काठमाण्डौ । सस्तो लागतको आयोजना भनी अपर तामाकोशीमा लगानी गर्नेहरुले पछुताउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । कारण, यो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा स्रोतको अभावसँगै १० अर्ब थप ऋणमा पर्ने भएको छ । 

विभागीय मन्त्रीद्वारा नै ‘सुनको अण्डा’ दिने आयोजना भनी प्रचार गरिएको यो आयोजनामा ऋणको भार थपिँदै गएको हो । 

संसोधित लागत समेत बढेर माथि पुग्ने भएपछि निकै सस्तो भनिएको यो आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढेर १६ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ भने यसले कम्पनीको प्रक्षेपित प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांशको दर तथा लगानीकर्ताले रिटर्न पाउने अवधिमा समेत गम्भीर धक्का पुग्नसक्ने देखिएको छ । 

यो कम्पनीको सुरुवाती लागत प्रतिमेगावाट रु. १०.८१ करोड मात्र थियो । ऋणको भार थपिँदै गएपछि लागत बढेर १६ करोड पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । 

प्रारम्भमा ४५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा सम्पन्न हुने भनिएको थियो । हुनसक्ने संभावित खर्चहरुलाई समेत हटाई ऋण दिनेहरुलाई आकर्षित गर्न थोरै लागत देखाइएका कारण समेत लागत सोचेभन्दा धेरै माथि पुग्ने अवस्था देखिएको अपर तामाकोशीका एक अधिकारी बताउँछन् । 

आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्वपूँजी रु. १० अर्ब ५९ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमीटेड, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानीकोष समेतबाट २० अर्ब ऋण र नेपाल सरकारबाट ११ अर्ब ८० करोड समेत गरी कुल ४१ अर्ब  ६७ करोडको वित्तीय व्यवस्थापनको सुनिश्चितता भई आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको थियो । 

आयोजना निर्माणको काम भइरहँदा २०७२ सालको भूकम्पले यहाँ निकै ठूलो क्षति गर्यो । विनाशकारी महाभूकम्प, तराई आन्दोलन, आयोजनाको सुरुङ डिजाइनमा भएको परिवर्तन लगायत विविध कारणले आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बियो । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि, वैदेशिक मुद्रा(अमेरिकी डलर)को विनिमय दरमा भएको मूल्यवृद्धि जस्ता कारणले आयोजनाको लागत ह्वात्तै बढेको कम्पनीका फाइनान्स चिफ सुरेश खकुरेलले बताए । 

२०६५ चैत ७ मा बसेको कम्पनीको बैठकबाट तत्कालीन अवस्थाको लागत स्वीकृत भएको थियो । सो बेला ४४१ मिलियन अमेरिकी डलरमा यो आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो । ‘त्यसबेला अमेरिकी डलरको मूल्य रु. ८० मात्र थियो ।’ खकुरेलले भने–‘पछि यी विविध कारणले आयोजनाको संसोधित लागत अनुमान बढेर ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख ४३ हजार कायम हुन पुग्यो ।’

यो संसोधित लागत कम्पनीको २०७४ चैत ३० गतेको संचालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । 

यो आयोजना आगामी डिसेम्बरसम्म निर्माण पूरा हुने गरी काम भइरहेको छ । यो अवधिसम्म विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको कारणले हुनजाने नोक्सानी बापत मात्रै आयोजनाले ८ अर्ब बढी दायीत्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको खकुरेल बताउँछन् । 

यो आयोजना २०१८ डिसेम्बरमै सक्ने भनिएको थियो । तर, एकवर्ष ढिला हुने भएपछि यसले समेत लागत बढाइदिएको उनको भनाई छ । 

लागत बढेकै कारण कम्पनीमा ऋण दिएका संस्थाहरुलाई नै आयोजनाले ८ अर्ब थप ऋण लगानी गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ । यस्तै, नेपाल सरकारबाट २ अर्ब थप ऋण आउने अपेक्षा छ । यसरी हेर्दा तत्काल यो आयोजनालाई १० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता देखिएको छ । 

‘कम्पनीले लिएको ऋण बढ्नु, निर्माण अवधि बढ्दा ब्याज समेत बढ्नु, विदेशी मुद्रासँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारण थप व्ययभार पर्नु लगायतका कारण ४९ अर्बमा बन्छ भनिएको आयोजनाको लागत ५२ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ ।’ खकुरेलले बिजशालासँग भने–‘ ब्याज समेत जोडेर हेर्ने हो भने यो आयोजना सकिँदा करिब ७४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।’ 

उनका अनुसार ३५ अर्बको आयोजना ५४ अर्बमा सकिने भएको उल्लेख गर्दै सुरुवाती लागत करिब ५४ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको बताए । ‘यसले प्रतिमेगावाट लागत समेत बढेर १६ करोड पुग्नेछ ।’ उनले थपे–‘सार्वजनिक निश्कासन गर्दा हामीले प्रक्षेपण गरेको प्रतिसेयर आम्दानी, लगानी फिर्ता हुने अवधि, लगानीकर्ताले लाभांश पाउने समय लगायतमा समेत यसले धक्का लगाउनेछ ।’ 

यो कम्पनीले सार्वजनिक निश्कासन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिसेयर आम्दानी ३८.७२ रुपैयाँ, ०७७/७८ मा २०.०२ रुपैयाँ र ०७८/७९ मा २७.०७ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । लागत बढेसँगै यी सबै प्रक्षेपित इपीएस दर घट्नेछन् । 

‘आयोजनाको ऋण र लगानी बढ्छ, ब्याज बढ्छ । यसले स्वभाविक रुपमा आम्दानी र लगानीकर्ताले पाउने लाभांश पनि घट्छ नै ।’ खकुरेलले थपे–‘तर, प्रोफ्याबिलीटीमा धेरै असर नपरोस् भनेर हामीले सेयर लगानीकर्ताले चाँडै लाभांश पाउने बाटो खोजिरहेका छौ ।’ 

त्यो भनेको के हो त ?

खकुरेलले भने–‘ब्याजदरमा कटौतिको प्रयास गरिरहेका छौ । रिपेमेन्टको पिरियड बढाउने कुरा पनि भइरहेको छ ।’ 

यो आयोजनाका लागि ऋण दिने संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १२ प्रतिशत वार्षिक ब्याज असूलेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि चाहि ११ प्रतिशत ब्याज लगाएका छन् । आयोजनाले यो ब्याजदरलाई घटाएर सिंगल डिजिट बनाउन आग्रह गरिरहेको छ । कस्ट अफ फण्ड नै हाई भएका संस्थाहरुले ब्याजदर कटौतिका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाइनहालेका उनको भनाई छ। आयोजनाले ०.५ प्रतिशत नै भए पनि ब्याज घटाउने प्रयास गर्नेछ, ठूलो लागतको आयोजनाका लागि यति नै ब्याजदर कटौति भए पनि त्यसले निकै ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । 

यो आयोजनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । नेपाल टेलिकमको ६, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २, नागरिक लगानीकोषको २, ऋण सम्झौता हुँदाको बखत कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा रहेका सञ्चयकर्ताहरुको १७.२८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । यस्तै, ऋण सम्झौता हुँदाको बखत बहाल रहेका कर्मचारी  सञ्चयकोष लगायत आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीहरु(कर्जा अनुपातको आधारमा) २.८८ प्रतिशत, कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको ३.८४ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लाका बासिन्दाको  १० र सर्वसाधारणहरुको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।