काठमाण्डौ। नेपाल उद्योग परिसंघले वि.सं २०७९/२०८९ को दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट एवं आर्थिक नीतिमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघले उच्च आथिक वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिजर्नामा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। 

परिसंघका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका केही समस्यालाई मुख्य रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे। उनले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन एवं आयात प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा परियोजना व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन र लगानी वृद्धि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे। 

यसैगरी रोजगारीको अवसर सिर्जना, नीतिको कार्यान्वयन तथा सुशासन र लगानीयोग्य तरलताको व्यवस्थापनलाई पनि अर्थतन्त्रको समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। परिसंघका सुझाव लगानी, उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेका छन्। 

यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टताको सुझाव पनि दिइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख रुपैयाँसम्मको चुहावटको विषय सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने हालको प्रावधानलाई १० करोड पुर्याउन सुझाव दिइएको छ। 

परिसंघले १० वर्षको नीतिगत स्थिरता, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको संरक्षण र प्रोत्साहन, आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुले अनिवार्य गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ। यसैगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच कम्तीमा दुई तहको भन्सार अन्तर कायम गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ। 

यसैगरी उद्योगहरुले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउनुका साथै समस्यामा परेको बखत बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ। सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगलाई बहिर्गमनको प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्ने र साथै रुग्ण उद्योगमा नयाँ लगानी गर्न इच्छुकलाई आकर्षित गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ मा परिवर्तन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। 

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिइनुपर्ने र प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सम्पूर्ण कर्जामा लागू गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ। 

नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने गरी नेपालबाट भएको सम्पूर्ण निर्यातमा वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा एकल र दम्पत्तिका लागि क्रमशः ८ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब ३ लाख कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 

नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउँदै कम लागतमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन निर्यातसरहको दरमा उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने र साथै निर्यात हुने वस्तु उत्पादनमा खपत भएको विद्युत्को लागतमा कम्तीमा ३ रुपैयाँ प्रतियुनिट फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने सुझाव पनि समेटिएको छ। निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न नियम बनाई अनुमति दिनुपर्ने र यस्ता परियोजनालाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ। 

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि स्वचालित प्रणालीको कार्यान्वन गर्न, करार उत्पादनसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरणका गर्न, गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण, वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको निर्यात प्रवर्द्धन, गैरआवासीय नेपाली र रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षण, पोर्टफोलियोमा लगानी खुला र गैरनेपालीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ। 

यसैगरी परिसंघले तरलता समस्या समाधानका लागि गोल्ड बन्ड र बियरर बन्ड जारी गरेर अघि बढ्न पनि सुझाव दिएको छ। हेजिङ नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न परिसंघको सुझाव छ। 

सूचना प्रविधि र नवप्रर्तनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको हालको सीमा घटाइनुपर्ने र सूचना प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रको निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा १ प्रतिशतमात्रै कर लगाई त्यसैलाई अन्तिम मान्न परिसंघको सुझाव छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म आयकर छुट दिइनुपर्ने र सीप विकासका लागि कार्यस्थलमा आधारित सीप कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परिसंघको जोड रहेको छ। 

सम्पूर्ण तयारी भएका पूर्वाधार आयोजनाको मात्रै ठेक्का लगाउन, निजी क्षेत्रले सडक, प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग सञ्चालन गरेमा त्यस्ता पूर्वाधारमा गरेको खर्चको शोधभर्ना दिन, निर्माण क्षेत्रमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको अनिवार्य उपभोगको व्यवस्था गर्न, सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन निजीलाई दिएर त्यसबाट प्राप्त हुने आयलाई ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न परिसंघको सुझाव छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा वर्षको एउटा ठूला आयोजना कार्यान्वन सुरु गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ करोडसम्मको परियोजना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। स्टार्टअपमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न र रुग्ण उद्योगमा लगानी बढाउन आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। महिला उद्यमीलाई दिइने विना धितो कर्जाको न्यूनतम सीमा २५ लाख पुर्याइनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ। 

परिसंघले नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्य हबका रुपमा विकास गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। यसैगरी एक घर एक इन्डक्सन अभियान अघि बढाउन, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती र कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त आयोजना आगामी वर्ष नै सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ। 

वीरगन्ज–काठमाण्डौ विद्युतीय रेलमार्ग सुरु गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगलादेश निकासीका लागि सहजीकरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। 

सरकारले नीतिगत रुपमा स्वीकार गरेको ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत प्रसारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पनि सुझाव दिइएको छ। 

यसैगरी पर्यटन व्यवसायमा संलग्नलाई निश्चित परिमाणमा अमेरिकी डलर भित्र्याएको प्रमाणको आधारमा निर्यातमा जस्तै सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउन परिसंघको सुझाव छ। पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि एक परिवारले पर्यटनमा गरेको ५० हजार रूपैयाँसम्मको खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा दिन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ। 

कृषिउपजको उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउन समयमै मल, बीउ र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ। कृषिको औद्योगीकरण गर्नेतर्फको सोच राख्न परिसंघको सुझाव छ। यसैगरी वनपैदावारजन्य उद्योगको प्रवर्द्धनमा जोड दिइन पनि सुझाव दिइएको छ। 

परिसंघले दिएका सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सोच आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण रहेको बताए। उनले परिसंघबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख गरे। ‘हाम्रो सोचमा एकरुपता छ’, उनले भने, ‘हामीले संकट र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फको सोच राखेर काम गर्छौं।’

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको लक्ष्य दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिमा जोड दिइने बताए। ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ, सरकार दिने र तपाईंहरु माग्ने होइन’, उनले भने, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी सरकार र निजी क्षेत्र साथमा हिँडने हो।’