काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा धितोपत्र बोर्डले ३ वटा जलविद्युत कम्पनी र एउटा लघुवित्त संस्थालाई गरी १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निश्कासनको अनुमति दिएको छ । 

समीक्षा अवधिमा जम्मा २५ वटा संगठित संस्थाहरुले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन(आइपीओ)को अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गरेकोमा अन्य २१ वटा अनुमतिकै प्रक्रियामा रहेका बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आईपीओ अनुमतिको प्रक्रियामा रहेकामध्ये १० वटा संगठित संस्थाको निवेदन प्रारम्भिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेकोमा २ वटा संस्थालाई आवश्यक थप कागजात पेश गर्न सूचित गरिएको र प्रक्रियामा रहेका४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी आईपीओ निष्काशन गर्न सूचित गरिएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै १ वटा संस्थाको विवरणपत्र अध्ययन गरी आवश्यक सुधार एवं संशोधनका लागि लेखी पठाइएको बताइएको छ । 

यस अवधिमा ७ वटा संगठित संस्थाहरुले बोर्डको राय सुझाव बमोजिम विवरणपत्रमा आवश्यक संशोधन गरी जवाफ पेश गरेकोमा प्राप्त जवाफको पूनरावलोकन गरी ३ वटा संस्थालाई राय सुझाव बमोजिम विवरणपत्रमा सुधार गरी पुनः पेश गर्न सूचित गरिएको विज्ञपितमा उल्लेख छ । 

प्रक्रियामा रहेकामध्ये गर्जाङ उपत्यका हाइड्रो पावर लिमीटेड, लाफिङ्ग बुद्ध पावर नेपाल लिमीटेड र यूनिक हाइडेल कम्पनी लिमीटेडलाई आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा गर्न सूचित गरिएकोमा गरिएकोमा लामो अवधि व्यतित हुँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको बोर्डको प्रष्टोक्ति छ । 

समीक्षा अवधिमा मात्र ११ वटा संगठित संस्थाले आईपिओको अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गरेका बोर्डले जनाएको छ । गत आबको यही अवधिमा १९ वटा संगठित संस्थाहरुको निवेदन आईपिओ अनुमतिको प्रक्रिया रहेका बताइएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा जम्मा १ वटा कम्पनीलाई रु. १ करोड ८० लाख बराबरको आइपीओ निश्कासन अनुमति प्रदान गरिएको बोर्डले जनाएको छ । 

अघिल्लो आबको सोही अवधिको तुलनामा चालु आबेको पहिलो त्रैमासमा आईपीओ अनुमतिको संख्या र रकम दुवैमा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ ।

यस अवधिमा २ वटा संगठित संस्थाले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न निवेदन पेश गरेको समेत गरी जम्मा ११ वटा संगठित संस्थाहरुको निवेदन प्रक्रियामा रहेका थिए । 

गत आबको सोहीअवधिसम्ममा जम्मा ३१ वटा संगठित संस्थाहरुको हकप्रद शेयर निष्काशन अनुमति सम्बन्धी निवेदन प्रक्रियामा रहेका थिए । समीक्षा अवधिमा हकप्रद निश्कासनको संख्या तथा रकममा कमी आएको छ । 

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याइसकेको देखिएकोले हकप्रद शेयर निष्काशनमा कमी आएको बताइएको छ । प्रक्रियामा रहेका रहेकामध्ये यस अवधिमा ३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई रु १६ करोड ९० लाख रकम बरावरको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको बोर्डले जनाएको छ । 

पेश गरिएका निवेदनमध्ये ६ वटा संस्थाको “हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरु” अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न राय सुझाव पठाइएको र एउटा संस्थाको “हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरु” पूनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको छ । प्रक्रियामा रहेकामध्ये अपि पावर कम्पनीले पेश गर्नुपर्ने अद्यावधिक विवरणहरु हालसम्म प्राप्त नभएको बोर्डको भनाई छ । 

गत आबको सोही अवधिमा जम्मा १४ वटा कम्पनीलाई रु.५ अर्ब ९८ करोड बराबरको हकप्रद निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

यस अवधिमा बोर्डले २ वटा संगठित संस्थालाई रु.३ अर्ब ८३ करोड रकम बराबरको ऋणपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न समेत अनुमति प्रदान गरेको छ । 

गत आबको सोही अवधिमा ऋणपत्र निष्काशनको लागि कुनै पनि संगठित संस्थाले निवेदन पेश गरेका थिएनन् । त्यसैगरी बोर्डले १७ वटा संगठित संस्थाहरुको रु ५ अर्ब ७६ करोड रकम बरावरको बोनस शेयर दर्ता गरेको छ जुन अघिल्लो आबको सोही अवधिको तुलनामा संख्यात्मक हिसाबले ८८.८९ प्रतिशत तथा रकमको हिसाबले ५४३.५४ प्रतिशतले बढी हो ।

सार्वजनिक निष्काशन अनुमति दिने प्रक्रियालाई छिटो छरितो (फास्ट ट्रयाक) रुपमा सम्पन्न गर्न बोर्डले सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता गरे अनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ तथा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्दे्शिका २०७४ले तोकेका सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले सात कार्य्दिनभित्र निवेदन साथ संलग्न विवरण तथा कागजातमा अवश्यकता अनुसार सुझाव दिने र तत्पश्चात सुझाव अनुसार आवश्यक सुधार गरी विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको पाँच कार्य दिनभित्र निश्कासन अनुमति प्रदान गर्न आफूहरु कटिबद्ध रहेको बार्डको दाबी छ ।