काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउन र जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। 

महासंघका तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७९–८० को त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जालगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन, सेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्दछ तथा सेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउन साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन ढकालले आग्रह गरे। 

महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउन पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणमा आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष ढकालले निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन आवश्यक उपकरण ल्याउन आग्रह गरे। आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी–व्यवसायीमा ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकोले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवंम् पुर्नतालिकीकरण गर्न उनले आग्रह गरे। 

बैंकिङ प्रणालीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपायस्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सीआरआर घटाउनेलगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे। 

उक्त अवसरमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पूरा गर्ने विश्वास दिलाए। 

यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवं साना तथा मझौला उद्योगहरुका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिबेन्चरलाई सीडी रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपका रुपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सतप्रतिशत गरिनुपर्ने र यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ। 

आन्तरिक रेमिट्यान्समार्फत विगत लामो समयदेखि नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो आय भएका निम्न वर्ग, घरबाहिर रहेका आफन्तलगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साना–साना व्यापारीले सापटी भुक्तानी, घरखर्च सञ्चालन, घरभन्दा बाहिर रही स्कुल–कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शुल्क र दैनिक खर्चका लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न तथा निर्माण उद्योग, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकलाई आन्तरिक विप्रेषणबाट घरपरिवारलाई रकम पठाउने प्रयोजनका लागि सजिलो, सस्तो, सुविधाजनक र बिनाझन्झट आन्तरिक विप्रेषणसम्बन्धी सेवा लिइरहेको सम्बन्धमा हालको २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निकै कम भएकोले यसको सीमा वृद्धि गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भए पनि वार्षिक रुपमा ७ दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नेलगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न,निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई ब्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न, अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरी भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरी परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरे।