-अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा
तपाईहरुसँग यो हैसियतमा म पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत हुँदैछु। केही नर्भस पनि भइरहेको छु, नर्भस यो सेन्समा कि यत्ति धेरै प्रश्न छन् हाम्रो मुलुकमा, तपाईहरुले मलाई माया गरेर थोरै मात्र सोधिदिनुुभयो । दर्जनौ प्रश्नहरुको बीचमा म यहाँ बसिरहेको छु। 

म आज कम बोल्ने पक्षमा छु, किनभने धेरै बोल्यो भने विगतको सबै कुरा खुल्न थाल्छ र तपाई हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न थाल्छ, काम गर्ने साथीहरुको समेत मनोबल गिर्छ । त्यो पक्षमा म जानेवाला छैन । 

अप्ठ्यारो स्थिति म यो कारणले भनिरहेको छु कि जनचाहना औधी छ, अपेक्षाका पहाड उस्तै अग्लो छ र हामी असीमित दायित्वको चाङमाथि बसेर अर्थप्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि साधन परिचालन गर्ने र, संभवत आर्थिक अनुशासन पनि कायम गर्दै करदाताहरुले कर तिरेको अनुुभूति विकासमा प्रतिबिम्बित हुन पाउन् भन्ने हिसाबले पनि काम गर्नुपर्नेछ, यी चुनौति हाम्रोसामुु छ । 

मुलुक निर्वाचनमा धेरै केन्द्रीत भइरहँदा राज्यका संयन्त्रहरु अलिक खुकुलो भएका मैले महसुस गरेँ । अब तिनै खुकुला भएका नटबल्टहरु हामी कस्दैछौ, जुुइनाहरु कस्दैछौ र हामी राजश्व पुर्याउने मात्र होइन, हाम्रो लक्ष्यभन्दा माथि लाने अभियानमा छौ ।

अहिले हामी(अर्थमन्त्रालय) अलिकति बढी असीमित दायीत्व व्यवस्थापन मन्त्रालयजस्तो भएका रहेछौ । हामीले स्रोत नै नभएका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने भन्दै कार्यान्वयनमा त पठायौ, तर स्रोत नभईकन बजेट पनि निर्माण गर्यौ । त्यस्तै, हामीले पछि सिर्जना भएका जुन दायीत्वहरु छन्, यसको त हिसाबै गरेको छैन, जुन दायीत्वहरु बजारमा पनि हामीले सुन्यौ, हल्लै हल्लाको यो देश भनेर । त्यस्तै हल्लाहरुमा सुनेका दायीत्व त अर्को एक डेढ खर्ब छँदैछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । समग्रमा हेर्दा ४ देखि ५ खर्बसम्मको दायीत्व हामीले यो आर्थिक वर्षमा व्यहोर्नुपर्ने मैले देखिरहेको छु। 

अर्कोतर्फ, राजश्वका आधार यो वर्ष उच्च गतिले बढाउन हामीलाई चुनौति छ । हाम्रो मुलुक निर्वाचनमा धेरै केन्द्रीत भइरहँदा राज्यका संयन्त्रहरु अलिक खुकुलो भएका मैले महसुस गरेँ । ती सीमा क्षेत्रका संयन्त्र हुन्, चाहे हाम्रा राज्यप्रणालीका अन्य संयन्त्रहरु हुन्, अलिक खुकुला भएका हामीले अनुुभूति गरेका छौ । अब तिनै खुकुला भएका नटबल्टहरु हामी कस्दैछौ, जुुइनाहरु कस्दैछौ र हामी राजश्व पुर्याउने मात्र होइन, हाम्रो लक्ष्यभन्दा माथि लाने अभियानमा छौ । राजश्वको लक्ष्य भनेको न्यूनतम लक्ष्य मात्र हो, त्यो अधिकतम होइन । त्यो फ्लोर मात्र हो, त्यसभन्दा माथि जाने हाम्रो कोशिश रहन्छ ।

जुन प्रकारले आयात बढिरहेको छ, जुन प्रकारले आयातको संरचनामा परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो सही हो कि होइन, सही हो भने त्यसअनुसारको राजश्वमा प्रतिबिम्बित भएको छ कि छैन, भएको छैन भने हामीले कस्ता सुधारहरु गर्नुपर्छ, त्यही क्रममै हामीले कर भन्सार प्रणालीलाई चुस्त बनाउन काम सुरु गरिसकेका छौ । यो कुरा चाहि सेयर बजारको जस्तो हल्लाको कुरा होइन, यो चाहि यथार्थ नै हो । निर्णय भएरै अगाडि बढेको कुरा हो, यसमा यहाँहरु ढुक्क हुनुुभए हुन्छ । 

भन्सारमा कम मूल्याङ्कन गरेर छाडिदिने र दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृतिको अन्त हुनुुपर्छ । हामी मुहानमै यसलाई सम्बोधन गर्छौ, यसो गरेनौ भने हामी कुनै न कुनै विसङ्गतिमा सधैं फसिरहनेछौ । 

 

अब हामी यो सरकारका निर्वाचनमा जनताले अभिमत दिएका हाम्रा प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन गर्न गइरहँदाखरि हाम्रा केही उच्च आकांक्षाहरु छन्, ती लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि बजेट कार्यान्वयनको क्रममा जानुछ । हामी अहिले अघिल्लो  सरकारले बनाएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दैछौ, त्यो पनि ठूलो दायीत्व र चुनौति बोकेर । त्यसमाथि हाम्रा केही परिसूचकहरु अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहे । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ, चालु खाता घाटामा छ, केन्द्रीय बजेट घाटामै छ, स्थानीय सरकारको बजेट बचतमा भए पनि, ब्याजदर धेरै उच्च छ, लगानीकर्ताहरु उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकै प्रतिबिम्ब बजारमा हामीले देखिरहेका छौ । यदि हामीले ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तर गरिरहने हो भने हामीलाई कुनै न कुनै रुपमा बाह्य पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाह्य पूँजी परिचालन गर्नु भनेको राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा होइन । त्यसले आन्तरिक पूँजी बढाउनका लागि परिपूरकको भूमिका खेल्छ । त्यसले प्रतिस्थापन गर्दैन । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धानहरुले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीले खास गरी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र आन्तरिक लगानीको बीचमा ट्रेड अफ हुँदैन, क्राउड आउट हुँदैन, क्राउड इन हुन्छ । त्यो भनेको आन्तरिक र बाह्य लगानीको एकअर्कामा परिपूरक भूमिका हुन्छ । त्यो मानेमा हाम्रो स्वदेशी निजी क्षेत्रले समेत बढी लगानी गर्नका लागि त्यो वातावरण पाउँछ । तरलताको समस्यालाई त्यसले सम्बोधन गर्छ, ब्याजदरको समस्यालाई त्यसले सम्बोधन गर्छ । र, उच्च आर्थिक वृद्धिमा जान स्रोत त्यसले बढाउन सक्छ । हाम्रो मात्र बचतले जतिसुकै कोशिश गरे पनि हामीले दुुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने साधनस्रोत पाउँदैनौं । तसर्थ, बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने कुरा गरेको हुँ, त्यो गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष लगानीको कुरा समेत गरिएको हो । त्यो गर्ने क्रममै बैंकहरुले लाइन अफ क्रेडिटबाट, बाहिर बजारबाट, बित्तीय संस्थाहरुबाट पैसा ल्याएर काम गर्न सक्नुुहुन्छ भने त्यो अवसर पनि खोलौं भनेको हो मैले । त्यसैगरी, हाम्रा बैंकहरुले बाहिर पार्किङ गरेका कतिपय रिसोर्सहरु छन् भने त्यो पनि ल्याउँ भनेको हुँ । राष्ट्रबैंकसँग यो बिषयमा मैले कुरा गरिसकेको छु। यी सबै एभेन्यूजहरुको हामी असेसमेन्ट गर्छौ र त्यसलाई खुल्ला गर्न पनि हामी जानुुपर्छ । 

यदि हामीले ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तर गरिरहने हो भने हामीलाई कुनै न कुनै रुपमा बाह्य पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाह्य पूँजी परिचालन गर्नु भनेको राम्रो कुरा हो । त्यसले आन्तरिक पूँजी बढाउनका लागि परिपूरकको भूमिका खेल्छ ।

 

एउटा जटील प्रश्न तपाईहरुले सोध्नुुभयो–स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको बिषयमा । यसलाई हामी रिभ्यूू गर्छौ । कार्यान्वयनको कुन चरणमा छन्, त्यो हेर्छौ । कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै छन्, राज्यको दायीत्व धेरै छैन भने हामी त्यसलाई ड्रप गर्छौ, कार्यान्वयनमा धेरै अगाडि बढेका छन् भने त्यसलाई हामी मोडिफाइ गर्छौ र धान्न सकिने प्रकारले कार्यान्वयनमा लैजान्छौ । हिजो जुन प्रकारले अस्वभाविक ढंगले आयोजनाहरु स्वीकृत गर्दै गइयो, तिनै आयोजनाहरुको लिगेसी बोकेर यो सरकार चल्दैन । यसो हुनाले हामीले त्यसलाई टोटल्ली रिभ्यूू गर्छौ, हामी चाडै श्वेतपत्रमार्फत ती कुरा बाहिर ल्याउँछौ । हामी कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौ भन्ने थप संकेतहरु समेत श्वेतपत्रमार्फत ल्याउँछौ । 

सामाजिक सुरक्षाको नाममा नगद मात्र बाँड्ने होइन । यसका विभिन्न आयामहरु हुन्छन्, चाहे त्यो स्वास्थ्य बिमा होस्, चाहे त्यो आवास सुविधा होस्, चाहे त्यो सुुपथ मूल्यमा खाद्यान्न सुविधा होस्, चाहे अरु प्रकारका अवसरहरु हुन् ।

 

अब स्थानीय तहको पैसा खर्च भइसकेपछि तरलताको अवस्था सहज हुने भन्ने कुरा चाहि तरलताको आंशिक समाधान मात्र हो । हाम्रो तरलताको समाधान अलिक दीर्घकालीन प्रवृतिको हुनसक्छ, किनभने हामी आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरिरहेका छौ, जुन लगानी बढाउने कुरा गरेका छौ, अहिलेको लगानीलाई उच्च तहमा बढाउने कुरा गरिरहेका छौ, हाम्रो स्रोत पर्याप्त नहुनसक्छ । त्यसकारण अहिलेको तत्कालको तरलताको समस्या हल भए पनि दीर्घकालमा यो प्रवृति नदोहोरियोस् भन्नका लागि खूद पूँजी प्रवाहका सम्पूर्ण अवयवहरु हामीले चलायमान बनाउनुपर्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा हुने बजेट खर्च पनि जटिल सवाल हो । करिब २० वर्षदेखि यही प्रश्न आउँछ, हामी पनि टालटुले जवाफ दिइरहेका हुन्छौ । र, फेरि अर्कोपटक पत्रकार सम्मेलन हुँदा यही प्रश्न तपाईहरुले सोध्ने गर्नुहुन्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्यायौं, साउन १ देखि अख्तियारी गयो, बजेट निकासा भए, कार्यक्रम स्वीकृत पहिल्यै भए, सबै चिज भयो, तर पनि काम हुँदैन । काम भए पनि भुक्तानी हुँदैन । काम नहुनुु एउटा पाटो होला, भएको कामको पनि भुक्तानी हुँदैन । अर्थमन्त्रालयका साथीहरुलाई म यो बिषयमा प्रष्ट हुन निर्देशन दिन्छु । हाम्रा लेखाप्रणालीमा काम भएर भुक्तानी दिन हामी असार किन पर्खन्छौ, यो पनि हामीले बुुझ्नुपर्ने बिषय छ । त्योबाहेक कामलाई अनुुगमन गर्न प्रधानमन्त्री ज्यूूकै कार्यालयमा एउटा अनुुगमन संयन्त्र बन्दैछ, त्यसले हामीमाथि पनि काम नगरेबापत अनुुगमन गर्न र निगरानी राख्न पाउँछ । यो हिसाबले हामीले एउटा जवाफदेहिताको श्रृंखला पनि विकास गर्दैछौ ।

बैंकहरुले लाइन अफ क्रेडिटबाट, बाहिर बजारबाट, बित्तीय संस्थाहरुबाट पैसा ल्याएर काम गर्न सक्नुुहुन्छ भने त्यो अवसर पनि खोलौं भनेको हो मैले । त्यसैगरी, हाम्रा बैंकहरुले बाहिर पार्किङ गरेका कतिपय रिसोर्सहरु छन् भने त्यो पनि ल्याउँ भनेको हुँ । 

 

यसपटक त हामीले प्रशस्त बाहाना पाएका छौ । चुनाव भयो, भर्खरै संसद बस्दैछ, सरकार गठन मात्र हुँदैछ, अघिल्लो सरकारको दायीत्व बोकेर यो सरकार अगाडि बढ्नुुपर्नेछ भन्नेजस्ता कुराहरु । यी कुराहरु आफ्ना ठाउँमा छन् । तर, पनि हामीले सार्वजनिक रुपमै देखिएका सानातिना समस्याहरुलाई अहिलेदेखि नै सार्वजनिक गर्दै जानसक्छौ । 

र, अब प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटको सन्दर्भ पनि छ । अब हामीले चैत लागेपछि स्रोत पनि दिनुुपर्छ र अर्को आर्थिक वर्षका लागि बित्तीय हस्तान्तरणबापत उहाँहरुलाई उपलब्ध गराउन सकिने रकमको एउटा सांकेतिक अंक पनि दिनुुपर्नेछ । किनभने जेठ १५ गते हामीले बजेट बनाउँछौ, त्यसपछि असार १ गते प्रदेशले बनाउँछ र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट बनाउँछ । त्यसो भएको हुनाले हामी अत्यन्त छिटो समयमा बित्त आयोग र अर्थमन्त्रालयले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । यी हाम्रा डेडलाइनहरु हामीले मिट गराउने नै छौ । 

राजश्व उठाउने कुरामा चाहि हामीसँग धेरै अवसरहरु छन् । हामी दरका बिषयमा कुरा गर्दैनौ, हामी दायरा बढाउने कुरा गर्छौ । हुनसक्छ हामीले रिफरेन्स प्राइसलाई अलिकति बढी अपडेट गर्छौ, हुनसक्छ मूल्याङ्कनलाई हामी अपडेट गर्छौ । भन्सारमा कम मूल्याङकन गरेर छाडिदिने र दरबारमार्गमा छापा मार्ने प्रवृतिको अन्त हुनुुपर्छ । हामी मुहानमै यसलाई सम्बोधन गर्छौ, यसो गरेनौ भने हामी कुनै न कुनै विसङ्गतिमा सधैं फसिरहनेछौ । यहीकारण हामीले मुहान सफा गरौं भनेर लागेका हौ, त्यो क्रममा भन्सार प्रशासनदेखि लिएर सबै कर प्रणाली हुँदै बजारसम्मको अनुुगमन गर्ने तहमा हामी जान्छौ।

कुनै आयोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै छन्, राज्यको दायीत्व धेरै छैन भने हामी त्यसलाई ड्रप गर्छौ, कार्यान्वयनमा धेरै अगाडि बढेका छन् भने त्यसलाई हामी मोडिफाइ गर्छौ र धान्न सकिने प्रकारले कार्यान्वयनमा लैजान्छौ । हिजो जुन प्रकारले अस्वभाविक ढंगले आयोजनाहरु स्वीकृत गर्दै गइयो, तिनै आयोजनाहरुको लिगेसी बोकेर यो सरकार चल्दैन । 

 

कुनै पुराना ऐनलाई मात्र देखाएर अब बजारलाई तर्साउने कुरा होइन, हामीले कानूनसम्मत ढंगले काम गर्नुपर्यो र निजी क्षेत्रले पनि अर्को निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी कुनै काम गरिदिनुुभएन । मैले चेम्बरका साथीहरुलाई भनेको छुु, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रका साथीहरुलाई पनि भनेको छु, उहाँहरुले यो माग राखिरहँदा तपाईहरुले नै उहाँहरुलाई अर्को बाटोबाट अप्ठ्यारो पारिदिनुुभएको त छैन ? भन्ने मेरो प्रश्न छ । त्यसतर्फ पनि उहाँहरुको ध्यान आकृष्ट गर्छु र हाम्रा साथीहरुको पनि ध्यान आकृष्ट गर्छु । यो मुहान सफा गर्ने काममा हामी लाग्नुुपर्छ । 

सामाजिक सुरक्षाको मामलामा हामी अलिक उदार भएकै हौ । यसको थोरै बहुत जस अपसज म पनि लिन्छुु । तर, यसलाई हामी सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको नाममा नगद मात्र बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न आयामहरु हुन्छन्, चाहे त्यो स्वास्थ्य बिमा होस्, चाहे त्यो आवास सुविधा होस्, चाहे त्यो सुुपथ मूल्यमा खाद्यान्न सुविधा होस्, चाहे अरु प्रकारका अवसरहरु हुन् । यी सबै कुराहरुलाई हामीले सामाजिक संरक्षणको दायरामा ल्याएर आउने हो र सामाजिक सुरक्षाको नाममा जुन हिसाबले नगद प्रवाह मात्र हामीले धेरै गरिरहेका छौ, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुछ । नगदले अलिक अव्यवस्थित गर्यो भन्ने कुरा आइसकेको छ । 

अब गैरबजेटरी माग र अरु कुरा बदलिदो परिस्थितिमा हुनसक्छन्, तर हामीले बित्तीय अनुशासनको लागतमा केही पनि काम गर्दैनौ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बित्तीय अनुुशासन हो, त्यसपछि बित्तीय साधन स्रोतको प्राथमिकीकरण हो र त्यसपछि हामीले गरेका खर्चहरु राम्रोसँग, प्रभावकारी र प्रतिफलयुक्त हुन् भन्नका लागि हाम्रो अनुुगमन पनि हो । कार्यान्वयनमा त्यसरी नै लैजाने हाम्रो प्रयास रहन्छ ।
(बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन कार्यक्रममा डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेका धारणाको सम्पादित अंश)