-राजेश उपाध्याय 
नेपाल राष्ट्रबैंकले हालै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यो नीति सर्वसाधारणको पक्षमा देखिन्छ । यसले साना ऋणिलाई निकै राहात दिएको छ भने सामान्य मानिसको दैनिक आर्थिक क्रियाकलापमा समेत सपोर्टको काम गर्नेछ । 

आम मानिसमा डिपोजिटर पनि पर्छन् र ऋणि पनि । हिजोको दिनमा बैंकको ब्याज बढ्दा भयङ्कर विरोधहरु भए, तर आम मानिसले राम्रो ब्याज पाइरहे । ठूलो संख्याले उच्च ब्याजदरको लाभ लिएको सकारात्मक अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्न धेरैले उचित नै ठानेनन् ।

हिजोको दिनमा ब्याजदर बढ्दा पर्यटन, हाइड्रो, कृषि लगायतका हाम्रा अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरुलाई पनि मर्का परेको थियो । सर्टेन ठाउँहरुमा ब्याज कम हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने प्रष्ट बाटो पक्रिएकोले यस्ता क्षेत्रहरु पनि लाभान्वित हुनेछन् भन्न सकिन्छ । संसारका अन्य ठाउँहरुमा हेर्ने हो भने अधिकांशमा कृषिलाई अनुदान दिइन्छ, कृषिलाई जोगाइन्छ । तर, नेपालमा त्यो अझै हुन सकेको छैन । यस्ता क्षेत्रहरुमा समेत उत्साह जगाउने खालका नीतिगत व्यवस्थाहरु आगामी दिनमा बजेटमार्फत आउनुपर्छ । त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी अझ परिस्कृत मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ । 

समग्रमा भन्नुपर्दा गाडी चढ्नलाई होइन, थप सेयर किन्न वा थप जमीन जोड्नलाई पनि होइन, आधारभूत आर्थिक विषयहरुमा केन्द्रीत हुनेहरुका लागि मौद्रिक नीति सन्तुलित छ । 

यसकारण सन्तुलित
अहिलेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरुले लिने लाभको विषयलाई सन्तुलन ल्याउन खोजेको छ । हिजो ब्याज उच्च हुँदा निक्षेप राख्ने ठूलो तप्का लाभान्वित भयो । निक्षेपकर्ताको तुलनामा कम संख्यामा रहेका ऋणिहरुलाई मर्का पर्यो । तर, अब ब्याजदर घट्दै जाँदा ठीक उल्टो ऋणिहरु लाभान्वित हुन्छन् । मौद्रिक नीतिले योपटक लाखौं साना ऋणिहरु लाभान्वित हुने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ, यसकारण यो सन्तुलित छ । 

ब्याजदरको कुरा गरिरहँदा हामीले आफैंलाई एउटा प्रश्न गर्न जरुरी छ कि हिजोको दिनमा सहकारीमा मानिसहरु किन गए ? बैंकहरुको उपस्थिति देशको कुन ठाउँमा छैन ? सबै ठाउँमा छ । तर पनि निक्षेपकर्ता सानातिनादेखि ठूलै रकम लिएर सहकारीमा किन जम्मा गर्न पुगे त भन्दा सहकारीले बैंकको भन्दा बढी ब्याज दिए । त्यही लोभमा निक्षेपकर्ता त्यता मोडिए । अहिले बढी ब्याज पाउने लोभमा सहकारीमा पुगेकाहरु डूबे । सहकारीलाई अनियन्त्रित छाडियो, सुपरभाइज गरिएन । जनतालाई फसाइयो । यसमा सरकारकै ठूलो कमजोरी छ । सहकारीहरु धमाधम डूबिरहँदा ऋणि डूबेन, बचतकर्ता डूबे । बचतकर्ता किन सहकारी गए ? बैंकको भन्दा थोरै बढी ब्याज पाइने भएर । त्यसकारण कहिलेकाही बैंकमा राख्ने निक्षेपको ब्याज बढ्नु पनि ठीकै हो । त्यसैगरी कहिलेकाही निक्षेपको ब्याज घट्नु र ऋणिहरुलाई राहात हुनु पनि आवश्यक छ । यो सन्तुलन अर्थतन्त्रमा भइराख्नुपर्छ । 
तीन करोड नेपालीमध्येमै पर्छ ठूलादेखि साना व्यापारी र निक्षेपकर्ता पनि । यसरी हेर्दा अलिहेको मौद्रिक नीतिले साना ऋणिलाई बढी फेभर गरेको छ, यो ठीक हो । किनभने बैंकहरुले प्रवाह गर्ने ऋणमा साना ऋणिको पहुँच नै पुग्दैन । ठूलाले त बसी बसी ऋण पाइहाल्छन् । यसपटकको पोलिसी साना ऋणिपट्टि गयो, यो सन्तुलन मिलाउने राम्रो प्रयास भयो । आम जनताका लागि राम्रो काम भयो राष्ट्रबैंकबाट ।

प्रूडेन्ट बैंकिङका लागि पनि उत्तम
हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको वा बहस गर्दै आएको प्रूडेन्ट बैंकिङका लागि पनि यो नीति सन्तुलित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जामा केही सीमित ठूला ऋणिहरुको मात्र हालीमुहाली हुने अवस्था अन्त हुनुपर्छ । बैंकहरुलाई त्यस्तो जोखिमबाट निकाल्न आवश्यक थियो । जुन कामको सुरुवात राष्ट्रबैंकले यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत भएको छ। 

यहीकारण पनि मौद्रिक नीतिमा ठूला ऋणिहरुको एसेट क्वालिटी रिभ्यू गरिने कुरा आएको छ । यो आवश्यक हो । लोनको ग्रोथ जुन हिसाबले भएको छ, त्यसअनुसार अर्थतन्त्रको विकास भएको छैन । किन ? यो कारण खोजिन आवश्यक छ । आइएमएफ लगायतले पनि यही प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

जग्गाको भाउ बढ्यो, सेयरको भाउ बढ्यो, यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर कसैले गाडी चढ्यो भने त्यो समग्र विकास होइन । राज्यका सबै सुविधा, क्वालिटी लाइफ त सबै जनताले पाउने अवस्था बन्नुपर्छ, त्यो पो आर्थिक विकास हो त । सीमित ठाउँमा घर खडा हुनु, गगनचुम्बी महल बन्नु, सीमित ठाउँका बाटोहरु चिल्ला बनाइनु मात्र विकास होइन । अथवा, सीमित व्यक्ति मात्र धनी हुनु देशको समग्र विकास होइन । देश विकास हुँदै गर्दा त्यसको लाभ सबै वर्गलाई हुनुपर्छ । 

जसरी बैंकहरुमा डिपोजिट सानादेखि ठूलासम्मबाट आउँछ, त्यसैगरी लोन पनि छरिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । ठूला ऋण दिन सजिलो हुन्छ, तर साना ऋण दिन केही गाह्रो हुन्छ, बैंकहरुले बढी मेहेनत गर्नुपर्छ । अब भने बैंकहरुले साना साइजका लोन दिन गाह्रो मान्नुहुन्न । सानाले लिने ऋणको प्रक्रियालाई समेत सरल र सहज बनाइदिनुपर्छ । 

एउटा उदाहरण हेरौं, हामी(बैंकहरु) सबै स्थानीय निकायसम्म पुग्यौं । तर, स्थानीय निकायकै साना ऋणिको ऋणसम्मको पहुँच किन स्थापित हुन सकेन ? वा गर्न सकेनौं ? समीक्षा हुनुपर्छ अब । मानिसहरुलाई फेरि पनि सहकारीतर्फ जाने अवस्था बन्न दिनुहुँदैन । 

रोचक त के भने सबै स्थानीय निकायको डिपोजिट बैंकहरुले प्रयोग गरे, तर त्यसरी सिर्जना भएको स्रोत चाहिँ ऋणको रुपमा केन्द्र र सीमित वर्गमा मात्र प्रवाह भयो । यो सन्तुलन भएन । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले यसपटक त्यो कुरा फिल गरेर सानो पुस गरेको छ, हल्का त्यसतर्फ टर्न लिएको मैले मानेको छु । अबको वित्तीय संस्थाहरुको बाटो कता हो भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले इण्डिकेट गरिदिएको छ । 

घट्दो ब्याजदर, फाइदा सबैलाई

बैंकहरुको ब्याजदर केही महिनादेखि लगातार घट्दो छ । राष्ट्रबैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर ०.५ प्रतिशतले घटाइदिएको छ । यो भनेको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक अवस्था बन्दै गएको संकेत पनि हो । भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार आएको छ, फरेन रिजर्भ बढेको छ । यिनै सुधारहरुका लागि ब्याजदर घटाउनेतर्फ केन्द्रीय बैंक अगाड बढेको छ । यसले सेयर बजारदेखि रियलस्टेटसम्म, ठूलादेखि साना ऋणिसम्मलाई राहात मिल्नेछ, मिलिरहेको छ । 

नेपालमा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनलाई लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा शीर्षकमा लोन स्वीकृत गराएर अर्कैमा लगानी गर्ने विकृतिको अन्त हुनु जरुरी छ । जेका लागि र जहाँका लागि लगिएको हो, त्यसमै लोन खर्च हुनुपर्छ । सेयर बजार, जग्गा भनेका अप्सनल क्षेत्र हुन् । त्यस्तै, पहिलो आवास आवश्यकता हो भने दोश्रो आवास चाहि अप्सनल हो । यसरी हेर्दा आवश्यकताको क्षेत्रमा लोन लिन चाहनेका लागि ब्याजदर सहज भयो । तर, रहरले लगानी गर्न चाहनेहरुका लागि, अझ भनौं अप्सनल सेक्टरका लागि चाहिँ उति सहज नहोला । 

तर, समग्रमा बैंकको ब्याजदर घटेपछि सबैमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । गत वर्ष मात्रै साढे ७ लाख थप नेपाली बाहिर गएका छन् । यसले रेमिटान्स बढाउँछ । त्यो पैसा कहीँ न कहीँबाट बैंकमै आउने हो । यसकारण पनि आगामी दिनमा ब्याजदर अझै घट्नेछ । लोनेवल फण्ड अझ सहज हुँदै जानेछ । यस्तो अवस्था बन्दै गयो भने अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

मौद्रिक नीतिमै भएको अर्को एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि छ भन्ने बिर्सनुभएन । अहिले निक्षेपको जस्तै लोनको ब्याजदर पनि प्रत्येक महिना रिभ्यू हुने व्यवस्था भएको छ । अहिले त्यसै पनि ब्याजदर घट्दो अवस्था छ । यो व्यवस्थाले ठूला ऋणिहरु पनि लाभान्वित हुने अवस्था बनेको छ । 

सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
सेयर बजार र ब्याजदरको ठीक उल्टो सम्बन्ध हुन्छ । बैंकको ब्याजदर घट्नु सेयर बजारका लागि सकारात्मक संकेत पनि हो । राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीति नै ब्याजदर घटाउने गरी आएको छ भने यसले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव नपार्ने भन्ने कुरै हुन्न । तर, बैंकहरुले प्रवाह गर्न पाउने सेयर कर्जाको लिमीट तोकिएको छ । त्यो लिमीटभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाइने अवस्था छैन । बैंकहरुले चाहेर पनि लिमीटभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन् । समग्रमा सेयर बजार घटाउने खालका कुनै पनि नीति यसपटक आएको छैन । बरु, साना सेयर लगानीकर्ताको हित हुने गरी ५० लाखसम्मको सेयर धितोकर्जाको रिस्क वेटेज रेसियोलाई १०० प्रतिशत बनाइएको छ(जुन पहिला २५ लाखसम्म मात्र थियो) । यो सकारात्मक पक्ष हो । 

रामवाण होइन मौद्रिक नीति
पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिलाई सबै आर्थिक समस्याको ‘रामवाण’को रुपमा व्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेको छ, यो गलत छ । बजेटले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु पनि मौद्रिक नीतिबाट हुनुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति तालुकदार मन्त्रालय वा विभागीय मन्त्रीबाटै आउनु बिडम्बनापूर्ण हो । मौद्रिक नीतिले नै सबै आर्थिक समस्याहरुको समाधान खोज्दैन । मौद्रिक नीति सबै आर्थिक समस्याको रामवाण पनि होइन । 
अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याहरुको हल बजेटबाट खोजिन आवश्यक छ । अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । सरकारको साधारण खर्च टार्नलाई आँखा चिम्लिएर ऋण लिइरहेको अवस्था छ । जीडीपीको ४० प्रतिशत लोनको कम्पोनेन्ट भइसकेको छ । यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । 

विकासभन्दा चालु खर्चमा बढी पैसा गइरहेको छ । साधारण खर्चमा देशको आम्दानी तथा लिएको ऋण खर्च भइरहेको छ । यो कुरा सरकारले सम्बोधन गर्ने हो, मौद्रिक नीतिले होइन । मौद्रिक नीतिमा ध्यान मोडेर अन्य ठाउँको कमजोरी लुकाउन सकिन्न । 

मूल्य, महङ्गी र वित्तीय स्थायीत्वलाई ध्यान दिने हो मौद्रिक नीतिले । ब्याज र इन्फ्लेसनलाई मिलाएर राख्ने हो मौद्रिक नीतिले । 

आर्थिक नीति सुधार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । आम्दानी बराबर वा आम्दानीभन्दा कम खर्च गर्ने नीति बनाइनुपर्छ । 

राजश्वमुखी अर्थतन्त्रबाट मात्र हामी टिक्दैनौं । यसले हामीलाई आयातमुखी बनाइदियो । हामीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ । जनताबाट लिएको पैसा सदुपयोग गरेर जनतामै फर्काउने काम हो सरकारको । हरेक वर्ष ऋण थप्ने हो र ? २२ खर्ब बढी त ऋण नै पुगिसक्यो । यो ५ वर्षमा ऋण झण्डै दोब्बर भइसकेको छ । यो विषयमा कहिले गम्भीर बन्ने ? 

अर्को, सरकारले प्रस्तुत गर्ने महङ्गीको कागजी डेटा ठीक छैन । भान्सामा जाने खाद्यान्नको प्राइस कति बढेको छ ? हेर्न आवश्यक छ । घर बनिसकेकोले खाना र पढाईमा खर्च गर्छ । घर नबनाइसकेकोले घर, खाना र पढाईमा खर्च गर्ला । यी कुराको मूल्यवृद्धि अचाक्ली छ । सधैं बैंकको ब्याजको चर्चा हुन्छ, यसको चर्चा छैन । यसरी जहाँ मूल्यवृद्धि अचाक्ली र कालोबजारी छ । व्यवसाय पारदर्शी छैन । यस्तो ठाउँमा सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्र जनताले राहात पाउन सक्छन् । 

मौद्रिक नीतिले कालाबजारी नियन्त्रण त गर्न सक्दैन, न त सरकारको खर्च नै घटाउन सक्छ । ब्याजदर मात्रै सबैथोक हौइन । ब्याजले मात्र सबै कुरा निर्धारण गरेको छैन । प्राइभेट सेक्टरको नाफा हेर्दा  अचाक्ली छ, बैंकहरुले चाहिँ सामान्य नाफा बाँड्न नसक्ने अवस्था बनिसक्यो । ब्याज बढ्दा प्राइभेट सेक्टरलाई केही अप्ठ्यारो होला, तर उनीहरुको नाफा मात्र अलिकति घट्ने हो । व्यापार रोकियो भने चाहिँ पैसाको मुभमेन्ट नभएर हो, त्यसलाई खोल्ने काम मात्र मौद्रिक नीतिले गर्छ । 

निश्कर्षमा भन्दा अब सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ । ऋण लिएर खर्च बढाउनेतर्फ लाग्नुहुँदैन । दोश्रो, सरकार राजश्वमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । तेश्रो कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार आक्रामक बन्नुपर्छ । अनि मात्र अहिलेको अर्थतन्त्रका समस्याको समाधान भेट्न सकिएला । नभए त मौद्रिक नीतिको टाउकोमा भएजति सबैको दोष थोपरेर मात्र बस्ने हो भने अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको झिनो सुधार पनि नटिक्न सक्छ । 
(कुराकानीमा आधारित)
 

–उपाध्याय, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)का उपाध्यक्ष तथा महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष हुन् ।