काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१का लागि ४१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सी–आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेको छ। 

गत असार ३१ गते सेबोनले यो आर्थिक वर्षका लागि २४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेको सूचना जारी गरेको थियो। जसका कारण आस्वा सदस्यता नवीकरण नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेका लाखौँ लगानीकर्ताले आईपीओलगायत सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन दिनबाट वञ्चित भएका थिए। 

योसँगै आस्वा सदस्यता नवीकरणलाई लिएर सेबोनको चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि भोलिपल्ट साउन १ गते सेबोनले थप १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेको थियो। तर, सेबोनले थप नवीकरणका विषयमा हालसम्म पनि सूचना जारी गरेको छैन। 

पछि सेबोनले १–२ गर्दै हालसम्म ४१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आस्वा सदस्यता नवीकरण गरेको छ। अझै पनि आधा दर्जनजति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आस्वा सदस्यता नवीकरण हुन बाँकी रहेको छ। 

सेबोनको नियमअनुसार आर्थिक वर्ष सकिने १ महिनाअघि नै अर्थात जेठभित्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आस्वा सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ। तर, सेबोनले आस्वा सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी सूचना पनि जारी नगर्नु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि बेलैमा नवीकरण नगर्दा लगानीकर्ता मर्कामा परेका थिए। 

असार मसान्तसम्म नवीकरणका लागि दर्ता गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आस्वा सदस्यता नवीकरण गरिएको सेबोनका एक अधिकारीले बताए। ‘आस्वा सदस्यता नवीकरणका लागि समयमात्र नभए केही मापदण्ड पनि रहेको छ, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ती मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन’, ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सरकारले नै रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रोत्साहन गर्न आईपीओ १० प्रतिशत आरक्षण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई आईपीओ भर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सेबोनले पहिलेको मापदण्डमा संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।’

अहिले आस्वा सदस्यता नवीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। 

हालसम्म आस्वा सदस्यता नवीकरण भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु