काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै लगानीकर्ताका संघसंगठनले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भयभित नभई संयमित तरिकाले कारोबारमा संलग्न हुन आग्रह गरेका छन्।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालद्वारा मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्तो आग्रह गरिएको हो। उनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न सुझाव पनि दिएका छन्। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार एउटा विज्ञप्ति जारी गरी जोखिमयुक्त रहेको भन्दै ५१ वटा सूचीकृत कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको यो कार्यलाई फोरम र संघले खुला अर्थव्यवस्था अँगालेको नेपालको अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणमुखी शैली देखाएको भनेका छन्। उनीहरुले लगानीकर्ताको लगानी असुरक्षित बनाउने काममा स्वयं नेपाल धितोपत्र बोर्डबाटै भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

संसारमा कुनै पनि देशको नियामक निकाय आफैँले सञ्चालन स्वीकृति दिएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न उचित हुँदैन भनेर धारणा दिन नमिल्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा अवगत गराइएको छ। ‘त्यस्ता कम्पनीहरुले कानुनले वर्जित गरेकाबाहेक सबै कामहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्ने छुट पाउँछ तर गैरकानुनी कार्य गर्ने कम्पनीलाई कानुनी रूपमै कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई नै हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जब कि नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेयर बजार नियामक निकायको अन्तर्राष्ट्रीय छाता संगठन आईओएससीओको सदस्य पनि हो, जसले उसको सिद्धान्त खुलासा गरिदिनु हो । जसमा कुनै पनि कम्पनीको सूचनामा लगानीकर्ताको तत्काल पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नु, सकेसम्म साप्ताहिक नभए मासिक रूपमा कम्पनीले गरेका गतिविधिलाई लगानीकर्ताबीच पुर्याउन श्रव्य दृश्य, इलेक्ट्रोनिक मेडिया, वेवसाइटजस्ता मिडियामार्फत दुरुस्त राख्न लगाउनु, सूचनाहरु अपडेट भए नभएको हेर्नु हो।’

लगानीकर्ताले कम्पनीका बारेमा ती सूचनामार्फत सही विश्लेषण गर्दै लगानीको धारणा बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा सो कार्यबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड विचलित भएको विज्ञप्तिमा ठहर गरिएको छ। ‘खुला अर्थव्यवस्था अँगालेको नेपालको अर्थतन्त्रमा नियन्त्रमुखी शैली अपनाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत २०० भन्दा बढी कम्पनीमध्ये ५१ वटालाई कालोसूचीको ढाँचामा प्रस्तुत गरेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘ती कम्पनीमा २०७८ असार १ गते कारोबार समयसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी असुरक्षित बनाउने काम स्वयं नेपाल धितोपत्र बोर्डबाटै हुनु अत्यन्त दुखद विषय हो ।’

‘यी कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको हो कि होइन ?’, विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ, ‘करिब ४१ खर्ब पुँजीकरण भएको बजारमा यस्तो कार्य गर्नु अगाडि पुँजीबजारमा पार्ने असरका वारेमा ख्याल गर्नुपर्ने होईन र ?’

नियामक निकाय भनेको कुनै पनि खेलमा हुने रेफ्रीबराबरको तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने नियामक निकायका रुपमा रहने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा उसले कुनै पनि कम्पनीका बारेमा भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारिएको छ। ‘त्यसमा पनि एनआरआईसी, सीआईटी, आरबीसीएल, एसटीसी, एचआईडीसीएल, अप्परजस्ता सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएको संस्थामा सर्वसाधारणले विश्वास गरेर आफ्नो लगानी (भविष्य लाई हेरेर) गर्नु के गलत नै हो त ?’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि त्यस्ता कम्पनी जोखिममा छन् भने सूचीकरणबाटै हटाउने प्रक्रिया किन गरिँदैन ? कम्पनीको विश्लेषण गर्ने आआफ्ना शैली र तरिका हुन्छन्, नेपाल धितोपत्र वोर्डको विश्लेषणलाई सबै लगानीकर्ताले अक्षरस स्वीकार्नु पर्छ र ?’

लगानीकर्ताले दैनिक भोग्दै आएका बेथितीहरू टीएमएस, क्लोजआउट, मेरो सेयरका समस्या, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउन देशव्यापी ब्रोकरहरूको उपस्थिति, जसमा नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स, बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर कारोबारमा पहुँच, खरिद र बिक्रीमा लाग्दै आएको चर्को कमिसनमा एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था, खरिदबिक्रीमा लिइँदै आएको कमिसनमा पुनरावलोकन, पुँजीगत लाभकर घटाउनेजस्ता लगानीकर्ताको सर्वोपरी हितको कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पार्दै सेयर बजारलाई घटबढ गराउने संस्थाका रूपमा धितोपत्र वोर्डका गतिविधिहरू बढ्दै गएकोमा विज्ञप्तिमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। ‘देशको राजस्व संकलनमा दोस्रो हुँदै प्रथम स्थान ओगट्न अग्रसर हुँदै गरेको पुँजी बजार र भर्खर सर्वसाधारण नागरिकको चासो र लगानी हुन लागेको क्षेत्रलाई सुरक्षित, संरक्षित र विकसित गर्ने मुख्य दायित्व नेपाल धितोपत्र बोर्डको हुँदाहुँदै आफ्नो जिमेवारी र दायित्वलाई मनन नगरी गरिने कुनै पनि कार्यले पुँजीबजारको विकास र विस्तार सम्भव हुन सक्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।