-अनलराज भट्टराई, बैकिङ विश्लेषक
एनआइसी एशिया बैंकलाई भद्र सहमतिविपरीत ब्याजदर बढाएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले अन्तरबैंक कारोबारमा सहभागी नगराउन भनेर २७ वटा बैंकलाई पत्र पठायो । ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार एनबिएले राख्नसक्छ ? यसले आगामी दिनमा कस्तो परिस्थिति निम्त्याउन सक्ला ?
-पहिला त द्वन्द्व कहाँबाट सुरु भयो, त्यो हेर्नुपर्छ । एउटा कुरा तपाईले ब्याजदरको हेर्नुपर्छ, अर्को विदेशी मुद्रा विनिमयको कुरा हेर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा विनिमयमा सबै बैंकहरुले भद्र सहमति गरेर एउटा रेट कायम गर्छन । त्यसमा हामी कहिल्यै पनि विवाद गर्दैनौ । ब्याजदरको कुरा पनि त्यस्तै एउटा भद्र सहमति हो । जथाभावी डलरको रेट भयो वा विदेशी मुद्रा विनिमयको दर भयो भने त्यसले उतारचढावपूर्ण र नकारात्मक अवस्था ल्याउँछ । यसकारण एउटा सहमति कायम हुन्छ र यसले गर्दा व्यवस्थापन राम्रोसँग भइराख्छ । बाध्यकारी त होइन, तर नमान्दा बिग्रन्छ भनेर त्यही चिजलाई सबैले विश्वास गरेका हुन्छन् । यसमा पनि ब्याजदरको अनावश्यक उतारचढाव भयो । उतारचढाव हुँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो लडाई नै ब्याजदर(रिसोर्सेस) मा छ । त्यसमा एउटा केही हदसम्म सन्तुलन राखौ, उतारचढाव ल्याउन नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि ब्याजदर करिडरको अवधारणा ल्याएको छ, ब्याजदरलाई विभिन्न किसिमले ठोस दिशामा राख्ने प्रयास सरकारबाट, नेपाल राष्ट्रबैंक लगायत विभिन्न निकायबाट भइरहेकै छ । यसमा बैंकर्स एशोसिएसन समेत एउठा ठूलो स्टेक होल्डर हो, २८ वटा बैंकको संस्था हो । भोलेन्टियर्ली एउटा रेट भन्दा नबढौ भनेपछि कुनै एउटा बैंकले त्यसरी गर्दा यसले सिस्टेमिक रिस्क ल्याउनसक्छ । 

फ्री इकोनोमी भनेको मतलब छाडा इकोनोमी होइन । त्यसलाई लगाम त लगाएको हुन्छ नि, एउटा लगाम लगाउनुु फ्री इकोनोमीको बर्खिलापमा छैन । तपाईले आज प्लेनको फेयर हेर्नुभयो भने संगठित संस्थाबाट उनीहरुले फिक्स्ड गर्छन् । त्यस्तै गाडीको भाडा, बजारमा हिँड्ने सवारीसाधनको प्राइस पनि एउटा तहबाट फिक्स्ड गर्छौ । भनेपछि यो फ्री इकोनोमी हो, तर फिक्स्ड त छ नि । दूधको प्राइस हामी फिक्स्ड गर्छौ, बिजुलीको प्राइस हामी फिक्स्ड गर्छौ, त्यो कार्टेलिङ त होइन नि । त्यसकारण अनावश्यक उतारचढाव नहोस्, सिस्टममा प्रभाव नपरोस् भनेर यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन जुन प्रयास भएको हो, त्यो सराहनीय हो । 

एनबिएले लिगल्ली उसलाई केही गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने कानूनी प्रश्न स्वभाविक रुपमा आउनसक्छ । जस्तो, हामी चार–पाँच जना मिलेर एउटा क्लब खोल्यौ, एउटा समूह खोल्यौ, त्यो समूहको नियम कसैले मान्दैन भने कि त ऊ छाडेर जानुुपर्छ, वा अरुले निश्कासन गर्न सक्छ । समूहभित्र भएपछि समूहले भनेको मान्नुुपर्छ । मेजोरिटीको नियमलाई मान्नुुपर्ने हुन्छ । तर, नमान्नेले किन मानेन् र मनाउनुपर्नेले किन मनाउन सकेन भन्ने पक्ष पनि हेरिनुपर्छ, त्यो उहाँहरुलाई थाहा हुने कुरा हो । तर, अहिलेको अवस्थामा ब्याजदरलाई उतारचढाव हुन नदिनुु नै उत्तम हुन्छ । 

ब्याजदरको सीमा निर्धारण गर्ने कानूनी अधिकार त एनबिएलाई हुन्न नि त । यो कोणबाट हेर्दा एनबिएले एनआइसीलाई बढी नै पेल्न खोजेको जस्तो देखिन्न ?
-सामाजिक संस्थामा कानून भनेको त्यसको विधान हुन्छ । सबैले सहमति गराउँछन र सबैको सहमति छ भने त्यसको बर्खिलापमा जानुु हुँदैन । तर, अर्कोतर्फ कोही कसैले म सदस्य बन्दिँन भन्न पनि सक्छ । सदस्य बनिसकेपछि चाहि म सदस्यता पनि निरन्तर गर्छु, र आफ्नो मनोमानी गर्छु भन्नलाई सुहाउन्न । 

तपाईको भनाई भनेको एनआइसी एशियाले कि त एनबिएको सदस्यता त्याग गर्नुपर्यो, होइन भने एनबिएको निर्णय मान्नुपर्यो भन्ने हो ?
-हो । तपाई समाजभित्र बसेर सधैं हल्ला गरेर हिँड्छुु भनेर हिँड्दा छिमेकीले हल्ला नगर भन्न पाउँछ । हल्ला गर्ने तपाईको अधिकार हो, हल्ला नगर भन्दा म छिमेकी नै त्याग्छुु भनेर हिँड्नुुभएन नि । फेरि यो राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको कुरा हो । ब्याजदरमा उतारचढावमा आउने गतिविधि नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । 

यो द्वन्द्वको समाधान चाहि के हुनसक्छ ?
-यसको समाधान सजिलो छ । एनआइसी एशियाले रेट डाउन गरे त सबै सिद्धिहाल्यो नि । ठूलो कुरा केही नै छैन । एनआइसीले ठूलै अपराध गरेको पनि होइन, एनबिएले पनि ठूलै सजाय गरेको होइन ।

बित्तीय क्षेत्र आफैंमा धेरै संवेदनशील हून्छ । सिसाको जस्तो अवस्था हुनसक्छ, जहाँबाट पनि चर्किन सक्छ र जहाँबाट पनि फुट्न सक्छ । अरु क्षेत्र डाउन भए केही फरक पर्दैन, तर बित्तीय सेक्टर डाउन भयो भने सबै इकोनोमी नै कोल्याप्स हुन्छ । यो संवेदनशील कुरा हो, संवेदनशील भएर मात्र काम गर्नुपर्छ । सजिलो उपाय हो, एनआइसीले ११ र ८ लाई मानिदियो भने इस्यूू नै रहँदैन । नमानेर म लडाई गर्छु भन्छ भने त्यसको असर २७ वटा बैंकलाई पर्दैन, असर त्यही बैंकलाई मात्र पर्छ । त्यो असर लिने कि नलिने ?

एउटा स्वयम्सेवी संगठनले अर्को कुनै संस्थालाई कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहि कानूनी कोणबाट पुष्टि भएको देखिदैन । तर, म काम गर्दिँन भन्नबाट चाहि कसैले पनि रोक्न सक्दैन । त्यसको समस्या कुन बैंकलाई बढी पर्छ त ? एउटालाई पर्छ कि २७ वटालाई पर्छ भन्ने कुरा बैंकको बोर्ड र म्यानेजमेन्टले हेर्नुपर्छ । होइन हामी २७ वटा बैंकलाई छाडेर एक्लै जानसक्छौ, त्यो क्षमता राख्छौ भन्यो भने बैंकर्स एशोसिएसनको मेम्बर हुनैपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन । 

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा कसैको सिण्डिकेट मान्नैपर्छ भन्ने पनि त हुँदैन होला नि ? प्रतिस्पर्धा गर्नलाई किन नपाइने ?
-त्यही चिज हामी डलर रेटलाई चाहि किन क्वेसन गर्दैनौ त ?डलर रेट पनि फ्री गरिदिए भइहाल्यो नि । सबै बैंकले एउटै डलर रेट किन मान्ने त ? एयरलाइन्सको टिकटमा एउटै रेट किन मान्ने ? दूधको प्रयासमा हामी एउटै रेट किन मान्ने ? यो चिजमा पनि बिचार गर्नुपर्छ । डलर रेट चाहि मान्छौ, तर ब्याजदर मान्दैनौ भन्ने कुरा चाहि उचित भएन । एक किसिमले यो समस्या तथा विवाद एकपटक आउनुपर्ने थियो, अब फेरि नआओस् । यो ठूलो इस्यू हुँदै होइन ।