काठमाण्डौ । अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार (असार ५ गते) नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई बैठकमा बोलाएको छ। 

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न निर्देशन दिएको एक हप्ताभित्रै अर्थ समितिले अर्को बैठक राख्दै सेबोनलाई छलफलमा डाकेको हो। समितिले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा अपनाएका प्रक्रिया र मापदण्डबारे नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्नेछ। 

नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन र लगानीकर्ताको चर्को दबाबपछि अर्थ समितिले बैठकले डाकेको हो। हाल अर्थ समितिले सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको र बजार विस्तारको बाधक बनेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो विरोध भएको थियो। 

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउने सम्बन्धमा मंगलबार नै आमलगानीकर्ताको हितमा निर्णय अर्थ समिति स्रोत बताउँछन्। ‘समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने काम गर्दैन, यदि धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिँदा कमी–कमजोरी गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय छ। त्यसमा अर्थ समिति अल्झिएर बस्दैन’, स्रोतले भन्यो।

ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएसँगै नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका संयोजक सागर ढकालको नेतृत्व टोलीले अर्थ समितिमा रहेका सबैजसो सांसदलाई भेटगरी अहिले भएको वास्तविकता बुझाउँदै आएका छन्। ‘भेटमा सभापति चालिसेले अर्थ समितिमा यसअघि भएका केही सांसदको दबाबमा आफूले उक्त काम गरेको र अब बस्ने बैठकले नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया खुला गरिदिने आश्वासन दिएका छन्’, एसोसिएसनका एक सदस्यले भने, ‘संयोजक ढकाल नेतृत्वमा भएको भेटमा सबैजसो सांसदहरुले अघि ब्रोकर लाइसेन्स रोक्ने भन्दै गरिएको निर्णय गलत भएको र तत्काल बैठक बसेर वितरणका लागि बाटो खुला गरिदिने बताएका छन्।’

सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुल्चदै अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न जुन निर्देशन दियो त्यो कानुनी रुपमा गम्भीर त्रृटि रहेको सम्बद्ध कानुनविदहरु बताउँछन्। ‘अर्थ समितिको काम कसले केको लाइसेन्स खुला गर्यो, त्यसका कागजात पुग्यो कि पुगेन भनेर छानबिन गर्दै बस्ने होइन, त्यसका लागि छुट्टै निकाय छ’, एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘समितिका केही सांसदहरुले सीमित स्वार्थी समूहहरुको जालमा परी सर्वोच्चको फैसला कुल्चिँदै जुन निर्णय गरे त्यसो एकदमै गलत छ।’

उता अर्थ समितिका सांसद मेटमणि चौधरीले भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरीत नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्नुपर्ने भन्दै सभापति चालिसेलगायतलाई अझै दबाब दिँदै आएको स्रोत बताउँछ। यसका साथै उनले यसअघिका बैठकमा पनि उपसमिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने माग राखेका थिए।