अर्जुन तिमिल्सिना

काठमाण्डौ । उच्च अदालत पाटनले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको प्रिमियम मूल्यको आईपीओ विरुद्ध परेको रिटमा आगामी पुस २२ गते तेस्रो पेशी तोकेको छ ।

यसअघि संयुक्त इजलाशले हेरेको फैसला अब डिभिजन बेञ्चले हेर्ने छ ।यसअघि अदालतले  सोही रिटमा गत मसिंर २४ गते पनि पेशी तोेकेको थियो ।

सो दिन पनि हेर्न नभ्याएपछि मसिंर २६  गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको थियो । उक्त पेशीमा दुवै पक्षलाई राखेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो ।

अब भने पुस २२ गतेको संयुक्त इजलासमा कम्पनी विरुद्ध परेको यो मुद्धाको अन्तिम फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।  
कम्पनीको पक्षमा फैसला नआएको खण्डमा लगानीकर्ताहरुबाट प्रिमियम बापत संकलन गरिएको थप १०६ रुपियाँ भने फिर्ता गर्नुपर्ने  रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी गोपाल श्रेष्ठले  बताए । 

यसअघि लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट  यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले संयुक्त रुपमा कम्पनीले प्रिमियममा निश्कासन गरेको आईपीओ रोक्न माग गर्दै रिट दायर  गरेका थिए ।
 

रिटमा हाल आईपीओ बाँडफाँट भइसकेता पनि प्रिमियममा लिएको प्रतिकित्ता १०६ रुपियाँ फिर्ता हुनु पर्ने माग छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ अनुसार बीमा कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निस्कासन गर्न नपाउने निबेदकको दाबी छ ।
 

कानून व्यवसायी श्रेष्ठले उक्त कम्पनीले बीमा ऐन विपरित प्रिमियममा पैसा उठाएको दाबी गरेका छन् । 

विद्यमान ऐन कानूनविपरीत उक्त कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिइएको र यसमा नियामकहरुको समेत मिलिभगत रहेको दाबी छ । 
 

उक्त रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति, बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । 

उक्त कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ निश्कासन गर्न दिंदा नियामक निकायका प्रमुख तथा सञ्चालक समिति नै प्रलोभन(प्रभाव) मा परेको आरोप छ ।

कम्पनीले गत बुधबार मात्रै आईपीओ भने बाँडफाँट गरेको छ ।