काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को नयाँ व्यापारिक लाइसेन्सको आवेदनको खोल्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आज मंगलबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। 

उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सर्वोच्चमा पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा आज पेसी तोकिएको थियो। तर, आज पनि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। 

यसअघि गत पुस १२ गते पनि यो रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, पछि यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो। 
अब अदालतले अर्को पेसी तोक्ने छ। 

गत पुस ५ गते न्यायधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले यो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने अग्राधिकार दिने आदेश दिएको थियो। योपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि अदालतले पेसी तोक्दै आएको थियो।

सिन्हा र मल्लाको संयुक्त इजलाशले रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई भने निरन्तरता दिइएको छ। 

अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सेबोनले सुरु गरेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटिज एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

यसअघि गत कात्तिक २९ गते न्यायधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले विपक्षहरुको नाममा उक्त निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। 

त्यसअघि गत कात्तिक ४ गते रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले व्यापारिक लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। श्रेष्ठको इजलाशले गत कात्तिक २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डोकेको थियो।

सेबोनले गत असोज २ गते नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि सेबोनले गत कात्तिक १५ गते सूचना जारी गर्दै लाइसेन्स वितरणको प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। 

गत पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले खुलाएको नयाँ व्यापारिक लाइसेन्स वितरणका लागि संशोधन गरिएको नियमावलीविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिसकेको छ। 

अधिवक्ता अमृत खरेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरणका लागि संशोधन गरिएका नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित पूर्ण इजलाशले रिट खारेज गरिएको थियो।