काठमाण्डौ । ‘धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४’ ले सूचिकृत कम्पनीको साधारणसभाले एकपटक हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पुनः त्यसलाई खारेज गर्न नमिल्ने कडा व्यवस्था गरेको छ । तर, आफैंले गरेको व्यवस्थालाई ठाडो चुनौति दिनेहरुलाई कारबाही गर्न धितोपत्र बोर्डले खुट्टा कमाउन थालेको छ । 

यस्तै, अटेरीपन देखाएर साधारणसभाबाट पारित भइसकेको हकप्रद रद्ध गर्ने राप्तिभेरी विकास बैंकलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बिषयमा बोर्ड अझै अनिर्णित देखिएको छ । उजुरी नपरेको भन्दै राप्तिभेरी विकास बैंकलाई कारबाही गर्ने बिषयमा बोर्डले खुट्टा कमाए पनि उजुरी परेको साहारा विकास बैंकलाई भने बाध्य भएर हकप्रद रद्धका लागि आह्वान गरिएको साधारणसभा रोक्न भनेर औपचारिकतासम्म पूरा गरेको देखिएको छ । 

राप्तिभेरी विकास बैंकले साधारणसभाबाट पारित भइसकेको २ सय प्रतिशत हकप्रद रद्ध गर्ने प्रस्तावसहित वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको थियो । यो बैंकले गत भदौ १७ गतेको वार्षिक साधारणसभाबाट सेयरधनीलाई २ सय प्रतिशत हकप्रद बिक्रीको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । पारित प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न छाडेर ज्योति विकास बैंकमा गाभिने सम्झौता गरेको यो बैंकले असार १७ गते नेपालगञ्जको बिनायक गेष्टहाउसमा वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरी पारित हकप्रद खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को व्यवस्था विपरीत पारित हकप्रद खारेजीको निर्णय गरेको यो बैंकलाई धितोपत्र बोर्डले कारबाही त के प्रष्टीकरणसम्म पनि सोध्न सकेको छैन । ‘हामी सो बैंकको निर्णयको बिषयमा अध्ययन गरिरहेका छौ ।’ एकमहिना अगाडिकै भाषा दोहोर्याउँदै बोर्डका एक अधिकारीले भने–‘यो बैंकले निर्देशिका लागूू हुनुुअघि नै यो निर्णय गरेको भन्ने कुरा आएको छ ।’ एक महिनाअगाडि समेत बोर्डका एक अधिकारीले यस्तै भाषा बोलेका थिए(हेर्नुहोस् समाचार) । बोर्डले राप्तिभेरीलाई उन्मुक्ति दिने योजना अनुसार नै असार १७ गते भएको निर्णयलाई सो बैंकले निर्देशिका लागू हुुनुुभन्दा अगाडि गरेको भन्दै पन्छाउन खोजेको देखिएको छ ।  

उता, सर्लाहीस्थित साहारा विकास बैंकले हकप्रदको लोभ देखाएर आफ्नो सेयर मूल्य बढाई एकाएक साधारणसभाबाट समेत पारित भइसकेको २५० प्रतिशत हकप्रद रद्धका लागि असार ३१ गते बोलाएको विशेष साधारणसभा रद्ध गरेको छ । 

साहारा विकास बैंकले गत पुस २९ गतेको छैठौं वार्षिक साधारणसभाबाट चुक्तापूँजीको २५० प्रतिशतको दरले हकप्रद सेयर बिक्रीको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, केही समयअघि देवः विकास बैंकसँग अक्वायरको सम्झौता गरेको यो बैंकले पारित भइसकेको २५० प्रतिशत हकप्रद रद्धको मुख्य एजेण्डासहित विशेष साधारणसभा बोलाएको थियो । लगानीकर्ता डूूबाउने निर्णयविरुद्ध धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेपछि यसले फरक मोड लिएको छ । बोर्डले पारित भइसकेको हकप्रद रद्ध गर्न आह्वान गरिएको विशेष साधारणसभा रोक्न निर्देशन दिएपछि बैंकले एक सूचना प्रकाशित गरी विशेष साधारणसभा रोकिएको बताइएको छ । तर, लगानीकर्ताबाटै उजुरी परेपछि साहारालाई यस्तो निर्देशन गर्न बोर्ड बाध्य भयो । 

साहारा र सहयोगी विकास बैंकबीचको मर्जर गत पुसमा अचानक रद्ध भएपछि राष्ट्रबैंकले तोकेको चुक्तापूँजी पुर्याउन साहाराले हकप्रदको बाटो रोजेको थियो । केन्द्रीय बैंकले एकजिल्ले विकास बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्म ५० करोड चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरेको छ । यो बैंकको चुक्तापूँजी ६ करोड ७२ लाख मात्र थियो । तर, देवः विकास बैंकसँग प्राप्ति जाने सम्झौतापछि यो बैंकले हकप्रद खारेजीको प्रयास गरेको हो । 

फ्टयाई गर्ने र कानूनविपरीत चल्ने सूचिकृत कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्न र लगानीकर्ताको हितमा काम गर्न बोर्डले उजुरी नै कुरेर बस्नुु लाजमर्दो बिषय भएको जानकार बताउँछन् । ‘सार्वजनिक संचारमाध्यममा आइसकेको बिषयमा उजुरीको औपचारिकता कुरा गरी राप्तिभेरीको बिषयमा अनिर्णित हुनु बोर्डको नियत नै खराब छ भन्ने देखिन्छ ।’ एक जानकारले भने–‘बोर्ड ठूला कम्पनीको बिषयमा समेत यसैगरी कुरा चपाउँदै बस्ने गरेको छ । विगतमा यस्ता थुप्रै घटना भएका छन्, जसमा बोर्ड आफैंले बनाएको कानून कार्यान्वयनका लागि समेत संस्थाको आकार र प्रभाव हेर्दै अगाडि बढ्ने गरेको छ।’

बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले राप्तिभेरीको बिषयमा के भएको हो आफूले बुुझ्ने पुरानै कुरा दोहोर्याए । ‘म बुुझेर तपाईलाई फोन गर्छु ।’–उनले भने । तर, उनको फोन भने आएन र पुनः फोन गर्दा फोन पनि उठेन ।
यो पनि पढ्नुुहोस्