काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले हचुवाको भरमा अनुसन्धानको नाममा ५१ सूचीकृत कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै त्यस्ता कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु 'जोखिमपूर्ण छ' भनिदिएपछि यसले बजारका लगानीकर्तामा त्रास सिर्जना गरिदिएको छ । 

धितोपत्र बोर्डको यो कदमप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । बोर्डले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर, केही निश्चित कम्पनीका भाउ बढाउने नियतकासाथ यस्तो विज्ञप्तिबाजी गरेकोसम्मका संगीन आरोप लागेका छन् । 

धितोपत्र बोर्डले 'जोखिमयुक्त' भनेर सूचीमा राखेका केही कम्पनी, उनीहरुको लाभांश इतिहास, ती कम्पनीको आगामी विजिनेश योजना, पीई अनुपात, प्रतिसेयर आम्दानी लगायतलाई हेर्ने हो भने बोर्डको कदम 'बदनियतपूर्ण' देखिन्छ । केही ब्लु चिप कम्पनीहरुको सेयरमा लगानी नै 'जोखिमयुक्त' भनिदिएपछि यसले बजारमा बोर्डको नकारात्मक छवि उजागर गरिदिएको छ । 

बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सूचीमा सामेल कम्पनीभन्दा कमजोर धेरै कम्पनीहरुलाई छाडिएपछि बोर्डका अधिकारी कतै कमजोर कम्पनीको मूल्य बढाउने सुनियोजित खेलमा त लागेका होइनन् ? भन्नेसम्मको प्रश्न उठेको छ । 

बजारको नियामकको हिसाबले लगानीकर्तालाई सचेत भएर लगानी गर्न, लगानी गर्दा संभावित जोखिम हेर्नका लागि बोर्डले आग्रह गर्नुलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर, अध्ययनको नाममा र दोश्रो बजार मूल्य बढेकै आधारमा 'जोखिमयुक्त' भनी करार गरिदिने बोर्डको शैली उति पाच्य भने देखिन्न । 

बोर्डले यसअघि जेठ २५ गते एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । सो विज्ञप्तिमा बोर्ड आफैंले लगानीकर्तालाई अपील गर्दै सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको वित्तीय कार्यसम्पादको आधारभूत विश्लेषण गर्न भनिएको थियो । यसअन्तर्गत तत् कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी, प्रतिसेयर नेटवर्थ, मूल्य आम्दानी अनुपात, किताबी मूल्यमा बजारको मूल्यको अनुपात आदिको विश्लेषण गर्न भनिएको थियो । तर, यिनै सूचक राम्रो भएका कम्पनीलाई समेत 'जोखिमयुक्त' भनिएपछि बोर्डको कदमप्रति लगानीकर्तामा आक्रोश देखिएको छ । 

यी कम्पनी कसरी जोखिमयुक्त ? 
बोर्डको सूचीमा हिमालयन डिस्टीलरीलाई समेत 'जोखिमयुक्त'को सूचीमा राखिएको छ । हिमालयन डिस्टीलरीले विगत केही वर्षदेखि लगातार रुपमा लगानीकर्तालाई सतप्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिंदै आएको छ । कम्पनीका अन्य वित्तीय सूचक समेत उत्साहजनक छ । 

नेप्से परिसूचक नै बढेर ११०० बाट ३००० पुगेको अवस्थामा हिमालयन डिस्टीलरीको बढेको मूल्यकै आधारमा जोखिमयुक्त भन्ने हतारो भएको देखिन्छ ।

अझ रोचक त, यो सूचीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई समेत जोखिमयुक्त भनिएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स बीमा कम्पनीहरुमध्येकै ब्लु चिप कम्पनी हो । यसको लाभांश इतिहास पनि लोभलाग्दो छ । लगातार लाभांश दिंदै आएको, अधिकांश वित्तीय सूचक पनि उत्साहजनक रहेको, विजिनेश ग्रोथ समेत उत्तिकै उत्साहप्रद रहेको यो कम्पनीलाई बोर्डले के आधारमा जोखिमयुक्तको सूचीमा राखेको हो ? लगानीकर्ता रनभूल्लमा छन् । 

विजिनेश ग्रोथ तथा अन्य वित्तीय सूचकहरु हेर्दा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स जोखिमयुक्तमा पर्नुपर्ने अवस्थै देखिन्न । तर, बोर्डले यस्ता कम्पनीलाई पनि 'जोखिमयुक्त' भनिदिएको छ । 

बोर्डले जोखिमयुक्त सूचीमा समावेश गरेका कम्पनीमध्ये धेरैजसो जलविद्युत कम्पनी छन् । जलविद्युत कम्पनीहरुलाई पनि सालाखाला एउटै डालामा राखेर 'जोखिमयुक्त' भन्नु उति बुद्धिमानी देखिन्न । 

यसरी 'जोखिमयुक्त'को सूची सार्वजनिक गरेको बोर्डले त्यसका प्रष्ट कारण र आधार भने सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । लेखाईमा 'गहिरो अनुसन्धान' भने पनि त्यो गहिराईको मेथड के हो, अध्ययनका क्रममा के के हेरियो यस्ता विषयमा समेत प्रष्ट पारिएको छैन । यसले समेत उसको कदमप्रति सर्वत्र शंका उब्जाइदिएको छ । 

बोर्डले २० हजार प्रतिकित्ताको दरले कारोबार भइरहेको युनिलिभरलाई 'सुरक्षित' देखेको छ । जब कि लकडाउन लगायतका कारण यो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु 'अत्यन्त जोखिमपूर्ण' छ । नयाँ लगानीकर्ताका लागि त यो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु अझ जोखिम छ । यो कम्पनीको पछिल्ला वर्षको लाभांश इतिहास पनि उत्साहजनक छैन । 

यसरी हेर्दा धितोपत्र बोर्डले जुन-जुन कम्पनीको मूल्य बढी बढ्यो, तिनै कम्पनीलाई हचुवाको भरमा 'जोखिमपूर्ण' करार गरिदिएको जस्तो देखिन्छ । मूल्य बढ्ने कारण र आधारतर्फ ध्यान दिएको देखिन्न । 'यही बजारमा युनिलिभरको मूल्य २० हजार पुग्दा हुने, तर यही बजारमा साल्ट ट्रेडिङको मूल्य १० हजार पुग्दैमा कसरी जोखिमपूर्ण हुन्छ ?' यो विषयलाई प्रष्ट पार्न बोर्ड चुकेको छ । 

विरोधाभास कदम
बोर्डको काम गराई र बोलाईमा परस्पर विरोधाभास झल्किन्छ । उसले जोखिमयुक्तको सूचीमा राखेका कम्पनीहरुलाई केही समयअघि मात्रै उसैले हकप्रद निश्कासनको अनुमति दिएको देखिन्छ । 

यहाँ प्रश्न उठ्छ-'यदि ती कम्पनी जोखिमयुक्त थिए भने जोखिम हेर्ने अहिलेको आँखा हकप्रद दिने बेलामा किन बन्द थियो ?' 

उदाहरणका लागि नेपाल फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई धितोपत्र बोर्डले हकप्रद निश्कासनको स्वीकृति दिएको छ । यदि यी कम्पनी लगानीका लागि जोखिमयुक्त थिए भने हकप्रद स्वीकृति दिएर लगानीकर्तालाई डूबाउने खेल धितोपत्र बोर्डबाट किन भयो ? अनि हिजोको हकप्रद निश्कासन गर्न लायक कम्पनी आज चाहिँ एकाएक जोखिमयुक्त कसरी भए ?

बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल फाइनान्सलाई १ बराबर १.२५ प्रतिशतको दरले हकप्रद निश्कासनको स्वीकृति दिएको थियो । 

यस्तै, यही अवधिमा समृद्धि फाइनान्सले १ः२ को अनुपातमा, सीआइटीले १ः०.८२८४ को अनुपातमा, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक १ः१ को अनुपातमा, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमीटेडले १ः०.५ को अनुपातमा, अपी पावरलाई १.०२९३८ को अनुपातमा, एचआइडिसिएललाई १ः१ को अनुपातमा हकप्रद निश्कासनको स्वीकृति दिइएको छ । चालु आबमै हकप्रद निश्कासनको स्वीकृति पाएको अपीबाहेक सबै कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु 'जोखिमयुक्त' भनिएको छ ।

ती कम्पनीलाई हकप्रद निश्कासन गर्न बोर्डले के आधारमा अनुमति दिएको थियो भन्ने विषय अब अर्थमन्त्रालयले विशेष टोली गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ । यदि ती कम्पनी जोखिमयुक्त थिए भने बोर्डले कुन प्रभावमा परेर हकप्रद निश्कासनको अनुमति दिंदै सर्वसाधारणको लगानीमाथि खेलवाड गर्ने काम गर्यो, छानिबन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

‘हिजो आफैंले हकप्रद दिंदा कुनै जोखिम देखेनन्, आज बुलिस बजारमा मूल्य बढ्दैमा तिनै कम्पनी कसरी जोखिमयुक्त भए ?’ लगानीकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नको वर्षा गरिरहेका छन् । 

जोखिमयुक्त कम्पनीको सूची हचुवाको भरमा सार्वजनिक गरेर धितोपत्र बोर्डले नै बजारमा थुप्रिएको अर्बौ लगानीलाई जोखिममा पारेको विश्लेषकहरुको भनाई छ। 'बोर्डले निश्चित कम्पनीलाई डिस्करेज र निश्चितलाई इन्करेज गर्ने हिसाबले यो काम गर्यो, यो गलत छ ।’-एक सूचीकृत कम्पनीका कानून व्यवसायीले बिजशालासँग भने ।

बजार बढ्दा कम्पनीको भाउ घट्नुपर्ने ?
जोखिमयुक्तको सूची सार्वजनिक गर्दै गर्दा धितोपत्र बोर्डले बिर्सिएको महत्वपूर्ण पक्षहरु भनेका बजारको बढोत्तरी, सेयर बजारको बिस्तार, नयाँ लगानीकर्ताहरुको उल्लेख्य बजार प्रवेश लगायत रहेका छन् । एक वर्षअघिको तुलनामा बजारको आकार नयाँ लगानीकर्ताहरुको अचाक्ली प्रवेश, बजारको बिस्तार लगायतका कारण बढेको तथ्य बोर्डले भूलेको छ । 

अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको सुरुवातसँगै यो प्रभावकारी बन्दै गएपछि लगभग धेरै सेक्टरका लगानीकर्ता बजारमा आएका छन् । अनलाइन कारोबार प्रणालीको प्रयोगकर्ताको संख्या मात्रै पनि वर्ष दिनअघिको तुलनामा कयौं गुणा बढेर ७ लाख माथि पुगिसकेको छ । नेप्से परिसूचक नै पनि ११०० विन्दूबाट बढ्न सुरु भएर ३००० विन्दू माथि पुगिसकेको छ । ‘नेप्से परिसूचक नै ३०० प्रतिशत हाराहारीमा बढिसकेको अवस्थामा कुनै राम्रो कम्पनीको मूल्य ३०० प्रतिशत बढ्यो भनेर जोखिमयुक्तमा राख्ने त कुतर्क मात्र हो ।’ बजार जानकारहरु भन्छन्–‘कारोबारको आकार नै ७ अर्बबाट २० अर्ब पुगिसक्यो । सरकारले मासिक पूँजीगत लाभकर नै १ अर्ब बढी लग्छ ।’ 

बजार बिस्तार र लगानीकर्ताको सहभागिता ह्वात्तै बढेसँगै कारोबार रकम बढ्नु स्वभाविक रहेको र बुलिस बजारमा कुनै पनि कम्पनीको सेयरमूल्य ३०० प्रतिशतसम्म बढ्नू अस्वभाविक नहुने उनीहरु बताउँछन् । 'भारत लगायतका देशका सेयर बजारमा एक वर्षको अवधिमा कुनै कुनै कम्पनीको मूल्य २२ गुणाभन्दा बढी बढेको छ, तर त्यहाँ हाम्रोमा जस्तो नियामक छैन, बजारलाई आफ्नै लयमा कुद्न दिइन्छ, नियन्त्रण गर्न खोजिन्न ।'-एक विश्लेषकले बिजशालासँग भने -'बजारलाई नियन्त्रण नै गर्नुपरे कुनै कम्पनी विशेषलाई जोखिमयुक्त भनेर करार गरिन्न । बरु बजार नियन्त्रणका लागि विभिन्न टूल्सहरु प्रयोग गरिन्छ । कडा नियमनका मेथड चलाइन्छ ।'