काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको आन्तरिक राजस्व २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अपेक्षा पूरा गर्न कठिन रहेको जनाएको छ। 

बजेटमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघ कोशी प्रदेशले राजस्व प्रशासन सुधारका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यावसायिक गतिविधिको प्रवर्द्धन विना आन्तरिक राजस्व २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अपेक्षा पूरा गर्न कठिन देखिएको जनाएको हो। ‘बजेटको आकार बढाउने होडबाजीमा नलागी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिव ४२ अर्ब घटाई १७ खर्ब ५१ अर्बमा सीमित गरिएकोमा यसले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन सकरात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ’, महासंघको कोशी प्रदेशद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यद्यपि आयको लक्ष्य महत्वकांक्षी छ। साधारण खर्चतर्फ १२ खर्व गरिएकोमा साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने तर समयमै खर्च गर्न नसक्ने विगतको परम्पराको पुनरावृत्ति हुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने जोखिम रहन्छ।’

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको नीतिगत प्रतिबद्धता गरेको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यसलाई निजी क्षेत्रले सकरात्मक रुपमा लिएको छ। निर्यात मुलक उद्योग प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र वाह्य लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सरलीकरणजस्ता विषय सकरात्मक छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिबद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संस्थागत र कानुनी प्रवन्ध समयमा नै पूरा हुन आवश्यक छ।’ 

नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता, साना करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण प्रत्येक ४ महिनामा पेस गर्न पाउने सुविधा, रु. १०० मा अनलाइन माध्यमबाट कम्पनी दर्ता गर्न सकिने प्रबन्ध, स्टार्टअपका लागि सहयोग, मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल जस्ता स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको कार्यक्रम, सिमेन्ट उद्योग बचाउन सडक ढलान गर्ने विकल्प, विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, सन् २०२३ देखी पर्यटक दशक अभियान चलाउनेलगायतका कार्यक्रमले आन्तरिक लगानी बढाउनका लागि सकरात्मक वातावरण निर्माण हुने महासंघ कोशी प्रदेशको अपेक्षा छ। ‘तर, पुँजीको लागत कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने कर्जाको व्याजदर घटाउने तथा लगानी सुरक्षाजस्ता निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटले उचित सम्बोधन नगर्दा निजी लगानी अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न कठिन छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यस्ता छन् महासंघ कोशी प्रदेशका अन्य धारणा

  • विगतमा हटाइसकेको ढुवानी सेवामा पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्थाले यस्तो अस्थिरताबाट ढुवानी व्यवसायीले कसरी व्यवसाय गर्ने यसका कारण ढुवानी सेवामा अवरोधको परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न। 
  • कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कृषि ऐन मार्फत संघ प्रदेश र स्थानीय तहका काममा समन्वय गर्ने विषय तथा कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने विषयले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा सकरात्मक योगदान गर्न सक्छ। यद्यपी कानुन बनाई कार्यान्वयनमा नजाँदा सम्म यसबाट प्रतिफल पाउने अवस्था रहँदैन। 
  • लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु र स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गाको बेचबिखन गरिने व्यवस्था स्वागत योग्य छ।
  • आगामी श्रावण १ गतेदेखि आयात हुने मालबस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउने व्यवस्थाबाट सीमामा हुने अवैध व्यापार केही हदसम्म निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
  • विराटनगर एकीकृत भंसार जाँच केन्द्रमा गोदाम घर र पार्किङस्थलको निर्माण, विराटनगरलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, चतरा बराह क्षेत्रको सडकखण्डको निर्माण, क्रिकेट मैदानका लागि बजेट विनियोजन हुनु सकरात्मक छ। औद्योगिक प्रदर्शनीको निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, रिङरोडजस्ता कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिदा कोशी प्रदेशको आर्थिक विकासको विषय प्राथमिकतामा नपरेको आभास भएको छ।