काठमाण्डौ । तरलताको कारण देखाउँदै बैंकहरुले सोझा लगानीकर्तालाई चेपेको धेरै भयो । सेयर लगानीकर्ता तथा अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ता समेत भनेजति ऋण नपाएर प्याक प्याकी परिरहेका छन् । थोरै ऋण लिएका साना सेयर लगानीकर्ताहरुले समेत मार्जिन कलको बाध्यता सामना गर्नु परिरहेको छ । लगानी गर्न खोज्दा बैंकले ऋण नदिने, लिएको थोरै ऋण तिर्न थोरै ढिलो मात्र हुँदा तारन्तार फोन आउने, केही गरी तिर्न नसके थोरै ऋणकै कारण आफ्नो नाममा ३५ दिने, सात दिने सूचनामा निस्किने, त्यति गर्दा पनि नभए धितो लिलाम हुने, त्यति गर्दा पनि ऋण असूल उपर भएन भने प्रहरीको चिसो खोरसम्मै पुुग्नुपर्छ धेरैले । 

त्यति धेरै रकम पचाएर नतिर्दा समेत उनीबाट कर्जा असूलीका लागि कालोसूचिमा राख्ने बाहेक केही काम भएको छैन । कागजी कालोसूचिमा राखेर बैंकका हाकिमहरु तिनै कालोसूचिका व्यक्तिसँग तारे होटलमा डिनर गर्छन, उपहार आदानप्रदान गर्छन ।’ 

दुुर्भाग्य, यो देशमा कोही यस्ता पनि छन्, जसले वर्षौदेखि सरकारी बैंकको करोडौं पचाएका छन्, तर तिनै व्यक्तिको रवाफ ठूलो छ । बैंकको डिफल्टर भएर पनि उनीहरु कानून मिचेर कतिपय महत्वपूर्ण संस्थाहरुमा हालीमुुहाली गर्छन् । बैंक ऋण तिराउने कोशिश गर्छ, तर शक्ति र पहुँच देखेर पछि हट्छ, डराउँछ । अर्थात, बैंककै जिम्मेवार अधिकारीदेखि हरेक पटक शक्तिमा आउने प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रभावमा राखी करोडौं ऋण नतिर्दा समेत कसै–कसैले भने उन्मुक्ति पाइरहेकै छन् । हजूर,  यस्ता भाग्यमानी, राज्य र बैंकद्वारा संरक्षित ठूला बैंक डिफल्टर हुन्–उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान कार्यसमितिको विधान संसोधन समितिका संयोजक ढकालले शक्तिकेन्द्रका आडमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साढे २ अर्ब बढी रकम पचाएका भन्दै उपलब्ध सबै निकायमा उजुरी पनि परिसकेको छ । तर, अख्तियारदेखि राष्ट्रबैंकसम्म यो बिषयमा तै चूप मै चूप छन् । आखिर चण्डीराज ढकालप्रति सबै निकाय यति उदार किन भएका होलान् ? 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ०५३ सालमै उनले झापामा संचालन गरेको मोमेण्टो एपरेल्स प्रालि(गार्मेन्ट उद्योग)को नाममा लिएका ऋण नतिरेर सो बैंकले कालोसूचिमा राखे पनि नतिरिएको ऋण असूली नगरिएको र शक्तिकेन्द्रको आडमा उनलाई उन्मुक्ति दिने काम गरिएको भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै कर्मचारीहरुले पनि पटक पटक विभिन्न निकायमा उजुरी हाले, तर सबै रद्धीको टोकरीमा मिल्क्याइए । 

पछिल्लो समय कर्मचारीहरुको एक समूहले २०७३ साउन ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ढकालविरुद्ध उजुरी हालेको थियो, तर यो बिषयमा समेत कुनै सुनुवाई भएन । त्यसबेला हालिएको उजुरीमा मुख्य दोषी मोमेण्टो एपरेल्सका प्रमुख संचालक ढकाललाई बनाइएको थियो । उनले एपरेल्सको नाममा नक्कली कागजात खडा गरी कम धितोको जग्गा राखी तत्कालीन बैंक व्यवस्थापनका उच्च तहका मानिसलाई समेत प्रभावमा पारी करिब दुई दशकअघि ऋण लिएका र सो ऋण हालसम्म नतिरिएको उजुरीमा उल्लेख थियो । 

''तर हामीले कालोसूचिमा राखेका व्यक्ति नै मन्त्री, गभर्नर, प्रधानमन्त्री र उच्च नेतासँगको संगतमा हुन्छन् । बैंक डिफल्टरलाई नै नमस्ते ठोक्दै हिड्नुपर्ने बिडम्बना छ ।''

-बैंक कर्मचारी

स्रोतका अनुसार ढकालले ०५३ सालमै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट मोमेन्टोको नाममा ३० करोड बढी ऋण लिएका र सो ऋणको ब्याज समेत जोडिएर हाल साढे २ अर्ब बढी भइसके पनि अझै तिरेका छैनन् । सो ऋणको सावा र ब्याज हालसम्म पनि उनले चुक्ता गरेका छैनन् । बैंकले उनलाई पटक–पटक कालोसूचिमा राखे पनि राज्यको उपल्लो स्तरसम्म पहँुच भएका कारण र त्यसैको आडमा उनले सरकारी लगानीको बैंकको पैसा पचाउँदै आएका छन् । 

‘ढकालले त्यसबेलादेखिको साँवा र ब्याज गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ ।’ बैंकका एक कर्मचारीले भने–‘उनलाई बैंकले पटक–पटक कालोसूचिमा राखे पनि हरेक पटकका सीइओ, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अख्तियार प्रमुख, प्रहरी समेतको धाक दिएर मिलाउने गरेका छन् ।’ 

ती कर्मचारीका अनुसार सर्वसाधारणले एक–दुई लाख लिंदा र नतिर्दा बैंकले राज्यका आधिकारिक निकाय प्रयोग गरेर कर्जा असूली गर्ने गरे पनि ढकाललाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ । ‘त्यति धेरै रकम पचाएर नतिर्दा समेत उनीबाट कर्जा असूलीका लागि कालोसूचिमा राख्ने बाहेक केही काम भएको छैन ।’ ती कर्मचारीले भने–‘कागजी कालोसूचिमा राखेर बैंकका हाकिमहरु तिनै कालोसूचिका व्यक्तिसँग तारे होटलमा डिनर गर्छन, उपहार आदानप्रदान गर्छन ।’ 

कर्मचारीहरुले आफूहरुको तर्फबाट डूबेको ऋण असूलीका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि आफूहरुलाई हतोत्साही बनाइएको, चण्डी ढकालले कालोसूचिमा परेका व्यक्ति भए पनि उल्टै कर्मचारीलाई धाकधम्की दिने गरेका आरोप लगाएका छन् । 

स्रोतका अनुसार केपी ओली सरकारको पालामा बैंकका केही कर्मचारीको प्रयासमा ढकालबाट ऋण असूलीको प्रयास गरिएको थियो । तर, त्यसबेला समेत झापाली भएको नाताले ओलीसँग गाउँले नातो गाँसेर ढकाल आफूमाथिको संभावित कारबाही रोक्न सफल भएका थिए । 

‘हामीले उनलाई कालोसूचिमा राखेको वर्षौ भयो ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने–‘तर हामीले कालोसूचिमा राखेका व्यक्ति नै मन्त्री, गभर्नर, प्रधानमन्त्री र उच्च नेतासँगको संगतमा हुन्छन् । बैंक डिफल्टरलाई नै नमस्ते ठोक्दै हिड्नुपर्ने बिडम्बा छ ।’ 

अन्य देशमा कालोसूचिको व्यक्तिलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने चलन छ, तर हाम्रो देशमा साढे २ अर्ब बढी नतिर्ने कालोसूचिका ढकालको राज्य तहको उपल्लो स्तरमा उल्टो चलखेल चल्ने गरेको भन्दै कर्मचारी आक्रोशित छन् । 

ती कर्मचारीको भनाईमा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रबैंकका गभर्नर र प्रहरीका हाकिम लगायत सबै तहका प्रमुखहरु नतातेसम्म राज्य र जनताको २ अर्ब बढी रकम उठ्ने संभावना छैन । 

विभिन्न मितिमा अख्तियार लगायत विभिन्न निकायहरुमा परेको उजुरीमा समेत कर्मचारीहरुले ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी डूबेको ऋण असूली गर्न आग्रह गरेका छन् । सो उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्र होइन, नेपाल बंगलादेश बैंकलाई पनि २३ करोड बढी रकम तिर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय ढकालविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ४०९३ हो ।