– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन नयाँ वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी परम्परागत लगानीको सट्टा नयाँ व्यवसाय, वस्तु, सेवा, ज्ञानलगायत अन्य उद्यमहरूमा लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिने भनिएको ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष’ अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

स्वदेशको लगानी परिचालन गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वैकल्पिक लगानी कोष प्रोत्साहन गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वैदेशिक साथै स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न ल्याइने भनिएको कोष २ वर्ष बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 

नेपाल सरकारले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल फन्ड, हेज फन्डलगायत अन्य वैकल्पिक लगानी कोष प्रोत्साहन गर्न ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ समेत ल्याएको छ। एनआईसी एशिया क्यापिटल, नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ, एनएमबि क्यापिटल, एनआईबिएल एस क्यापिटल, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स, ग्लोबल इक्विटी फन्डले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए। ‘हामीले सबै पूर्वाधारहरू तयार परिसकेको छौँ। धितोपत्र बोर्डले कोषको नियमावलीअनुरूप कोष सञ्चालनका लागि विज्ञहरू पनि राखेका छौँ। तर अहिले बोर्डबाट लाइसेन्सका लागि स्वीकृति नहुँदा हामी के गर्ने भनेर अन्योलमा छौँ’, एक मर्चेन्ट बैंकका सञ्चालक भन्छन्, ‘धितोपत्र बोर्डमा कोषसम्बन्धी विज्ञका साथै कोष कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर निर्देशिका नभएकाले लाइसेन्स राखिएको हुन् सक्छ।’

अर्का मर्चेन्ट बैंकका सञ्चालक अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पद रिक्त भएकाले स्वीकृति नभएको बताउँछन्। ‘हामीले कोष सञ्चालनका लागि जनशक्ति राख्नुका साथै सबै गृहकार्य गरिसकेका छौँ। बोर्डबाट स्वीकृति भए कोष भोलिबाट नै सञ्चालनमा आउँछ’, ती सञ्चालकले भने।

धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बोर्डमा अध्यक्ष नभएकोले कोषको लाइसेन्सको स्वीकृति दिन नसकिएको बताउँछन्। ‘नीतिगत निर्णयहरु गर्नुपर्ने भएकाले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति भएसँगै लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’, उनले भने।

त्यसो त सरकारले आज सूचना जारी गर्दै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ।