– रेखा चन्द

काठमाण्डौ । बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट आईपीओ भर्दा लिने सी–आस्बा शुुल्कमा मनपरी गरेको चौतर्फी गुुनासोपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) केही दिनअघि नयाँ व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समयसम्म बैंकहरुले सतप्रतिशतसम्म सी–आस्बा शुुल्क बढाएपछि सेबोनले पहिले गरेको व्यवस्थालाई खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो। 

बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई नै मर्का पर्ने गरी चर्को आस्बा शुुल्क लिइरहेको थिए। अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले १० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँसम्म शुुल्क लिँदै आएका थिए भने केही बैंकले निःशुुल्क गरेका थिए। 

सेबोनले गत भदौ ५ गतेदेखि लागू हुुने गरी आस्बा शुुल्क अधिकतममा ५ रुपैयाँसम्म मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गर्यो। योसँगै केही बैंकहरुले भने सार्वजनिक रुपमा सूूचना जारी गर्दै आस्बा सेवा निःशुुल्क प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सेबोनको नयाँ व्यवस्थापछि निःशुल्क आस्बा सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गर्नेमा सानिमा बैंक, कुुुमारी बैंक र नेपाल बैंक छन्। एनआईसी एसिया, राष्ट्रिय वाणिज्य र नबिल बैंकल भने पहिलेदेखि आस्बा सेवा निःशुुल्क प्रदान गर्दै आएका थिए। 

केही बैंकले भने सेबोनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार शुुल्क घटाएर आईपीओ भर्दा ५ रुपैयाँ मात्रै लिइरहेको छन्। ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभुु बैंक, कृषि विकास बैंकलगायतले आस्बा शुुल्कलाई ५ रुपैयाँमा झारेका हुुन्। 

सेबोनको यो व्यवस्थासँगै सबै बैंकहरुलाई आस्बा शुुल्क घटाउनुपर्ने बाध्यता छ। नयाँ व्यवस्थाले भने आईपीओ भर्ने लगानीकर्तालाई ठूलो राहत भएको छ। 

सेबोनका प्रवक्ता रुपेश केसी सेबोनले भदौ ५ गतेबाटै लागू हुुुने गरी आस्बा शुुल्क अधिकतममा ५ रुपैयाँमात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, ‘त्यसैले बैंकहरुले भदौ ५ पछि आएका आईपीओमा तोकिएको शुुुल्कभन्दा बढी लिन पाउँदैनन्।’ 

केसीले भदौ ५ पछिको आईपीओमा बैंकले पुुरानै आस्बा शुल्क लिए फिर्ता गर्न लगाउने र नमानेको खण्डमा सेबोनको नियमबमोजिम कारबाही हुने बताए। 

सेबोनको नयाँ व्यवस्थापछि खप्तड लघुुवित्त र श्रृजनशील लघुवित्तले आईपीओ जारी गरेका छन्।