काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा रायसुझाव लिने उद्देश्यले आज वेबीनारमार्फत छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो । सो छलफलमा विभिन्न सरोकारवालाहरुले केही अनौठा र रोचक सुझाव पनि दिएका छन् । 

छलफलमा आएका सुझावहरुमध्ये कतिपय बुँदालाई लुकाएर धितोपत्र बोर्डले आफू अनुकुल विज्ञप्तिबाजी समेत गरेको देखिएको छ । सो क्रममा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की, राष्टबैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा बोर्डका पूर्व सदस्य नरबहादुर थापा लगायतले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्ने भनी दिएको सुझावलाई रहस्यमय ढंगले बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समावेश गरिएको छैन । 

लगानीकर्ताका नेताहरुले संचारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने संविधानको मर्मविरोधी सुझाव दिएका छन् भने केहीले प्री आइपीओको व्यवस्था, ब्रोकर कम्पनीलाई पनि आइपीओ जारी गर्न दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बोर्डले कर्पोरेट मोडलमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने, सूचीकृत कम्पनी बढाउन पहल गर्नुपर्ने, बजारको स्थायित्वमा जोड दिनुपर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले क्षमता बढाउनुपर्ने, स्टक ब्रोकरलाई डिलरसिप र कर्पोरेट एडभाइजरी कार्य गर्न दिनुपर्ने, इक्विटी डेरिभेटिभ्सको व्यवस्था, बोर्डलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरूमा सुझाव दिएका थिए । 

कार्यक्रममा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दिपकराज काफ्लेले मर्जर तथा प्राप्ति, एडभाइजरी भूमिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने र बजारको स्थायित्वका लागि जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

यस्तै प्रा.डा. राधेश्याम प्रधानले पूँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई विशेष प्राथिमकता दिनुपर्ने, अनुसन्धानमूलक लेख समेटिएको जर्नल प्रकाशनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, कम्प्लायन्सको पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने, सूचिकृत कम्पनीको वित्तीय विवरणको व्यवस्था तथा प्रवाहको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए । 

प्रा.डा. राजनबहादुर पौडेलले आधारभूत विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कहरूको उपलब्धतामा सहजीकरण गर्नुपर्ने साथै बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश भएको हुँदा प्रशिक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा डा. गोपाल भट्टले कमोडिटिज डेरिभेटिभ्स बजारको शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, पूँजी बजारमार्फत् म्युनिसिपल बण्डको विकास तथा बजार कारोबारका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने र हकप्रद शेयर निष्काशन तथा कारोबारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखे । 

बोर्डका पूर्व सदस्य नरबहादुर थापाले पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध हुने गरी विकास गर्नुपर्ने, लगानीको औजारको विविधिकरण गर्नुपर्ने, ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने, बजारको गहिराई बढेअनुसार दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

अर्का वक्ता डा. केशब श्रेष्ठले बोर्डले आफ्नो नियमन संरचनालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, बजारमा प्रवेश गरेका नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई बजारबाट विकर्षण हुन नदिनुपर्ने र प्रि आइपिओको व्यवस्था शीघ्र गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै कार्यक्रममा बजार जानकार मुक्ति अर्यालले लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि छुट्टै एजेन्सीको स्थापना गर्नुपर्ने, कानुनी व्यवस्थाहरूमा स्पष्ट एवं सुदृढिकरण गर्नुपर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

उपप्राध्यापक केपी पाण्डेले बोर्ड स्वतन्त्र हुनुपर्ने, संस्थागत सुशासनमा जोड दिनुपर्ने विचार राखे भने उपप्राध्यापक भरतसिंह थापाले जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपकरणहरूको विकास गर्नुपर्ने र समावेशी पूँजी बजारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । 

कार्यक्रममा स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले बजारको पहुँच विस्तारका लागि आधिकारिक प्रतिनिधिको व्यवस्था शीघ्र गर्नुपर्ने, धितोपत्र दलाललाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा निश्चित प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निष्काशन गर्न दिनुपर्ने तथा ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने बताए भने मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष मेखबहादुर थापाले बजार सहभागीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, स्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई जोड दिनुपर्ने तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

सिडिएससिका पूर्व कार्यकारी प्रमुख देवप्रकाश गुप्ताले अलर्ट सिस्टमसहितको सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गरी सोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने, नेप्से सूचकांक गणना विश्वसनिय बनाउनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा नेप्सेका कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले इन्ट्राडे ट्रेडिगं, ओटिसी बजार प्रभावकारी बनाउने तथा एसएमइज बजारको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिदै संस्थागत ब्रोकर राख्नुपर्ने, पेमेन्ट गेटवेलाई स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा धारणा राखे । 

यस्तै सिडिएससिका कार्यकारी प्रमुख पुण्यप्रसाद आचार्यले सरकारी ऋणपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने अवस्था बनेको बताए । 

कार्यक्रममा लगानीकर्ता संघसंस्थाका प्रतिनिधि उत्तम अर्याल, छोटेलाल रौनियार र हरि ढकालहरूले भित्री कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सिडिएस र टिएमएस प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, नेप्सेको वेबसाइटमा सबै कुराहरू उपलब्ध हुनुपर्ने, धितोपत्र बजारको प्रविधि लगानीकर्तामैत्री बनाउनुपर्ने, बोर्डले नियमनको पाटोलाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तर रूपमा बलियो तवरले बजारको नियमन गर्नुपर्ने, बजार विकास तथा विस्तारका लागि नियमनकारी निकायबिच समन्वय हुनुपर्ने र तथ्यहिन र भ्रामक समाचार प्रसारण हुने सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिएका थिए । 

कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाले नेपालको पुँजी बजारको विकासका लागि चार वर्षे रणनीतिक योजना नै तर्जुमा गरी अगाडि बढेको जानकारी दिएका थिए । उलने तीमध्ये आगामी वर्षमा नै उक्त रणनीतिको करिब ४० प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न लागिएको बताए ।