-अजयकुमार मिश्र(डेपुटी सीइओ)-जनता बैंक नेपाल लिमीटेड

देशका बैंकहरुबीच ब्याजदर वृद्धिको लिगलिगे दौड फेरि सुरु भएको छ । बैंकिङ उद्योगमा के हुन खोज्दैछ ?
-यसले समग्र उद्योगलाई राम्रो गर्दैन, यो वास्तविकता हो । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि राम्रो गर्दैन । यहाँ समस्याहरु धेरै छन्, ब्याजदर एउटा कारक तत्व मात्र हो । 

हामीले बैंकहरुको पूँजीवृद्धि गर्यौ, २ वर्षभित्र चारगुणा पूँजीवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था भयो । पूँजीवृद्धि पनि मर्जरबाट मात्रै भइदिएको भए सायद यति ठूलो दवाब र भद्रगोलको अवस्था हुने थिएन होला । अधिकांश सेयर थपेर पूँजीहरु वृद्धि भए । बैंकहरु ठूला भए । बैंक ठूलो भएपछि स्वभाविक रुपमा व्यापार बढाउनुपर्ने दवाब भयो । कर्जा बिस्तार बढ्यो । त्यो अनुपातमा निक्षेप परिचालन हुन सकेन, यो एउटा कारण हो । 

दोश्रो कारण, हामी सबै स्थानीय निकायमा पुग्यौ । नयाँ शाखा स्थानीय निकायमा खोलिसकेपछि त्यहाँ पनि कर्जाको माग त हुन्छ नै । निक्षेप आउँछ, निक्षेप आउने र कर्जाको मागमा तादम्यता मिलेन र निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जाको माग बढी भयो । कर्जा बढी गए । 

तेश्रो, राजश्व संकलन हुँदै गयो, पैसा ढुकुटीमा थुप्रिदै गयो । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्नै सकेन । पैसा बजारमा आएन । यसले समेत संकुचन ल्यायो । 

यी सबै कारणले निक्षेपको वृद्धिदर भन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी भयो । 

सरकारले ८ प्रतिशतको जीडीपी ग्रोथको लक्ष्य राखेको छ । माहौल अनुकुल छ, स्थायी सरकार छ, अर्थतन्त्रले गति लिएको छ । अर्थतन्त्रले गति लिएपछि कर्जाको माग बढ्छ । स्वभाविक रुपमा कर्जा बढ्यो । 

अनि बैंकहरुबीच आपसमा निक्षेप तानातानको अवस्था पनि देखियो । भएकै निक्षेप तानातान गर्ने हो । ब्याजदरको लिगलिगे दौड यही कारण देखिएको अवस्था हो । 

तर, हामीले बैंकर्स एशोसिएसन(एनिबए)लाई धन्यवाद दिनुपर्छ । लामो समयसम्म रोक्ने प्रयास भएकै हो । एनबिएले लामो समयसम्म भद्र सहमतिलाई कायम गर्दा बजारले विरोध गर्यो, कतिपयले ‘कार्टेलिङ’ शब्दको समेत प्रयोग गरे । समग्र अर्थतन्त्रको भलाईका लागि एनबिएले ब्याजका दरहरु यो भन्दा बढी नजाने भनी जुन भद्र सहमति गर्यो, त्यसले अहिलेसम्म रोकिएकै हो । अस्ती भद्र सहमति भंग हुनेबित्तिकै ब्याजदर बढ्न थालेको छ, निकै माथि जाने संभावना पनि देखिँदैछ । 

भद्र सहमति भंग हुने कारण चाहि के थियो ?
-केही बैंकहरु अलिक बढी दवाबमा परे । केही बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात राष्ट्रबैंकले तोकेको सीमाभन्दा केही माथि गयो । उहाँहरु बाध्य हुनुभयो रेट बढाउनलाई । सर्टटर्म डिपोजिटहरु परिचालन गर्न उहाँहरु बाध्य हुनुभयो । र, त्यो बाध्यताले त्यो सहमति भंग हुने अवस्था भयो । भंग हुँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई, समग्र बैंकिङलाई राम्रो चाहि गर्दैन ।

एकातिर ब्याजदर वृद्धिको दौडले समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन भन्नुहुँदैछ । तर, एनबिएले भद्र सहमति भंगको निर्णय गरेलगत्तै सबैभन्दा अगाडि ब्याजदर वृद्धिको घोषणा चाहि तपाईकै बैंकले गर्यो ? अलिक विरोधाभास जस्तो भएन र ?
-यो हाम्रो रियाक्टिभ मूभ मात्र हो । जब ब्याजदरको सहमति कायम भएन, फिक्स डिपोजिटमा आफूखुशी ब्याजदर तोक्नसक्ने र बचतमा चाहि न्यूनतम ७ प्रतिशत कायम गर्ने भन्ने जुन सहमति भयो, त्यसले दवाब सिर्जना गर्यो । हामीले रेट परिवर्तन नगर्ने हो भने हाम्रो डिपोजिट बाहिरिने अवस्था आउनसक्थ्यो । त्यसले गर्दा प्रोटेक्टिङ मूभमा जान हामी बाध्य भयौ । हामीसँग भएको डिपोजिट जोगाइराख्नलाई पनि रेट परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । होइन भने विगतको लामो समयलाई हेरौं, एनबिएको निर्णयलाई अक्षरंश पालना गर्ने बैंकमा जनता बंैक पनि पर्छ । हामी समग्र अर्थतन्त्र राम्रो होस्, स्थायी होस् भन्ने चाहना राख्ने बैंक हौं । त्यसकारण ब्याजदर वृद्धिको मूभ चाहि परिवेशले मागेको, रियाक्टिभ मूभ हो । 

देखिहाल्नु भो हामी १२ प्रतिशतमा छौ, केही साथीहरु साढे १२ हुँदै १३ मा पुगिसक्नुभयो । कतिपय साथीहरु त्यसभन्दा माथि पनि जानुहोला । तर, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो चाहि गर्दैन । अहिले पनि एनबिएले फेरि एउटा भद्र सहमति कायम गर्छ भने त्यो सहमति पालना गर्ने सबैभन्दा पहिलो बैंक, जनता बैंक हुनेछ । 

विगतलाई हेर्दा अन्य बैंकको तुलनामा जनता बैंक ब्याजदर वृद्धिको कुरामा निकै संयम अपनाउथ्यो । यो कुरा बुझेका, हेरेका र थाहा पाएका धेरै मानिस ब्याजदर वृद्धिको दौडमा तपाईहरुलाई देख्दा अचम्म मानिरहेका छन् !
-मैले अघि नै भनेँ नि यो हाम्रो रियाक्टिभ मूभ हो । जब सहमति कायम हुन सकेन, हामीसँग अन्य विकल्प बाँकी नै रहेन । र, हामीसँग भएको निक्षेपलाई जोगाउनु हाम्रो पहिलो दायीत्व हो । तर, त्यति गर्दा पनि हामी सबैभन्दा माथिल्लो रेटमा गएका छैनौ । हामी अहिले पनि निक्षेपमा ७ प्रतिशत नै छौ । एफडीमै हामीभन्दा बढी अरु बैंकहरु गइसके । हामीले १२ प्रतिशतको एफडी लञ्च गरेका छौ । तर, मैले फेरि पनि दोहोर्याएँ यदि बैंकर्स एशोसिएसनले भद्र सहमति कायम गर्छ भने त्यो सहमति पालना गर्ने पहिलो बैंक, जनता बैंक हुनेछ ।

तपाईले भनेजस्तो एनबिएले लामो समयसम्म भद्र सहमति कायम गर्न सकेकै हो । तर, अन्ततः फेरि सकेन । केही बैंकको दवाब अगाडि नेतृत्वको केही जोर चलेन । कतिपयले एनबिएको नेतृत्वको भूमिका र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् नि ? 
-यसमा म असहमत छु । एनबिएको नेतृत्व सफल साबित भएको छ । त्यत्रो दवाब हुँदाहुँदै पनि लामो समयसम्म भद्र सहमति टिकाइराख्नु ठूलो सफलता हो । 

लामो समयसम्म एनबिएले बजारको दवाब हुँदाहुँदै पनि, कार्टेलिङ भयो भन्ने नेगेटिभ शब्द आउँदा आउँदै पनि थेगेकै हो । नेतृत्व सक्षम भएकै हो । हिजो आएर सहमति भंग हुनुको कारक तत्व केही बैंकहरु, जो उच्च दवाबमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई प्रोटेक्सन गर्नलाई समेत सीमा खुल्ला गर्नुको विकल्प भएन । त्यसले गर्दा एनबिए एक कदम पछाडि हटेको हो । 

तर, लामो समय यो अवस्था रहला जस्तो मलाई लाग्दैन । चाँडै नै फेरि २८ वटै वाणिज्य बैंक बसेर भद्र सहमतिले गरेको चिज राम्रो थियो, र त्यसमै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्छौ । 

र, कता कता यो सहमति भंग हुनुमा अरु तत्वको भूमिका समेत हुनसक्ला । जस्तो कार्टेलिङ भयो, यो हुनुहुँदैन, खुल्ला बजारलाई छाड्नुपर्छ भन्ने एककिसिमको धारणाले पनि भूमिका निर्वाह गरेको होला । केही ठूला निक्षेपकर्ताहरुले बढी रेट पाउने आशामा यो सहमतिमा खेले होलान्, ती कुरा आफ्ना ठाउँमा छन् । तर, एनबिएसँग अर्को विकल्प छैन, फेरि हामी भद्र सहमतिमा जानैपर्छ ।

तपाईसँग विगत केही वर्षदेखि प्रत्येक पटक गफ गर्दा यस्तै टेबल अगाडि बसेर तरलता अभाव, ब्याजदरको भद्रगोल अवस्था जस्ता यिनै बिषयमा मात्र केन्द्रीत हुँदै आएका छौ । यी बिषयलाई छाडेर कुराकानी गर्ने दिन कहिले आउला ?
-तत्कालै आउँदैन । यसका २–३ वटा कारणहरु छन् । 

एउटा, बैंकिङ विजिनेश समग्र अर्थतन्त्रको पेरिफेरिमै घुम्ने हो । अर्थतन्त्रले मागेको स्रोतसाधन वा उब्जाएको स्रोत साधनमा म्याच गर्नुपर्छ । जब अर्थतन्त्रको दिशा एउटा छ, अर्थतन्त्रले २० प्रतिशतभन्दा बढीको कर्जा वृद्धिदरको मागलाई थेग्न सक्दैन, तर, म ४० प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्छु भन्दै दौडिएँ भने यसले सर्टटर्म रुपमा तरलताको समस्या सधैं आइरहन्छ । उतारचढाव आउँछ । 

नेपालको बैंकिङ इतिहासका विगतका केही वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष २ वटा साइकल घुमिरहेको देख्नुहुन्छ । एउटा साइकलमा लिक्वीडिटी फालाफाल हुन्छ, अर्को साइकलमा पैसै नहुने अवस्था आउँछ । यो सबै भएको कारण एग्रेसिभ मूभले हो । जबसम्म हामी(बैंक)हरु संयमित हुँदैनौ, निक्षेपको वृद्धिदरलाई कर्जासँग म्याच गर्दैनौ, तबसम्म यो स्थायीत्व आउँदैन ।

दोश्रो, सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नआएसम्म स्थायीत्व आउँदैन । विगतका वर्षहरुमा हेरौं न पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत, ९ प्रतिशत, १५ प्रतिशतको कुरा गर्छौ हामी । २५ प्रतिशत खर्च गर्दा ‘सरकारले गज्जब खर्च गरेछ’ भन्छौ । कहाँबाट आउँछ पैसा ? ढुकुटी भर्दै गएर मात्रै त त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । 

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ९ प्रतिशत मात्र भएको छ भन्ने कुरा आएको छ । कहाँबाट आउँछ पैसा ? सरकारको काम गर्ने शैलीमा केही इफेक्टिभनेस आयो, इफिसिएन्सी आयो र पूँजीगत खर्च समयमै हुन थाल्यो भने मात्र यो समस्या समाधान होला । योसँगै, हामी बैंकरहरु पनि संयमित हुनुपर्छ । 

मेरो क्षमता लङटर्म प्लानमा, मेरा निक्षेपका स्रोतहरु यी यी हुन सक्छन्, मैले यति कर्जा दिनसक्छु, त्यहाँ इमानदार भइदिने हो भने र यस्ता कुरामा गभरनेन्समा बसिदिने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । 

यसरी हेर्दा गल्ती तीनवटै पक्षको छ । सरकारले पैसा खर्च गरिदिएन । बैंकिङ सेक्टरले मिसम्याच गरिदिए, एग्रेसिभ मूभ गरिदिए । एसेट र लायविलिटिजको राम्रो व्यवस्थापन भएन । राष्ट्रबैंक बेला–बेलामा खुकुलो हुनुपर्नेमा, खुकुलो भइदिएन । यस्तो बेलामा केही खुकुलो भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो होला । यसरी हेर्दा नियामक, सरकार र हामी काम गर्ने तीनवटै पक्षको कहीँ न कहीँ तालमेल नमिलेको अवस्था छ । यो समस्याको चाँडै हल निस्किएला भन्ने मलाई चाहि लाग्दैन । 

बैंकरहरुको पनि एउटा बाध्यता छ र कमजोरी छ भन्नुभयो । बैंकरहरुबीच म ठूलो हुने होडबाजी, अनियन्त्रित रुपमा शाखा बिस्तारको दौड पनि ठीक भएन । अर्गानिक रुपमा बैंक ठूलो हुने भन्दा पनि अननेचुरल ग्रोथतर्फ लागे?
-मैले भनेकै त्यही हो । आत्माअनुशासन नै भएन । नेशनल इकोनोमीले मागेको ग्रोथभन्दा बढी गर्छु भनेर कसैले चाहन्छ भने त्यहाँ समस्या आउँछ नै । कसैले यो चाहन्छ भने उसले अर्काको भाग खोस्ने हो, अर्काको भाग खोस्नलाई लिगलिगे दौडमा जानैपर्छ । अर्काले भन्दा बढी रेट दिनैपर्छ । अहिले त्यही भयो । केही बैंकहरुको ग्रोथ हेर्नुहोस् त, निकै ठूलो छ नि । आजको भोलि ठूलो हुनेतर्फ लागे केही साथीहरु । त्यो त इनअर्गानिक ग्रोथ हो । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । त्यसले गर्दा नै यो हलचल जस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । २–३ वटा बैंकले राम्रो ग्रोथ गरिदिए भने अन्य बैंकलाई पनि त्यो दवाब आउँछ । स्वभाविक हो यो । त्यो दवाबलाई मैले कति थेग्ने, म कति संयमित हुने भन्ने बिषय चाहि मुख्य हो । 

तपाईले जनता बैंकको ब्यालेन्ससिट हेर्नुभयो भने फूलेको ब्यालेन्ससिट भेट्नुहुन्न । हामी धेरै संयमित छौ । हाम्रा १२८ वटा शाखाहरु छन् । अपेक्षाकृत रुपमा हामी सुविधाजनक अवस्थामा छौ । हिजो रेट बढाएको मूभ त डिफेन्सिभ मूभ मात्र हो । 

हामी सीसीडीमा पनि ७९ प्रतिशतमा बसेका छौ । हाम्रा शाखामार्फत साना साना निक्षेपहरु आइरहेकै हुन्छन् । प्रत्येक दिन ८–१० करोड डिपोजिट बढिरहेकै हुन्छ । कर्पोरेट डिपोजिट र कल डिपोजिट बहुत कम छ । हामी निकै सुविधाजनक अवस्थामा छौ । त्यति धेरै दौडनुपर्ने आवश्यकता छैन । 
६५ अर्ब निक्षेप छ हामीसँग भने ६१ अर्ब कर्जा परिचालन भएको छ । त्यो हिसाबले भन्ने हो भने हामी सुविधाजनक अवस्थामै छौ । 

तर, पहिलो त्रैमासको तपाईहरुको ब्यालेन्ससिट हेर्ने हो भने कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदर सन्तुलित देखिन्न । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निक्षेप २० प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा चाहि २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो कसरी सन्तुलित मूभ भयो ?
-त्यसको कारण छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म हामी ७७ प्रतिशतको सीसीडीमा बसेका थियौं, यो वर्ष ७९ प्रतिशत छ । यसैले यस्तो देखिन गएको हो । अहिले पनि हामीसँग साना–साना ठाउँमा शाखा सञ्जाल छ । 

ब्याजदर वृद्धि होस् वा तरलता तान्ने दौड, यो भद्रगोल अवस्था सधैं देखिरहँदा बैंकहरुको संख्या धेरै भएर यस्तो अवस्था आएको हो कि जस्तो लाग्दैन ? कतिपयले बैंकको संख्या घटाएर १०–१५ वटा बनाए हुन्छ पनि भनिरहेका छन् ? तपाईको धारणा के हो ?
-तपाईले भनेजस्तो हुनसक्ने हो भने स्थायीत्व चाहि आउँछ है । जब हामी ठूलो साइजको बैंक बनाउन थाल्छौ, त्यसले अर्थतन्त्रमा स्थायीत्व ल्याउँछ । बित्तीय क्षेत्रमा पनि स्थायीत्व आउँछ । यो चाहि आवश्यक हो । गर्न सक्ने हो भने यो राम्रो कुरा हो । ठूला मर्जरको आफ्नै पृष्ठभूमिहरु पनि होलान् । अब अस्ती दुईवटा ठूला वाणिज्य बैंक मर्ज हुने भन्दा भन्दै अहिले रोकिएको अवस्था पनि हाम्रै बजारमा छ । जटिल छ काम । तर, बैंकको संख्या घटाउन सकियो भने त्यसले बित्तीय स्थायीत्व ल्याउँछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । गर्न सक्छौ, सक्दैनौ वा कति समय लाग्ला, त्यो फरक कुरा होला । 

अर्थमन्त्रालयले हालै स्थानीय निकायलाई संघीय सरकारले निकासा गर्ने बजेटको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले चलाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाको बिषयमा आइएमएफले केन्द्रीय बैंकमा गएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कुरा पनि बाहिर आयो । तपाईको धारणा के हो ?
-उहाँहरुको बुझाई फरक पर्यो कि जस्तो लागेको छ । जुनसुकै राजश्व पनि खर्च भएपछि बजारमा आउने भनेको डिपोजिटकै रुपमा हो । सरकारले स्थानीय निकायलाई निकासा दिंदा खर्च लेखेको हो भने त्यो बैंकका लागि डिपोजिट नै हुन्छ । त्यो जहाँ राखे पनि निक्षेप नै त हो नि । खर्च नगरी एउटा खाताबाट अर्को खातामा सारेको हो र सरकारले खर्च लेखेको छैन भने त्यो निक्षेप होइन । त्यो पैसा भोलि स्थानीय निकायले खर्च गर्ने नै हो । त्यही तलबभत्ता र विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो । फर्केर आउने त बैंकमै हो । त्यसकारण सरकारले खर्च लेखेर त्यो पैसा दिएको हो भने आइएमएफले असन्तुष्टि जनाइराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । होइन, सरकारले खर्च नलेखी एड्भान्स मात्र भनेको छ भने त्यो बिषयमा केही तर्क आउन सक्लान् । तर, मैले यसलाई सामान्य रुपमा लिएको छु । सरकारले खर्च लेखेर स्थानीय निकायलाई त्यो पैसा दिएको हो । त्यो पैसा बैंकमा राखेर बिस्तारै खर्च हुने गर्छ । ५० प्रतिशत होइन, त्यसलाई सतप्रतिशत डिपोजिटमा गणना गर्न पाउनुपर्ने हामीले माग राखेका छौ । त्यो सतप्रतिशत गणना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । 

त्यसले तरलताको तत्कालीन समस्यालाई चाहि सम्बोधन गर्यो, हैन ?
-तत्कालीन समस्या सम्बोधन गरेको छ । सर्टटर्म तरलता व्यवस्थापनलाई त्यो पैसा काम लाग्छ । त्यही पैसालाई प्रयोग गरेर मैले कर्जा परिचालन गर्न थाले भने फेरि त्यसले सिस्टेमिक रिस्क चाहि ल्याउँछ । यी सबै सर्टटर्म पैसा न हुन् । ९३ प्रतिशत आयातमुखी देश हौ, हामीले गरेको खर्च सबै बाहिरै जाने हो । नेपालको बैंकिङ उद्योगमा हेर्नुभयो भने लंगटर्म डिपोजिट निकै न्यून मात्र भेट्नुहुन्छ । १ वर्षे डिपोजिट बढी भेट्नुहोला, ५ वर्षे निकै न्यून भेट्नुहुन्छ । समस्या यहाँनिर छ । डिपोजिट चाहि अधिकतम १ वर्षका लागि लिन्छौ, आधी पैसा त अझ सेभिङ अकाउण्ट र कल अकाउण्टको पैसा हुन्छ, अनि लगानी चाहि ७, १० र १५ वर्षे प्रोजेक्टमा गर्छौ । सर्टटर्म र लंगटर्मको बीचको समस्या नै हाम्रा समस्या हुन् । यहीकारण तरलताका केही साइकलहरु आइरहन्छन्, तीन÷तीन महिनामै  स्वरुप परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् । 

बैंकिङको कुरालाई एकछिन छाडौं । तपाई एक राम्रो आर्थिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ । पछिल्लो कालमा नेपालको इकोनोमिक मूभलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? सरकारले भनेजस्तो के हामी समृद्धिको यात्रातर्फ उन्मुख छौ ?
-'समृद्धि' भन्ने शब्दलाई मैले एकछिन थाँती राखे । हाम्रो अर्थतन्त्र ग्रोथ र प्रगतितर्फ उन्मुख छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले केही वातावरणहरु बनेका छन् । लगानीको वातावरण बनेको छ । उर्जा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, लोडसेडिङबाट मुक्त भएका छौ, चाँडै पावर सरप्लसमा जानेछौ । पावर सरप्लस भएर स्ट्याबिलिटी आउने बित्तिकै उत्पादन लागत घट्छ र हामीसँगका उद्योगधन्दा फस्टाउँछन् । 

सिमेन्ट उद्योग, आइरन उद्योग, जलविद्युत आयोजनाले गति लिएका छन् । त्यो गति लिनु भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु धमाधम बनिरहेका छन् । गाउँ–गाउँमा बाटोहरु बन्न थालेका छन् । बाटो समृद्धिको पहिलो यात्रा हो । बाटो पुगेपछि बिकास बामे सर्दै पनि त्यहाँ पुग्छ। 

स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि एउटा उमंग आएको छ ग्रामीण क्षेत्रमा । त्यसले इकोनोमीलाई गति दिन्छ । अहिले नै भएन भन्ने बेला भएको छैन । पूर्वाधारहरु बन्दैछ, वातावरण बनिरहेको छ, यहीकारण अहिले कर्जाको उच्च माग छ । अहिले बैंकहरुमा माग पनि त्यही किसिमको छ । गति लिएको छ अर्थतन्त्रले । 

सबै कुराले गति लिँदा लिँदै पनि राजश्व परिचालनमा समस्या छ । सीमित साधन र स्रोत छ । अपेक्षा धेरै ठूलो छ । अपेक्षा र साधनस्रोतको मिसम्याच  भो । त्यसलाई म्याच गर्न सकियो भने धेरै समय लाग्दैन । 

हामी आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हौं । हामीले निर्यात के गर्न सक्छौ भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक छ । औद्योगिक उत्पादन हामीले तत्काल निर्यात गर्न सक्दैनो । भनेपछि हामी पर्यटनमा जानुपर्छ । निकै ठूलो संभावना छ । उर्जामा उस्तै संभाव्यता छ । मेडिकिल टुरिजममा हाम्रो निकै ठूलो संभावना छ । धार्मिक पर्यटनमा हामीमा निकै ठूलो संभाव्यता छ । हामीले बेच्ने भनेको हाम्रा नेचुरल रिसोर्सेजहरु छन्, यिनीहरुलाई हामीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत बनाउन सक्नुपर्छ । यो गर्न सकेनौ भने हाम्रो इकोनोमी आउने ५ वा ७ वर्षमा ट्रयापमा पर्छ। 

अहिले हामीलाई रेमिट्यान्सले थेगेको छ । भोलि रेमिट्यान्स घट्न थाल्यो, मलेशियामा कामदारहरु जान छाडे भने हाम्रो इकोनोमीलाई के प्रभाव पर्छ ? बेलैमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा निजी क्षेत्रको समेत पूर्ण साथ र सहयोग हुन आवश्यक छ । 

नेपालको अर्को एउटा चुनौति प्राइभेट पार्टनरसिपका आयोजना सफल नहुनु पनि हो । जबसम्म सरकार र प्राइभेट सेक्टरले हातेमालो गर्दैन, न हामी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौ, न त आर्थिक समृद्धिमै फड्को मार्न सक्छौ । हामीले त्यस्तो वातावरण बनाउन सकेका छैनौ । निजी क्षेत्रलाई हामीकहाँ लगानी स्टेबल छ र सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र देश अगाडि बढ्छ । समग्रमा भन्दा म आशावादी छु । 

सरकारका तत्कालका केही गतिविधिलाई हेर्नुभयो भने आशावादी नदेखिन सक्छ । हामीले हेर्ने भनेको पूर्वाधार बनेको छ कि छैन भन्ने हो । पूर्वाधार तयार भइरहेको छ, स्थानीय निकाय सशक्त रुपमा अगाडि आउन थालेको छ । प्रदेश सरकार अगाडि आउँदैछ, केन्द्रीय सरकार अगाडि आउँदैछ । पूर्वाधारहरु बन्दैछन्, पावर सरप्लस भएको छ भने अब त्यसले गति लिन्छ । 

हो, सरकारले सामाञ्जस्यता गर्न बाँकी छ । सरकारले पोलिसी लेभलमा समन्वय गरिदिन बाँकी छ, सरकारले सहकार्य गर्नलाई विश्वास दिलाउने वातावरण बनाउन बाँकी छ । समय लाग्छ । तर, गति चाहि यसले लिन्छ । 

अब जनता बैंकको प्रसंगतर्फ लागौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा जनता बैंक सबै प्रमुख सूचकमा बलियो देखिएको छ । अबको यात्रा कतातर्फ हो ? आगामी योजना के छ ?
-हामी निकै संयमित ग्रोथमा विश्वास राख्छौ । जनता बैंकको फिगर हेर्नुभयो भने राम्रो प्रगति देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष हामीले मर्जर सम्पन्न गर्यौं, ब्यालेन्ससिटको साइज ह्वात्तै ठूलो भयो । तीनवटा बैंक मिसिए, तीनवटै बैंक आ आफ्ना क्षेत्रका बलिया बैंक थिए । गत वर्ष हामीले पोष्टमर्जर इस्यूहरु जति हुन्छन्, त्यसलाई सेटल गर्यौं । त्यति हुँदा हुँदै र गत वर्षको अन्तसम्म आउँदा आउँदै पनि हामीले १ अर्ब नाफा कमायौं । यो फिस्क्ल इयर हामी क्लिनमा छौ । हामीसँग न मर्जरको कुनै इस्यू बाँकी छन्, हामीसँग ब्यालेन्ससिट बलियो छ, प्लेटफर्म बलियो छ, अब हाम्रो काम अगाडि बढ्ने मात्रै हो । जनता बैंकको सबैभन्दा ठूलो सवल पक्ष भनेको हाम्रो नेटवर्क हो । नेपाल अधिराज्यका ५४ वटा जिल्लाहरुमा हाम्रा १२८ वटा शाखाहरु संचालनमा छन् । पश्चिममा हुम्लासम्ममा हामी छौ । र, ती शाखा नै हाम्रा सवल पक्ष हुन् । 

हामीमा साना–साना निक्षेपहरु बढी परिचालन भएका छन्, जुन दिगो हुन्छ । हाम्रा कर्जाहरु रिटेल र एसएमई नै बढी छन् । अहिले जनता बैंकको ६८ प्रतिशत कर्जा रिटेल र एसएमईमा छ । त्यो भनेको साना–साना उद्योगी व्यवसायीलाई हामीले कर्जा प्रवाह गरेका छौ भन्ने हो । जनता बैंकको सवल पक्ष यो हो । 

पहिलो त्रैमासमा हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौ, दोश्रो त्रैमासमा यो भन्दा राम्रो हुन्छ । पहिलो त्रैमासमा दशैंले गर्दा राम्रो रिकभरि हुन सकेन, हामीले ११ करोडको प्रोभिजन थपेका छौ । त्यो सेकेण्ड क्वार्टरमा आएर इप्रूभ हुन्छ । यसकारण फ्रस्ट क्वार्टर भन्दा सेकेण्ड क्वार्टर अझ राम्रो हुन्छ । जनता बैंक सस्टेनेबल वा अर्गानिक ग्रोथको ब्यालेन्ससिटबाट अगाडि बढ्छ र एउटा बलियो, सशक्त  र स्थिर बैंकको रुपमा बजारमा स्थापित हुन्छ । 

शाखा बिस्तारमा यो वर्षको लक्ष्य के छ ?
-यो वर्ष हामीले १५ वटा नयाँ शाखा खोल्छौ । बढीमा १४२ शाखाको हाराहारीमा बस्छौ । हामी शाखा बिस्तारको क्रमलाई बिस्तारै बढाउँदै जान्छौ । हाम्रो ध्यान नै मध्यम र निम्न मध्यम वर्गको बैंक बन्ने भन्ने छ । यही वर्गमा हामी बढी जान रुचाउँछौ । अहिले हाम्रो उपस्थिति हेर्नुभयो भने पनि साना–साना बजारमा बढी भेट्नुहुन्छ । र, हामी एउटा सवल बैंकको रुपमा स्थापित हुन्छौ । 

गएको आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष हामी प्रोफिट्याविलीटीतर्फ करिब ३० प्रतिशतसम्मको ग्रोथ गर्छौ होला । 

निकट भविष्यमा जनता क्यापिटल संचालनमा आउँदैछ । केही माइक्रोफाइनान्समा हामीले लगानी गरेका छौ । हामीसँग अरु बैंक भन्दा यूनिक प्रडक्ट छ, जनता रिटायरमेन्ट फण्ड । जनता बैंकको एउटा बलियो प्लेटफर्म हो यो । त्यहाँ झण्डै ३ अर्ब निक्षेप छ । गाह्रोसाह्रो परेको बेला निक्षेपको ब्याकअप त्यहाँ छ । 

सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक अस्तित्वमा हुँदा तपाईकै सपनाको रुपमा सिद्धार्थ रिटायरमेन्ट फण्डको जन्म भएको थियो । जनतामा सिद्धार्थ मर्ज भएपछि जनता रिटायरमेन्ट फण्ड भयो । यो कस्तो प्रडक्ट हो ? सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनिदिनुस ।
-‘जनता रिटायरमेन्ट फण्ड’ भनेको सोसल सेक्युरिटीको फण्ड म्यानेजमेन्ट गर्न सरकारले अनुमति दिएको संस्था हो । त्यसमा सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, उपदानका पैसा, विदाका पैसाहरुको फण्ड व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो गरेपछि सरकारले दिने कर छुटका सबै प्रावधानहरु त्यहाँ लागू हुन्छन् । र, ब्याजदर पनि राम्रो छ । त्यसमा हामीले साढे ८ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौ । 

सम्बन्धित कर्मचारीहरुले त्यहाँ आफ्नो निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा पनि लिन पाउँछ । यसरी हेर्दा नागरिक लगानीकोष र सञ्चयकोषले गर्ने काम त्यो संस्थाले गर्छ । तर, हामीले आक्रामक मार्केटिङ चाहि गरेका छैनौ । स्वभाविक रुपमै हिँड्दै गर्दा नै १२ सय संस्थाका ११ हजार बढी कर्मचारीको रिटायरमेन्ट फण्डको व्यवस्थापन भएको छ । 

तर, अहिले आएर केही अन्यौल सिर्जना भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने छुट्टै निकाय गठन गरिसकेको अवस्थामा, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । त्यसमा हामी प्रष्ट हुन खोजिरहेका छौ । अहिलेसम्म आएको कुरामा पुरानो जे छ त्यो त्यसैमा हुन्छ, नयाँ चाहि त्यहाँ पठाउनुपर्ने भन्ने कुरा छ ।

यसको अर्थ सरकारले अहिले जे सोच्यो, तपाईले धेरै वर्षअघि नै सोच्नुभएको थियो ?
-हो, यो आवश्यक थियो । अझ हामीले त योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको स्किम ल्याउने सोचिरहेका थियौं, सरकारले नै लिएर आइसक्यो । हामीले नागरिक लगानीकोष र सञ्चयकोषले भन्दा बढी सुविधा दिइरहेका छौ । 

ब्रोकर लाइसेन्स दिने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने कुनै योजना छ ?
-तत्कालै हामीले त्यो विषयमा सोचेका छैनौ । बैंकले ट्रयाडिसनल विजिनेश भन्दा केही दायाँबाया जानुपर्ने अवस्था चाहि आएकै हो । मकहाँ भएका साढे ६ लाख कस्टुमरलाई ब्रोकर सेवा प्रवाह गर्न पाएँ भने त्यसले बजारको दायरालाई फराकिलो त बनाउँछ नै । बैंक त्यो क्षेत्रमा पस्नु राम्रै हो । बैंक यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्छ भने यसले पूँजीबजारलाई पनि बलियो बनाउँछ।

तपाईहरुले सफल मर्जर गर्नुभयो । मर्जरका अप्ठ्यारा सप्ठ्यारा पक्ष के हुँदा रहेछन् ?
मर्जरको सबैभन्दा अप्ठ्यारो विषय भनेको स्टाफको वर्किङ कल्चरलाई इन्टीग्रेट गर्नु रहेछ । यसका ४–५ वटा चरणहरु छन् । सबैभन्दा पहिलो राइट पार्टनरको सेलेक्सन हो । मर्जर गर्दा त्यसबाट मलाई के सिनर्जी आउँछ भनेर विश्लेषण गरिन अति आवश्यक छ । जस्तोः जनता बैंककै उदाहरण हेरौं । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र त्रिवेणी विकास बैंक आए । दुवै आ–आफ्नो क्षेत्रमा बलिया र स्थापित बैंक थिए । दुवै बैंकको सेभिङ डिपोजिट बलियो थियो र लोन पनि रिटेल र एसएमई थिए । जनता बैंकलाई त्यसकारण फाइदा भयो । यसको अर्थ राइट सेलेक्सन भयो नि त । मैले केका लागि मर्जर गर्न खोज्दैछु भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । 

दोश्रो, स्वाप रेसियो ठूलो कुरा होइन रहेछ । मर्जरअघि र पछि स्टाफलाई कसरी समायोजन गर्दैछौ भन्ने कुरा ठूला कुरा हुँदा रहेछन् । किनभने फरक–फरक संस्थामा काम गर्ने शैली फरक हुन्छ । कम्पिटेन्सी लेभल फरक हुन्छ । म ठूलो, त सानो भन्ने महसुस भयो भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसकारण पोस्ट मर्जर र स्टाफ इस्यूजहरुलाई म्यानेज गर्नलाई एकदमै प्रूडेन्ट्ली र माइक्रो लेभलबाट सोच्नुपर्ने रहेछ । त्यसो भयो भने समस्या नआउने रहेछन् । हामीले मर्जरको १ वर्षमा यिनै समस्यासँग जुध्यौं । अब मर्जरपछिका ती सबै समस्या समाधान भइसके । तपाई जनता बैंकका शाखाहरु घुम्नुभयो भने को कुन बैंकको कर्मचारी छुट्याउनै सक्नुहुन्न । सबै एकजुट भएर काम गरिरहेका पाउनुहुन्छ । हामीले यो विषय ५–६ महिनामै म्यानेज गर्यौ र सफल भयौं । स्टाफको कल्चर र एटिच्यूडको सफल मर्जर नै ठूलो चुनौति हुँदो रहेछ । 

प्रस्तुती: सोमनाथ बास्तोला, तस्विर: भक्तराज रसाइली