काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन सके मुलुकले विकासको फड्को मार्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारीसँग मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले संघीयतालाई सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर नबनाई सुखै छैन’, उनले भने, ‘उत्पादन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाइयो भने देश अघि बढ्छ।’

शर्माले स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने तर सधैँ गाली गरेर खराबमात्रै देखाउन नहुने सुझाव दिए। ‘स्थानीय तहमा केही नकारात्मक कुराहरु होलान्। तर, स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम गरेका छन्’, उनले भने, ‘कोभिडको यत्रो महामारी भएका संक्रमित जनतालाई कसले बचायो ? थप जनसंख्यामा संक्रमण फैलन नदिनबाट कसले जोगायो ? सहरका ठूला अस्पतालमा भर्ती हुनेमात्रै कोभिडका बिरामी थिए र ? तीबाहेकका पनि हजारौँ बिरामी थिए र तीनलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर उपचार गरेका हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन।’

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहितका सदस्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘अन्तर–सरकारी वित्तीय सम्बन्ध’ का विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। सो प्रस्तुती अपूर्ण भएको र थप सूक्ष्म ढंगले सुझाव पेस गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन्। 

शर्माले संघीय प्रणालीमा हाल कायम संरचनामा कुनै फेरबदल नगरी काम गर्ने र मुलुकको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘आयोगले संघीय प्रणालीको संवैधानिक, नीतिगत र व्यवहारिक पक्षको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राखेको प्रस्तुति सकारात्मक छ। संघीयतालाई कसरी व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न राखिएको छ’, उनले भने, ‘संघीय प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको चिन्तामा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक भई यो प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने हाम्रो कर्तव्य रहेको जानकारी गराउँछौँ।’
स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाउने बाटो बनाइदिनुपर्ने कुरामा  अर्थमन्त्री शर्माले जोड दिए। संघीय सरकारले सधैँ मुठी कस्न नहुने भन्दै स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्था हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘केन्द्र सरकारले ऋण र धनलाई सधैँ मुठी कसेर राख्नु हुँदैन। कर उठाउन सक्ने किसिमका योजनाहरु पालिकाले बनाउँछ भने संघीय सरकारले ऋण लिएर भए पनि स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, उनले भने।

शर्माले संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेक्रममा कोही मन्त्री भयो भने बजेटलाई सकेसम्म केन्द्रित गर्न खोज्ने तर त्यहीं मान्छे बाहिर गयो भने बजेट विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको स्पष्ट पारे। उनले संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्नेहरुबाट सर्तक रहन आग्रह पनि गरे।