लो समय सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर परिवारजनकै नाममा यी दुवै कार्यालयका प्रमुखहरुले किनेको समाचार बाहिरिएपछि त्यहाँका अधिकारीहरु खुलेर सूचना दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो उदाहरणका रुपमा लिने हो भने ब्रोकरहरुले आफ्नै टीएमएस ल्याउँदैछन्। यो टीएमएस चालु आर्थिक वर्षको साउनबाटै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो। तर नेप्से र सेबोनबीचको पत्रयुद्धले ब्रोकरहरुले ल्याउने भने टीएमएस ओझेलमा परेको छ।

ब्रोकरहरुले ल्याउने भने टीएमएसको एपीआई पोलिसी बनाएर हालै नेप्सेले पुनः सेबोनमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। तर सेबोनले केही बुँदाहरुमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संशोधन गर्न आग्रह गर्दै पुनः नेप्सेमा पत्र पठाएको छ। 

यस विषयमा बिजशालाले ती दुवै कार्यालयरुका सूचना अधिकारीहरुसँग जानकारी माग्दा सूचना दिन आनाकानी गरेका छन्। यसका कारण बिजशालाले आफ्ना पाठकहरुलाई सही सूचना उपलब्ध गराउन नियामक निकायकै सूचना अधिकारीहरुका कारण सकेन। 

नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुलले त एपीआई पोलिसी नै भन्ने हुँदैन भन्न भए। ‘एपीआई पोलिसी पनि हुन्छ’, बिजशालासँग पराजुलीले भने, ‘खोइ मलाई त सेबोनबाट नेप्सेमा पत्र आएको नै थाहा छैन, नेप्से प्रमुखलाई नै सोध्नु।’

फेरि पछि फोन गर्दा पराजुलीले पत्र आएको तर त्यसमा के–के कुरा उल्लेख छ भन्ने थाहा नभएको बताए। ‘नेप्से प्रमुखलाई पनि के थाहा होला र ? दैनिक कति पत्र आउँछन्, याद गरेर साध्य हुन्छ’, उल्टै प्रश्न गर्दै पराजुली बिजशालाकर्मीसँग जंगिए। 

उता सेबोनका सूचना अधिकार निरज गिरीले पनि यस विषयमा फोन गर्दा सत्यतथ्य सूचना दिएनन्। सुरुमा उठाउँदा उनले पत्र पठाएको तर आफूलाई पत्रमा के–के कुरा उल्लेख छ भनेर थाहा नभएको बताए। ‘म तपाइँलाई बुझेर खबर गर्छु’, उनले बिजशालासँग भने। 

तर पछि पटकपटक फोन गर्दा पनि सूचना अधिकारी गिरीले फोन उठाएनन् या भनौँ उनी सूचना दिन सहमत देखिएनन्। 

यसरी सूचना अधिकारीलाई आफ्नो कार्यालयको कामकारबाही थाहा नहुने भएपछि त्यस्ता अधिकारीलाई त्यो पदमा राख्नु कति उचित होला ? सम्बन्धित निकायले सोचून्।