काठमाण्डौ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज (वैशाख ११ गते)देखि उम्मेदवार दर्ता प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। 

निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते देशभरका मुख्य निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयनको मिति तोकेको छ। उम्मेदवारी दर्ता आज बिहान १० बजेदेखि भोलि अपराह्न ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गर्न पाइनेछ। 

देशभरका ७५३ स्थानीय तहको प्रमुखदेखि वडा सदस्य पदसम्मका लागि दलगत र स्वतन्त्र रुपमा समेत मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ। कुल ७५३ मध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन्। यी सबै तहमा मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि मनोनयन हुनेछ।

त्यसैगरी देशभरका स्थानीय तहमा ६७४३ वडा छन्। हरेक वडाका लागि एकजना वडाध्यक्ष, दुईजना वडा सदस्य, एकजना महिला सदस्य र एकजना दलित महिला सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता हुनेछ। 

निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताका लागि मापदण्ड तोकेको छ। उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने पहिलो सर्त रहेको छ। उम्मेदवार हुन २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा मतदाना नामावली भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। 

यसका साथसाथै पदअनुसार उम्मेदवारहरुले फरक–फरक खालका कागजात पेस गर्नुपर्छ। प्रमुख तथा उपप्रमुखमा मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेदारहरुले ९ प्रकारका कागजात र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले ९ प्रकारका कारण पेस गर्नुपर्छ। दलित महिला सदस्यले १० प्रकारका कागजात बुझाउनुपर्छ। दलीय रुपमा उम्मेदवारी दिने भए मनोनयनपत्र (टिकट) अनिवार्य गरिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि दलको पत्र आवश्यक पर्दैन।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि कुनै पनि शुल्क तोकेको छैन। तर, उम्मेदवारले धरौटी रकम भने जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३६ मा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउँदा बुझाउनुपर्ने धरौटी रकमबारे व्यवस्था गरिएको छ।

जसअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको मेयर वा उपमेयर तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता गराउने व्यक्तिले १ हजार ५०० रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै वडा अध्यक्ष पदका लागि १ हजार रुपैयाँ र वडा सदस्य पदका लागि मनोनयन गराउनेले ५०० धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो धरौटी रकममा समेत महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिकरुपले विपन्न व्यक्तिले छुट पाउने व्यवस्था छ। निर्देशिकाको दफा ३६ मै महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिको हकमा धरौटी रकमको ५० प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ। यस आधारमा महिला र दलित समुदायको व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गराउँदा ५० प्रतिशतमात्रै धरौटी रकम जम्मा गरे पुग्नेछ।

निर्देशिकाअनुसार निर्वाचनमा धरौटीबापत जम्मा भएको रकम मत परिणाम आइसकेपछि निर्वाचत अधिकृतको कार्यालयले फिर्ता गर्नेछ। तर, त्यसका लागि केही सर्त राखिएका छन्। निर्वाचनमा विजयी र पराजित भए पनि कुल खसेको सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौटी रकम फिर्ता हुनेछ।

निर्देशिकाअनुसार निर्वाचनमा खसेको सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी रकम फिर्ता हुने छैन। आयोगले त्यस्तो धरौटीबापत जम्मा भएको रकम आयोगको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।